अव्यवस्थित बसोबासीद्वारा राष्ट्रिय संघर्ष समिति गठन

Advertisement

भैरहवा– अव्यवस्थित बसोबासी एवं भूमिहीनको रुपन्देहीको बुटवलमा भएको भेलाले आगामी दिनमा काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय सहित राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन गरेको छ ।

Advertisement

अगुवा खगेन्द्र पौडेलको अध्यक्षमा ७५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । बुटवलमा आइतबार र सोमबार भएको भेलाले भेलाले संघर्षका थप कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । उनीहरुका अनुसार जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा मानवअधिकारकर्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै जेठ १४ गते राजनीतिक दलका प्रमुख, भूमिसम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा काठमाडौंमा सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

परिस्थितिअनुसार काठमाडौंमा बृहत् सभा आयोजना गर्ने तयारीसमेत गरिएको समितिका संयोजक पौडेलले बताए । ‘तेस्रो चरणअन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता परेको अवस्थामा सिंहदरबार केन्द्रित मार्च कार्यक्रम, धर्ना, प्रदर्शन तथा खबरदारी सभा निरन्तर सञ्चालन गर्ने छौं ।’ सुकुमवासी हटाइएका स्थानहरूमा संघर्षको प्रतीकस्वरूप टेन्ट आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहललाई सशक्त बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई जानकारी गराउने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास अधिकारसम्बन्धी निकायमा औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रमसमेत तयार गरिएको उनले बताए ।

भेलाले १३ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै तत्काल लालपुर्जा वितरणदेखि डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले अबको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसहित काठमाडौं केन्द्रित संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘भेलाले भूमि ऐनअनुसार नाप–नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ,’ उनले भने ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि ऐनले तोकेको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र रहने गरी आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि न्यून शुल्कमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भेलाको माग छ । संविधानको धारा ३७ ले सुनिश्चित गरेको आवासको मौलिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि भेलाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पूर्ववर्ती आयोगद्वारा नाप–नक्सा हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरूमा तत्काल नापी कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित लाभग्राहीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, यसअघि आयोगहरूले गरेका अध्ययन, अभिलेखीकरण तथा नाप–नक्सा कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव भेलाले पारित गरेको छ ।