चालु वर्षको दुई महिनामा लुम्बिनी सरकारले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने

Advertisement

भैरहवा– चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने आधा पनि छैन । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

Advertisement

चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९.९१ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको खर्च प्रगती न्युन रहेको देखाउँछ । चालु वर्षको २ महिनामा अब प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो असम्भव भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । विकास बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कतिपय मन्त्रालयको खर्च प्रगति निरासजनक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु र पुँजीगत गरी वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेका । जुन कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशत हो ।

कोषा तथा लेखा नियन्त्राक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ करोड ८ लाख ६१ हजार बजेटमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमो ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।