टिप्पणीः बिजुली गाडी दूरुपयोग गर्नेलाई कारबाही खोइ ?

पब्लिक कुरा
२०८२ चैत्र १९

5550 Share

लुम्बिनी– जसले जे गर्दा पनि हुने ? अनि जे गरे पनि कारबाही नहुने ? मौका र माहोल मिलाएर सरकारी सम्पत्तिको जति दोहन गरे पनि कसैले प्रश्न नगर्ने भएपछि दूरुपयोग कहिले कम होला ? सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दोहन हेर्न र बुझ्न लुम्बिनी विकास कोष पुगे हुन्छ । त्यहाँ नियममा केही चल्दैनन् । बरु नियम विपरीत सबै काम हुन्छ । यसको उदाहरण पर्यटकका लागि भनेर अनुदान सहयोगमा प्राप्त बिजुली बस र भ्यान हुन् ।

कोषले कानुनी उल्झन देखाउँदै यी गाडी सञ्चालन गर्न सकेन । सञ्चालन गर्ने कोषको पहलमा पनि विभागीय मन्त्री र स्वार्थ समूहले वाधा पुर्याए । सर्वसाधरणको सेवामा सदुपयोग हुन नसकेपछि यी गाडी मध्ये केही घामपानीमै थोत्रिए । केही गाडीलाई कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले सुविधामा प्रयोग गरे । जसले गर्दा काम नलाग्ने हुन पुगे । यी गाडी सञ्चालनको वातावरण किन बनेन ? सञ्चालनमा कसले अवरोध पुर्याए ? खोजी गरिनु पर्छ ।

लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदान सहयोगमा प्राप्त सवारी साधन नफाप्ने हो कि ? यसअघि जापानी सहयोगमा प्राप्त रिक्सा पनि खेर गएका थिए । स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउन प्राप्त ती रिक्सा कहाँ कसरी खेर गए लेखाजोखा छैन । अहिले आएर ५–६ वर्षदेखि विजुली गाडी किन अलपत्र पारियो । २०७७ मंसिर–पुसमा गरी एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत अत्याधुनिक १४ वटा भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस लुम्बिनीमा सञ्चालका लागि खरिद गरिएको थियो । तर, ती बस बेलहिया नाकाबाटै काठमाडौं लगिएको थियो । काठमाडौं लगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेका थिए ।

पछि सञ्चारमाध्याम र स्थानीयको दबाब पछि यी गाडी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर, यहाँ ल्याएपछि झन उल्झन भयो । पछिल्लो पटक यी गाडी पुनः काठमाडौं पठाउने तयारी भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको निर्णय अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नेगरि लैजाने तयारी भएको थियो । यसैबीच स्थानीयले फेरि विरोध जनाए । ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयले यी बस र गाडी लुम्बिनीमै चलाउन निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनपछि दुई वटा बस सञ्चालनमा आएका छन् । तर, तीन वटा चलाउन ठूलो खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले चासो देखाएपछि बुधबारबाट एउटा बस संचालनमा ल्याइएको छ । भने, विहीबार अर्को बस पनि सञ्चालमा ल्याइएको छ । लामो समय संचालन नुहँदा सबै बसका एसि विग्रिसकेका छन् । तत्कालका लागि एसि नबनाइकन मुख्य ढोका खुल्ला छाडेर बस संचालन गरिएको हो । यी बस नियमित सञ्चालन र मर्मत नगरेको खण्डमा बिग्रिने जानकारी हुँदा हुँदैं पनि बेलैमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन । भैरहवा–तौलिहवा खण्डमा यात्रा गर्ने जो सुकैले कोष परिसरमा यी गाडी अलपत्र परेको देख्ने गरेका छन् । खुल्ला आकास मुनी यत्तिकै वर्षौंदेखि थन्किएकाले बस र ट्याक्सी घामपानीले विग्रिएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, ६ वटा ट्याक्सी विग्रिएर ग्यारेजमा थन्क्याइएको छ । यो सामान्य कुरा होइन, अत्याचार हो । लुम्बिनीमै निर्माण गरिएको चार्जिङ स्टेशन लामो समय प्रयोगबिहीन हुँदा मर्मत गर्नुपर्ने छ । अहिले विजुली गाडीको प्रयोग बढ्दो छ । यस्तो बेला उक्त चार्जिङ सेन्टरलाई आमसर्वसाधरणका लागि उपलब्ध गराएर भए पनि अलिकति आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो । नियमले मिल्दैं भनेर यस्ता पूर्वाधार खेर फालिएको छ । बस–भ्यान मर्मतका लागि न विकास कोषसँग प्राविधिक छन् न त लुम्बिनी आसपास कुनै मिस्त्री छन् । कोषका अनुसार तत्काल यी सवारी मर्मत गर्न एक करोड बढी खर्च लाग्छ । उक्त रकम कोषसँग छैन ।

यस्तो परिस्थितिमा यी विजुली गाडीको सदूपयोगका साथै यिनको दूरुपयोग के कति कारणले भएको हो छानबिन गरिनुपर्छ । हैन भने आगामी दिनमा पनि यस्ता दुरुपयोगका घटना नहोरिएलान भन्न सकिन्न । अब सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिको राज हुनु हुँदैन । जे उद्देश्य र जसका लागि यी गाडी ल्याइएका हुन्, सोही अनुसार उपयोग हुनुपर्छ । यदि सम्भव छैन भने तत्काल नियम सच्याएर भए पनि चलाउने वातावरण बनाउनु पर्छ । नियम एकातिर नियत अर्कोतिर हुनु हुँदैन । अब नेपालमा चाहिएको परिवर्तन हो । यस्तो परिवर्तनका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दूरुपयोग तत्काल रोकिनु पर्छ । आवश्यक छानबिन गरेर दूरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।