शिक्षामाथिको नयाँ मोड: समता कि संघर्ष ?

Advertisement

निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय र नेपालको शिक्षाको भविष्य अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । हिजो सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले शिक्षाको बहसलाई फेरि एकपटक देशको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ । विशेषगरी दुई निर्णयले अहिले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

Advertisement

पहिलो– निजी विद्यालयमाथि ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता कर’ लगाउने निर्णय ।
दोस्रो– सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट ‘सहयोग रकम’ लिन सक्ने कानुनी बाटो खुलाउने संकेत ।

यी दुई निर्णय केवल आर्थिक नीति होइनन् । यी निर्णयहरू नेपालको शिक्षा दर्शन, राज्यको सोंच, समाजको मानसिकता र भविष्यको पुस्तामाथि प्रभाव पार्ने गम्भीर विषय हुन् । आज प्रश्न केवल करको होइन । आज प्रश्न केवल शुल्कको पनि होइन । आज प्रश्न नेपालको शिक्षा कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने हो ।

निजी विद्यालयः केवल व्यवसाय होइन, समाजको ठूलो आधार
नेपालमा लाखौं विद्यार्थी आज निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । देशका हजारौं शिक्षकको घर चलिरहेको छ । लाखौं अभिभावकले आफ्नो सपना, आफ्नो पसिना, आफ्नो दुःख र आफ्नो भविष्य निजी विद्यालयको कक्षाकोठामा राखेका छन् । कुनै अभिभावकले विदेशमा पसिना बगाएर बच्चालाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाइरहेका छन् । कसैले खेत बेचेका छन् । कसैले आफ्नो आवश्यकता दबाएर बच्चाको शुल्क तिरेका छन् ।

किनभने हरेक अभिभावकको सपना एउटै हुन्छ– ‘मेरो छोरा–छोरीले मैले भोगेको दुःख नदोहोर्याओस् ।’ त्यसैले निजी विद्यालय केवल भवन होइनन् । ती हजारौं सपना बोकेका घर हुन् ।

३ प्रतिशत शिक्षा समता करः समता कि थप भार ?
सरकारले भनेको छ– ‘शिक्षामा समानता ल्याउनुपर्छ ।’ निःसन्देह, यो विचार सुन्दर छ । समाजमा शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । गरिब र धनीबीचको दूरी घट्नुपर्छ । सरकारी विद्यालय बलियो हुनुपर्छ । तर प्रश्न यहाँ उठ्छ– के निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाएर मात्रै शिक्षा समान हुन्छ ? यदि निजी विद्यालयमाथि ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर थपियो भने त्यसको असर अन्ततः कसलाई पर्छ ?
-विद्यालयलाई ?
-अभिभावकलाई ?
-विद्यार्थीलाई ?
-शिक्षकलाई ?

साँचो कुरा के हो भने यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकको काँधमा जाने सम्भावना धेरै छ । अभिभावकको पीडा कसले बुझ्ने ? नेपालको मध्यम वर्ग अहिले नै आर्थिक रूपमा थिचिएको छ । महँगी बढेको छ । विदेशिने युवाको संख्या बढेको छ । घरभाडा, स्वास्थ्य, यातायात, खाद्यान्न सबै महँगिएको छ । त्यसमाथि शिक्षामा थप कर । एक अभिभावकले बच्चाको शुल्क तिर्न रातभर विदेशमा काम गरिरहेका छन् । कसैले बैंकको ऋण तिरेर बच्चा पढाइरहेका छन् । कसैले आफ्ना इच्छाहरू मारेका छन् । अब फेरि अतिरिक्त शुल्क । त्यसैले यो केवल कर होइन, धेरै अभिभावकका लागि भावनात्मक बोझ पनि बन्न सक्छ ।

शिक्षकहरूः शिक्षाको मेरुदण्ड
नेपालका निजी विद्यालयमा हजारौं शिक्षक दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । कम तलबमा पनि सपनालाई बोकेर कक्षाकोठामा उभिएका छन् । यदि विद्यालयमाथि आर्थिक दबाब बढ्यो भने शिक्षकको तलब वृद्धि रोकिन सक्छ, कर्मचारी कटौती हुन सक्छ, शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुन सक्छ । शिक्षक कमजोर भयो भने शिक्षा कमजोर हुन्छ । शिक्षा कमजोर भयो भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ ।

विद्यार्थीहरूः सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष
हरेक नीतिको अन्तिम प्रभाव विद्यार्थीमाथि पर्छ । यदि शुल्क बढ्यो भने– कतिपय विद्यार्थी विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छन्, कतिपयले गुणस्तरीय शिक्षा गुमाउन सक्छन्, मध्यम वर्गीय परिवार थप दबाबमा पर्न सक्छ । शिक्षामा अस्थिरता आउँदा सबैभन्दा धेरै असर बालमस्तिष्कमा पर्छ । विद्यार्थीलाई राजनीति, कर र व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन ।

सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग रकमः अवसर कि अन्योल ?
सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई ‘अभिभावक सहयोग’ लिन सक्ने बाटो खुलाउने संकेत दिएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । यदि पारदर्शी रूपमा प्रयोग गरियो भने– विद्यालय सुधार हुन सक्छ, स्मार्ट कक्षा आउन सक्छ, कम्प्युटर ल्याब बन्न सक्छ, अंग्रेजी माध्यम बलियो हुन सक्छ । तर अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ । यदि सामुदायिक विद्यालयले पनि शुल्क लिन थाल्ने हो भने– निजी र सरकारी विद्यालयबीचको अन्तर कहाँ रहन्छ ? निजी विद्यालयमाथि कर थप्ने, तर सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन दिने ? यसले शिक्षा क्षेत्रमा नीति असन्तुलनको बहस जन्माउन सक्छ ।

समाजमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
-सकारात्मक असर
-सरकारी विद्यालय सुधारको सम्भावना,
-शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता,
-समुदायको सहभागिता,
-शैक्षिक पूर्वाधार विकास
-नकारात्मक असर
-निजी विद्यालय महँगो हुन सक्छ,
-मध्यम वर्ग थिचिन सक्छ,
-साना विद्यालय बन्द हुन सक्छन्,
-शिक्षक बेरोजगार हुन सक्छन्,
-शिक्षा क्षेत्रमा निराशा बढ्न सक्छ

सरकारको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्छ, राज्यको पनि आफ्नै चुनौती छ । सरकार चाहन्छः सबैलाई शिक्षा, समान अवसर, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय । यो उद्देश्य गलत होइन । तर शिक्षा क्षेत्रमा नीति बनाउँदा एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन– ‘निजी विद्यालय राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन, साझेदार हुन् ।’ आज देशको ठूलो शैक्षिक भार निजी विद्यालयले बोकेका छन् ।

यदि निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष दबाब फेरि राज्यकै काँधमा जान्छ । अब के गर्नुपर्छ ? आज आवश्यक कुरा संघर्ष होइन, सहकार्य हो । सरकार र निजी विद्यालयबीच संवाद हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ, साझेदारी हुनुपर्छ । कर लगाउनु भन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक अध्ययन, अभिभावकको अवस्था, शिक्षकको अवस्था, साना विद्यालयको संघर्ष समझिनुपर्छ । शिक्षा व्यापार होइन, तर बलिदान पनि होइन, शिक्षा केवल व्यापार बन्नु हुँदैन । तर शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर आर्थिक दबाबमा राखेर पनि राष्ट्र बलियो हुँदैन ।

विद्यालय केवल भवन होइन । त्यहाँ भविष्य बनिरहेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा नीतिमा निर्णय गर्दाः
-राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ,
-भावनालाई बुझ्नुपर्छ,
-शिक्षकको सम्मान गर्नुपर्छ,
-अभिभावकको पसिना देख्नुपर्छ,
-विद्यार्थीको सपना महसुस गर्नुपर्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा छ । यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, आत्मचिन्तनको हो । यदि सरकारले निजी विद्यालयलाई केवल ‘करको स्रोत’का रूपमा मात्र हेर्छ भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यदि निजी विद्यालयले पनि केवल नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भने समाजको विश्वास गुम्न सक्छ ।
आज आवश्यकता छ– सन्तुलनको । समझदारीको । र, सहकार्यको । किनकि अन्ततः विद्यालयको ढोकाबाट केवल विद्यार्थी मात्र निस्कँदैनन्– त्यहीँबाट देशको भविष्य निस्कन्छ ।

(लेखक भैरहवाको सीबी पब्लिक हाई स्कूलको प्राचार्य हुन् ।)