उखुको उर्वर भूमिमा किसानको पसिनाको मूल्य बेपत्ता, सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठे पनि सुनुवाई भएन

Advertisement

पश्चिम नवलपरासी– मधेशको मलिलो माटो, उखु खेतीका लागि उर्वर भूगोल र पुस्तौँदेखि नगदे बालीका रूपमा उखु रोपेर परिवार पाल्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू आज आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन नसकेर भौँतारिन बाध्य छन् । खेतमा दिनरात पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु चिनी मिललाई बुझाएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा यहाँका हजारौँ किसान परिवार गम्भीर आर्थिक सङ्कट र मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् ।

Advertisement

उखु किसानका पीडा र आक्रोशका आवाजहरू बारम्बार गाउँका खेतबारीबाट सुरु भएर काठमाडौँको माइतीघर मण्डल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोका हुँदै देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था ‘प्रतिनिधिसभा’ सम्म पुग्ने गरेका छन् । तर, पटक–पटक सडकदेखि सदनसम्म यो मुद्दा उठ्दा पनि किसानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् पछि झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीका मुख्य दुई चिनी उद्योगहरू प्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल र सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई वर्षौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी राखेका छन्। प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले वर्षौंदेखि किसानको करिब ८ करोड रुपैयाँ (गत वर्षको ६ देखि ८ करोड बक्यौता) भुक्तानी दिएको छैन । मिल विगत दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ भने यसका सञ्चालक राकेश अग्रवाल किसानको रकम नतिरी सम्पर्कविहीन (फरार) छन् ।

पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामबहादुर केसीका अनुसार सञ्चालक अग्रवालविरुद्ध प्रहरीमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र उनको खोजी भइरहेको छ। यता, सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। यो मिलले विगत २–३ वर्षदेखि किसानहरूलाई दिनुपर्ने करिब १० करोड रुपैयाँ (विभिन्न सिजनको गरी) भुक्तानी रोकेर राखेको छ । उद्योगले चिनी बहाना बनाउँदै भुक्तानी टार्दै आएको छ।

उखु किसानको यही मर्मस्पर्शी अवस्थालाई लिएर पश्चिम नवलपरासीका संघीय सांसद विक्रम खनालले संघीय सदनमा उखु मिल सञ्चालक र उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवारपनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

सांसद खनालले भने, ‘सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम यसपटक समयमै भुक्तानी दिएकोमा धन्यवाद छ। तर, सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ भुक्तानी त दियो, तर उद्योगहरूले दिनुपर्ने ६२० रुपैयाँ किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। चाडपर्व आइसकेको छ, उखु मिलको पैसा सञ्चालकहरूसँग छ तर किसानहरू भने आर्थिक सङ्कटले बिचल्लीमा परेका छन्। किसानहरूको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गराउन र दोषी उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

नवलपरासीका उखु किसानहरूले भुक्तानीका लागि नगरेका प्रयास बाँकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, काठमाडौँको माइतीघरमा पुगेर चिसो भुइँमा आन्दोलन गर्नेसम्मका काम उनीहरूले गरे।

सदनमा सांसदहरूले पटक(पटक कुरा उठाए, तर उद्योगीहरूले किसानलाई अल्झाउने काम गरे। उखु बेचेर छोराछोरीको पढाइ, औषधिउपचार, घरखर्च र बैंकको ऋण तिर्ने सपना बुनेका किसानहरू आज साहुको ऋण र बैंकको ब्याजको दलदलमा फसेका छन्।

‘नगदे बाली’ भनिएको उखु आज नवलपरासीका किसानका लागि ‘उधारो र दुखद् बाली’ बनेको छ। राज्यले कानुनी र प्रशासनिक कडाइका साथ फरार र गैरजिम्मेवार चिनी मिल सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेरै भए पनि किसानको पसिनाको मूल्य तुरुन्त दिलाउनुपर्ने माग नवलपरासीका किसानहरूको छ।