लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीतिबारे बहस


भैरहवा- लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन नीति कस्ताे निर्माण गर्ने ? भन्नेबारे बहस सुरु गरिएको छ । दाेस्राेचरणमा राेल्पाका सरोकारवालासँग सदरमुकाम लिबाङमा पर्यटन नीतिबारे छलफल गरिएको हाे ।
राप्ती उपत्यका देउखुरीस्थित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा रोल्पासहित प्यूठान, दाङ, रुकुम पूर्व लगायतका जिल्लाका जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, पत्रकार, पर्यटन अभियन्ता लगायतको उपस्थितिमा पर्यटन नीति निर्माणबारे छलफल र बहस भएको हो। मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा निर्देशक कृष्ण गौतमको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाभित्रका पर्यटकीय स्थल र तिनको महत्त्वबारेमा समेत छलफल भएको थियो।
प्रदेशअन्तर्गत सबैभन्दा उच्च हिमाल रुकुम पूर्वको सिस्ने हिमशृंखलादेखि तराई/मधेसका प्रचलित एवं सम्भावित पर्यटकीय स्थानको पहिचान, महत्त्व र प्रवर्द्धनसहित विकास गर्ने सम्बन्धमा समेत अन्तरक्रिया भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका पर्यटकीयस्थलबारे नीति निर्माणमा खटिएका विज्ञहरु पूर्वसहसचिव रमेशकुमार अधिकारी र अनुसन्धानकर्ता डा. केशव आचार्यले प्रस्तावना प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्ताव पेस गर्दै अधिकारीले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको पहिचान र विकासमा सबै सरोकारवाला र स्थानीय सरकारको समेत समान सरोकार र भूमिका हुने गरेर नीति बनाउनेतर्फ अघि बढेका छौं।’ अर्का अध्येता डा आचार्यले प्रदेशको तराईदेखि हिमालसम्मका जनताबीच पर्यटन उद्योगको विकास र आम्दानीको महत्त्वलाई बढाउन सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । पर्यटन नीति निर्माणबाट यस क्षेत्रमा विकास र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदन वलीले बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना र विकासबारे बहस गरेर आर्थिक क्षेत्रको पनि बिकास गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेशमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनु आफैमा गौरवको कुरा भएको कार्यक्रमकी मुख्य अतिथि प्रदेशसभा सदस्य यमुना रोका तामाङले बताइन् । उनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै ढोरपाटन सिकार आरक्षण क्षेत्र समेत हुनु पर्यटनको विकासमा महत्त्व वृद्धि हुने बताइन् । सरकारले पहिलोपटक पर्यटन नीति निर्माण थालेकोमा राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले सबै क्षेत्र र समुदायको पक्षमा नीति बनाउन निर्देशन पनि दिइन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको सहकार्यमा भइरहेको पर्यटन नीति निर्माण अभियानअन्तर्गत यसअघि बाँकेमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया भैसकेको छ। दोस्रो चरणमा रोल्पामा अन्तरक्रिया भएपछि रुपन्देहीमा अन्तिम चरणको छलफल र बहसबाट नीति निर्माण गरिनेछ ।








प्रतिकृया दिनुहोस्