लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसको दावी, पद छाड्न एमालेका आचार्यलाई दवाव

Advertisement

भैरहवा– नेपाली काँग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । अहिले प्रदेशमा काँग्रेस–एमाले, जसपासहितको सरकार छ । पूर्वसहमतीअनुसार पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने काँग्रेसले दावी गरेको हो ।

Advertisement

प्रदेशमा हाल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । काँग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलको बैठकले पूर्वसहमती अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको छ । प्रदेश सरकारे सोमबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । लगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई यथावत राखेर मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने तयारी थियो ।

तर, काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरे पछि मन्त्री हेरफेर हाललाई रोकिएको छ । काँग्रेसको माग मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नुपर्ने छ । काँग्रेसको हाल लुम्बिनी संसदीय दलको नेता डिल्लीबहादुर चौधरी छन् । चौधरी पूर्वमुख्यमन्त्री समेत हुन् ।

२०८१ को साउन ७ गते एमालेका आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा एमाले–कांग्रेसबीच गत चैतसम्म एमालेले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतीलाई टेकेर काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको हो ।

कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश समितिले सोमबार मन्त्रीहरु फेरेर बजेटपछि मुख्यमन्त्री फेर्ने समझदारी गरेको थियो । तर सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि ४ घण्टा लामो समयसम्म बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसले नपाएसम्म हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मात्र फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसले स१ारुढ दल एमालेलाई मुख्यमन्त्री छाड्न दवाव परेको छ । २७ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा २६ जना सहभागी मध्ये बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरीले मन्त्री मात्रै फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अरु सांसदले मुख्यमन्त्री नै कांग्रेसले पाउनुपर्ने निर्णयमा सहमति जनाएको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले सरकारको नेतृत्व पार्टीले लिनेगरी अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व नपाउँदासम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरु फिर्ता नबोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार तीन दिनभित्र पार्टी केन्द्रले पूर्व समझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।