लुम्बिनी विकास कोष: लामो समय नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदा चलखेलको आशंका

Advertisement

भैरहवा– सरकारले अन्य निकायमा धमाधम नियुक्त गरिरहेको छ । तर, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी जस्तो पुरातात्विक र ऐतिहासिक ठाउँमा भने अझै नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले मनपरि गरेको भन्दैं लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्व आलोचित हुँदै आएको थियो । वर्तमान सरकार आएपछि आसेपासे र पैसाको बलमा नियुक्ति थामिने विश्वास यहाँका बासिन्दालाई लागेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले पनि लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्तिमा ढिलाई गर्दा कामकाज प्रभावित भएका छन् ।

Advertisement

नयाँ सरकार बनेपछि कोषका नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । त्यसबेला ७ सय कोषको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदनकर्ता थाकिसक्दा समेत नयाँ नियुक्ति गरिएको छैन । यसले कोषको पदाधिकारी छनोटमा पुनः चलखेलको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । लुम्बिनी बासिन्दाले सरकारी ढिला सुस्तीलाई लिएर आलोचना सुरु गरेका छन् । स्वच्छ व्यक्ति नियुक्त गरियोस् भनेर लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले दुई महिनादेखि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दबाब दिइरहेको छ ।

चार महिनासम्म कोष नेतृत्वविहीन हुँदा नियमित कामसँगै नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन योजना तथा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएका छन् । गत वैशाख १९ गते सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, सदस्यसचिव दीपक श्रेष्ठ तथा परिषद् सदस्यहरू पदमुक्त भएका थिए ।

लुम्बिनी विकास कोषले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम स्तुपा, रुपन्देहीको देवदह तथा कपिलवस्तुका तिलौराकोट, कुदान, निग्लीहवा, सगरहवा, गोटिहवा लगायतका महत्त्वपूर्ण बौद्धस्थलको संरक्षण, विकास तथा नियमन गर्दै आएको छ । महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्थामै लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित भएको हो ।

लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी डा. हरिध्वज राईले पदाधिकारी नहुँदा स्वाभाविक रूपमा कोषको कामकाज प्रभावित हुने बताए । ‘नीतिगत निर्णय र महत्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पदाधिकारी आवश्यक पर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले निमित्तबाट दैनिक कामकाज मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नयाँ पदाधिकारी आउने अपेक्षामा कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नसमेत पर्खनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएर आउनु हुन्छ कि भनेर केही विषय कुरेर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । कोषले ल्याउने वार्षिक बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

पदाधिकारीविहीन अवस्थाका कारण कोषको दीर्घकालीन योजना, नीतिगत निर्णय तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा लुम्बिनी तथा बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना र संरक्षणका काममा थप ढिलाइ हुने चिन्ता बढेको छ । अहिले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी समिति र परिषद्ले गर्ने कामका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अस्थायी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले गर्ने काम मन्त्रालयका सचिवलगायत कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।

कोषका वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकृत ज्ञानिन राईले निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । कामचलाउ परिषद्को संरचना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले मन्त्रालयले छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयबाट पदाधिकारी नियुक्ति चाँडै हुने हल्ला आफूहरूले पनि सुनेको उनले बताए । पदाधिकारी नियुक्त नभए पनि कोषले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक रूपमा पारित गरेर काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी नभए पनि बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक रूपमा पास गरेर काम सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ राईले भने ।