January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

भैरहवा– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

Advertisement

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका थिए । रिट जिवेदनमा प्रदेश सरकारको सिफारिस वा प्रदेश सरकारको परामर्शमा मात्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट अधिवेशन स्थगनको माग गरिएको थियो । तर, अदालतले रिट हकदैयाको अभाव भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो । प्रदेश सरकारकै योजनामा अधिवक्ता मार्फट सर्वोच्चमा पेश गरिएको रिटमा दरपीठ भएपछि मुख्यमन्त्री थप संकटमा परेका छन् ।

सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ । अव प्रदेश सरकार आफै सर्वोच्च जाने वा अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्ने मात्रै विकल्प छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सांसद छन् । यसमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना सांसद छन् । विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।