October 18, 2021, Monday
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

फेरि संकटमा शंकर सरकार

भैरहवा– पटक–पटक संकटमा पर्दा पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवको बलमा पद थमौती गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल फेरि संकटमा परेका छन् । पोखरेलसँगै उनी नेतृत्वको सरकार अब के हुने भन्ने छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद टुंगो लागेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर लुम्बिनी सरकारमा पर्ने निश्चित छ । लुम्बिनी सरकारमा महन्थ ठाकुर पक्षका तीन सांसद मन्त्री छन् । यसअघि सरकारमा गएकी सुमन शर्मा रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेका थिए ।

सोमबार जसपा विवादमा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबराम भट्टराई समूहले आधिकारिकता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले उनीहरुको दावीलाई आधिकारिकता दिएको हो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको जसपाको अर्को पक्षलाई दल दर्ता गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

उपेन्द्र पक्षले आधिकारिता पाउँदा नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीको पद नै धरापमा छ । यस्तो अवस्था अल्पमतमा रहेको आरोप खेपिरहेका मुख्यमन्त्री पोखरेल थप धरापमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्पमतमा हुँदासमेत जसपा विवादलाई देखाउँदै आफ्नो पक्षमा वहुमत कायमै रहेको जिकिर गर्दै राजीनामा दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । विपक्षीहरुले गत वैसाख १९ गते नै वहुमत गुमाए पनि सांसदको किर्ते हस्ताक्षर र जालझेल गरेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सरकारको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

जसपा विवाद टुंगिता महन्थ पक्षमा रहेका लुम्बिनी तीन सांसद उपेन्द्र पक्षमा आउने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था मुख्यमन्त्री थप धरापमा छन् । अल्पमतमा हुँदाहुँदै उनलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता पोखरेलको हरेक निर्णयमा प्रदेश प्रमुख यादवले आँखा चिम्लिएर साथ दिँदै आएका छन् ।

८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका ३ जना गरी ४१ जना छन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुख वाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् ।

जसपाले ठाकुर पक्षका तीनजनालाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या अझै घट्नेछ । असार ३१ गते प्रदेश सभाबाट बजेट पारित नहुने देखेर मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । र, सोही राति अधिवेशन अन्त्य गराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

सोमबार निर्वाचन आयोगले बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएसंगै अब पोखरेल नेतृत्वको सरकार केही दिनमै ढल्ने निश्चित भएको जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादव बताउँछन् । ‘सरकारमा गएका हाम्रा सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किने वा पार्टीको कारवाही भोग्ने दुई वटा विकल्प मात्र छ’, उनले भने, यस्तो अवस्थामा उहाँहरु मूल घरमा फर्किन नै ठीक हुन्छ ।’

तीनैजना सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्न पार्टीले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरुले पार्टीको निर्देशन नमाने कारवाही गरेर पदमुक्त गर्न सकिने यादवले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई आधिकारिकता दिएपछि अब स्वभाविक रुपमा पार्टीको निर्देशन नमान्ने माननीयलाई कारवाही हुन्छ र पद जान्छ’ उनले भने, ‘अब उनीहरुले सरकारबाट राजीनामा वा पार्टीको कारवाही मध्ये एक रोज्नुपर्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ ।’

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि जस्तो फैसला आए पनि पटक–पटक पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीले चाहेमा तीनै जनामाथि कारवाही हुने जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले जनाए । यसअघि नै पार्टीको कारवाहीमा परेका मन्त्रीसंग प्रतिक्रिया लिन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि तीनैजना सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसंगै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गर्ने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा पर्ने छन् र उनको राजीनामा आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।