लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

भैरहवा– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

Advertisement

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट जिवेदनमा प्रदेश सरकारको सिफारिस वा प्रदेश सरकारको परामर्शमा मात्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट अधिवेशन स्थगनको माग गरिएको थियो । तर, अदालतले रिट हकदैयाको अभाव भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारकै योजनामा अधिवक्ता मार्फट सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा दरपीठ भएपछि मुख्यमन्त्री थप संकटमा परेका छन् ।

सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ । अव प्रदेश सरकार आफै सर्वोच्च जाने वा अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्ने मात्रै विकल्प छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद छन् । यसमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।