किशोरी अधिकार सुनिश्चित गर्न १४ बुँदे माग

भैरहवा– किशोरी अधिकार मंच रुपन्देहीले सरोकारवालाहरुसँग १४ बुँदे माग राखेको छ । मंचले अझै पनि सरकारी नीति, नियम किशोरीमैत्री नभएको भन्दै समाधान गर्न आग्रह गर्दै माग गरेको हो । मंच किशोरीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि संगठित किशोरीहरुको संजाल हो । यसले किशोरी अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा आयोजित बालिका सम्मेलन कार्यक्रममा किशोरी मंचले तीन तहका सरकार र सरोकारवालाहरुसँग माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै १४ बुँदे माग अघि सारेको हो । मंच, केएर नेपाल, ओरेक नेपाल, सुनगाभा सामुदायिक बिकास केन्द्र, ग्रिन युथ अफ लुम्बिनी, सेतो गुरासको सहयोगमा र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको समन्वयमा लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष सुनिता हरिजनले किशोरीका मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन् ।

Advertisement

उनले यो समाजमा व्याप्त हानिकारक सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट समेत बञ्चित रहेका रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका किशोरीहरुले संस्थागत र सामूहिक रुपमा अधिकार प्राप्तिका बिबिध प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्था गठन गरिएको बताइन् । ‘संरचनात्मक बिभेदबिरुद्ध पैरबी गर्ने उद्देश्यका साथ २०७५ संस्था स्थापित भएकोहो । यस संस्थाले किशोरीहरुको दैनिकीमा आभारभूत आवश्यक्ताका रुपमा आवश्यक सवालहरु जस्तै –शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा संरक्षण, वालविवाहलाई अन्त्य गरी सामाजिक न्याय, समता हुँदै समानताको स्थापना गरी किशोरीहरुको मर्यादित जीवनयापनका लागि नीतिगत वकालत, पैरबी तथा अन्य आबश्यक कार्यहरु गर्ने उद्येश्य लिएको छ’, उनले भनिन् ।

बिश्वमा लाखौँ बालिका तथा किशोरीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, हेरचाह लगायत आधारभूत बालअधिकारबाट बञ्चित छन् । नेपाल बालविवाह गर्ने दक्षिण एशियाली मुलुकका प्रमुख देशहरु मध्ये बंगलादेश पछि दोस्रो स्थानमा पर्छ । युनिसेफले प्रकाशित गरेको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिका १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन् । त्यसैगरि केन्द्रिय तथ्यांक बिभागको (२०११) तथ्यांक अनुसार ५ देखि १४ बर्ष उमेर समूहका ४६ प्रतिशत किशोरीहरु जबरजस्ती बाल मजदुरमा लगाइएका छन् ।

‘कपिलवस्तु जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २०७३ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ७४ प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुग्दै गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा महिला तथा बालिकाबिरुद्ध ८१९ हिंसाको घटना दर्ता भएका छन्’, अध्यक्ष हरिजनले भनिन्, ‘जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११८ ले बढी हो ।’

ओरेकले आर्थिक बर्ष २०७७–७८ भित्र अभिलेखिकरण गरेको जम्मा १ हजार ७७२ वटा हिंसाको घटनाहरुमध्ये ३२५ वटा हिंसाको घटना बालिकाहरुमाथि घटेको तथ्यांक छ । जसमा सबैभन्दा धेरै १५० वटा यौनजन्य हिंसा छन् । त्यसैपछि सामाजिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बेचबिखन आदि छन । बालिकाहरुले पढ्ने, खेल्ने र आफ्नो ब्यक्तित्व बिकास गर्दै जीवनको लक्ष तय गर्ने उमेरमा लैंगिक हिंसा र बिभेदको सिकार बन्नुपर्दा यसले ब्यक्ति स्वयम्, परिवार, समाज र राज्यलाइ नै मानवता र बिकासको बिपरीत हिँडाइ लैंगिक असमानताको खाडललाइ झन धेरै गहिरो बनाउँदै लगेको मञ्चककी कोषाध्यक्ष शालिनी मिश्रले बताइन् ।

‘यो असमानताको खाडललाइ पुर्न विद्यमान नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्दै सुदृढ समाज निर्माणका गर्न निरन्तर सचेतना र अभियानहरु संचालन गर्न जरुरी देखिन्छ’, उनले भनिन् । संरचनागत विभेद, दण्डहिनताको संस्कृति, सामान्ती–पुँजीवादी पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाबाट स्थापित विभेदकारी सामाजिक, मूल्यमान्यताहरुको अन्त्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने मिश्रले जनाइन् ।

बालिकाहरुको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको समानता, विभेद, हिंसामुक्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकार जस्ता मौलिक अधिकारहरुको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि उनले आग्रह गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका अधिकार दिवसको सन्दर्भमा किशोरी अधिकार मञ्चले सरकार र सरोकारवालाहरु सामु १४ बुँदे माग पत्र पेश गर्दै किशोरीहरुको सवाललाइ सम्बोधन गर्नका लागि ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

यस्ता छन् मागहरु
– बालिका भित्रको अन्तर बिविधता : जात, वर्ग, धर्म, भुगोल, बैबाहिक स्थिती, यौनिक तथा लैगिंक अभिमुखिकरण, अपांगता आदिलाइ सरकारले स्वीकार्दै उनीहरुको आबश्यकता अनुसारको नीति तथा योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
– बालिकाहरुको अधिकार कुण्ठीत गर्ने सबै प्रकारका हानीकारक परम्परागत अभ्यासबिरुद्ध तिनै तहको सरकारले अन्य सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयमा अभियानहरु संचालन गर्नुपर्ने ।
– सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने ।
– बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रबद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
– स्थानीय सरकारको निति तथा योजना तर्जुमा प्रकृयामा बालिकाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराइ उनीहरुको आबस्यकताको सम्बोधन गर्नुपर्ने । स्थानीय पालिकामा वालवालीका राहतकोष स्थापना, कोष संचालन कार्यविधि तथा स्थापित भैसकेका कोष परिचालन गर्नुपर्ने ।
– सबै स्थानीय तहमा बालबिबाह बिरुद्धको रणनितिक योजना निर्माण भइ कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
– बलिका तथा किशोरी लक्षित कार्यक्रम को संचालन गनुपर्ने । जस्तै : स्कुल शिक्षा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे अभिमुखिकरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता, तीनै तहका सरकारभित्र बालबिबाह सम्बन्धि नीतिगत बहस गर्दै बालिकाको सर्बोत्तम हितलाइ केन्द्रमा राखि रोकथाममूलक कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने ।
– सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बालिका तथा किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
– सबै बालिका तथा किशोरीहरुले महिनावारि भएको बेलामा महिनावारी बिभेद रहित उचित हेरचाह र पौष्टिक आहारको ब्यबस्था गरी सहज तरिकाले निःशुुल्क गुणस्तिरीय स्यानीटरी प्याडको प्रयोग गर्ने वाताबरण निर्माण हुनुपर्ने ।
– बालिका तथा किशोरी माथि हुने जुनसुकै प्रकारको हिंसाको घटनामा प्रभावित केन्द्रित प्रणालि र मानवअधिकारको अबधारणा बाट न्यायीक प्रकृया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने ।
– सबै बालिकाहरुले बिना भेदभाव विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गर्ने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
– बलिकाहरुको सुरक्षित हिँडडुल र सहज सहभागिताको सुनिश्चितता र हिंसा रहित सार्बजनिक स्थल नीर्माणका लागि योजना बनाइ कार्यान्वयन गनुपर्ने ।
– अभिभावकबिहीन तथा जोखिममा रहेका बालिकाहरुको अभिभावकत्व स्थानीय सरकारले ग्रहण गरी उनीहरुको अधिकारको सुनीश्चितता गर्नुपर्ने ।
– नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका बाल अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, महासन्धी र राष्ट्रिय कानुन उचित कार्यन्वयनका लागि कार्य गर्नुपर्ने ।