लुम्बिनी सरकारविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

बुटवल– विपक्षी सांसदहरुले फेरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकाविरुद्ध तेस्रोपल्ट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

Advertisement

नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनसहितका सांसदहरुले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । बैशाख ६ गते पहिलोपल्ट, दोस्रोपल्ट बैशशाख २६ मा विपक्षीले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको काँग्रेस सचेतक खाँनले बताए । मंगलबार दिउँसो ३ बजेर ५० मिनेटमा प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बुझेका छन् । जसमा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वास नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अविश्वास प्रस्तावमा ३४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर छ ।

नेकपा विभाजनपछि पहिले वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका थिए । यद्यपि वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिँदै सो अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए ।

वैशाख २६ मा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसबेला भने प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन मागसहित समावेदन दर्ता गरेका छन् ।

सुरुमा अविश्वाशको मत आएपछि संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन भने बाध्य हुनेछन् । उनको मत नपुगे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार दुइ वा धेरै दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य छन् । जसमा सत्तापक्ष एमालेका ३९ सदस्य छन् । विपक्षमा माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुखको भूमिकामा छन् । सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यसअवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने छैन ।

दुई वा धेरै दलको सरकार बनाउन ४१ सदस्य नपुगे संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने छ । कांग्रेस सचेतक खाँनले सरकारलाई आफू वैध भएनभएको पुष्टि गर्न र बाटो छोड्न बाध्य पार्न प्रस्ताव ल्याएको बताए । प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ ।