सरकार संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैनः मन्त्री गौतम

Advertisement

भैरहवा– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनाले राज्य र समाजको चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक लामो र सन्देश जारी गर्दै उनले जघन्य अपराधका घटनामा सजाय पुनरावलोकन गर्न ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।

Advertisement

मन्त्री गौतमका अनुसार, जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेका कमजोरी हटाउन र कडा दण्ड निर्धारणका लागि सुझाव दिन ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको यो समितिले नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी कानुन तर्जुमाको आधार तयार पार्नेछ। हिजो साँझ मृतक बालिकाका आमाबुबासँगको भेटपछि मन्त्रालयले यो निर्णय लिएको हो।

सडकमा उठिरहेको ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने मागप्रति संवेदनशील हुँदै मन्त्री गौतमले सरकार संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जान नसक्ने प्रष्ट पारेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘पालको संविधानको धारा १६ (२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिवद्धताहरू पनि यससँग जोडिएका छन्। सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन।’

आफ्नो १८–१९ वर्षको उमेरको एउटा भिडियो क्लिपलाई सन्दर्भभन्दा बाहिर काटेर ूबलात्कारलाई सामान्य होू भनेको भनी फैलाइएको भन्दै उनले खेद व्यक्त गरे। ‘बलात्कार कहिल्यै सामान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारिन्, ‘हिंसामा परेकी महिलाले अपराधीको दोष र सामाजिक लज्जा बोक्नु हुँदैन, उनीहरू निर्भयका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आशय थियो।’

https://www.facebook.com/share/p/1ESncVUknp/