लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च पुगेका हुन् । तर, उनको रिट निवेदन भने दर्ता हुनसकेन ।

Advertisement

रिट निवेदनको अध्ययन भइरहेको र आइतबार दर्ता हुनेनहुने टुंगो लाग्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । विपक्षी दलहरुको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार सूचना जारी गर्दै साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अह्वान गरेका थिए ।

Advertisement

विशेष अधिवेशन आह्वान भएको केही समयपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं गएका थिए । पोखरेल काठमाडौंतर्फ लागेपछि धेरैले विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस हुने अनुमान गरेका थिए ।

पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले छलफलका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सरकार र सत्तापक्ष एमालेले प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको छ । विपक्षी दलहरुले भने मुख्यमन्त्री अबैध तरिकाले नियुक्ति भएको र अल्पमतमा रहेको बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध उनीहरुले मंगलबार तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरि प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरेका थिए । सोही अनुसार प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेसन आह्वान गरेका हुन् ।

‘संविधानको धारा १८८ को ४ अनुसार २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसलाई वेवास्ता गरेर प्रदेश प्रमुखले अधिवेशनको मिति तोक्नुभएको छ’, लुम्बिनी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने ‘अर्को कुरा ३ जना मन्त्रीहरुको सांसद पद पदमुक्त भएको सूचना टाँस भएको छ । त्यसविरुद्ध उहाँहरु अदालत जानुभएको छ । अहिले त सांसद संख्या ८० छ । अदालतको आदेश पछि अर्को हुन सक्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा कुन संख्यालाई मान्ने ।’

सर्वोच्चका प्रवक्ता दाहालले सार्वजनिक सरकारको विषय हो भनेर रिट लिएर आएको बताउँदै सावर्जनिक सरोकारकै विषय हो कि अथवा यसमा मुख्यमन्त्री र उहाँसँग सम्बन्धित पक्ष नै आउनुपर्ने हो, त्यो अध्ययन गरिरहेको बताए । सर्वाेच्च प्रशासनलाई यो विषय सार्वजनिक सरोकार हो भन्ने नलागेमा प्रदेश सरकार आफै अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ ।