October 21, 2021, Thursday
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार

सरकारले बजेट नपठाउँदा विद्यालय समायोजन अधुरै

भैरहवा– सरकारले विद्यालय समायोजन गर्न (गाभ्न) स्थानीय तहलाई आकर्षक आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरेपछि रोल्पाका अधिकांश स्थानीयले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय गाभ्ने र उच्च गुणस्तरीय बनाउने योजना अघि सारे । कतिपयले त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड समेत तयार पारे ।

रोल्पा नगरपालिकाले विद्यालय गाभ्ने प्रयोजन लागि नीति समेत बनायो । नजिकमा रहेका र विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई गाभ्ने योजनाका लागि नगर सभामा समेत छलफल भयो । नीति निर्माणका लागि व्यापक रुपमा बहस भयो । अन्ततः विद्यालय गाभेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न एवं प्रभावकारी सिकाई शैली स्थापना गर्न सदरमुकाम लगायतका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति बीच व्यापक छलफल भयो ।

विद्यालय गाभेको खण्डमा सरकारले दिने आकर्षक नगद रकम पाउन सके विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने अधिकांशको बुझाई थियो । तर सरकार आफैले घोषणा गरेको उक्त रकम दिन ढिलाई गरेपछि नगरको विद्यालय गाभ्ने अभियान रोकियो ।

विवरण र मापदण्ड तयार पारेको योजना बीचैमा रोक्नु पर्दा निराशा उत्पन्न भयो । नगर प्रमुख पूर्ण केसी भन्छन्, ‘कुन–कुन विद्यालय गाभ्ने र कसरी गाभ्ने भन्ने विषयमा अन्तिम कार्य भइसकेको थियो, तर गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार सरकारले भने जसरी र नगरले चाहे जसरी विद्यालय गाभिहाल्ने काम सोचेजति सजिलो थिएन ।

विद्यालय संचालन अधिकार स्थानीय अभिभावकमा दिइएकाले उनीहरुको सहमतिविना कुनै पनि विद्यालय गाभ्न सजिलो नभएको उनको बुझाई छ । अभिभावक र समुदायको प्रत्यक्ष साथ र सहयोगविना उक्त योजना अघि बढ्न नसकेको शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख केसीले स्वीकार गरे ।

त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने सामुदायिक र संस्थागत गरी करिब आधा दर्जन विद्यालयलाई एकापसमा गाभ्यो । गाउँ शिक्षा समितिले बनाएको शिक्षा नीति र योजना अनुसार संस्थागतलाई सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको हो । सरकारले विद्यालय गाभ्न सकेमा आकर्षक नगद रकम दिने घोषणा गरेपछि झन सजिलो भएको शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले बताए ।

‘विद्यालयलाई गुणस्तरीय र आवश्यक स्थानमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विद्यालय गाभ्ने नीति अघि सारेका हौं’, उनले भने । विद्यालय गाभिसकेपछि पनि सरकार आफैले घोषणा गरेको नगद रकम अझैसम्म नपठाएकामा भने उनी दुःखी छन् ।

उत्ता गंगादेव गाउँपालिकाले दरबन्दी अभावको पूर्ति गर्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न अनुदानमा शिक्षक भर्ना गर्ने नीति अघि सारेको छ । विद्यालय गाभ्न असम्भव भएपछि गाउँ शिक्षा समितिले विद्यालयमा थप शिक्षक नियुक्त गर्ने नीति बनाएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँ शिक्षा समितिका संयोजक बीरबहादुर खत्रीले गाउँको शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ शिक्षक नियुक्त गर्ने नीति ल्याएको बताए ।

‘शिक्षामा लगानी गरेर मात्रै गाउँको विकास गर्न सकिने अभिप्रायले पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएका हौं’, अध्यक्ष खत्रीले भने । गंगादेवमा हरेक आर्थिक वर्ष साढे चार करोड बजेट गाउँपालिकाले नियुक्त गरेका शिक्षकलाई तलब दिन खर्च हुनेगरेको छ ।

गंगादेवले बालविकास केन्द्रसहित तीन तहका विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्न १ सय ७७ वटा अनुदान शिक्षकको नयाँ दरबन्दी कायम गरेको छ । गाउँपालिकाले तयार पारेको नीति अनुसार माविकालाई २१ हजार, आधाभूत तहकालाई १८ हजार, प्राविकालाई १६ हजार र बालविकास केन्द्रका शिक्षकलाई १५ हजार मासिक तलब दिने निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय गाभ्ने नीति लागू गर्दा झन सजिलो हुने जिनाबाङस्थित नमुना बन्दै गरेको सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रेमबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार सरकारले विद्यालयलाई पर्याप्त अधिकार र आर्थिक सहयोग गरेमा मात्रै विद्यालय गाभ्ने नीति प्रभावकारी रुपमा लागु हुने उनको विश्वास छ ।

रोल्पामा हाल न्यून दरबन्दीका कारण विद्यालय अफ्ठेरो तरिकाले चलिरहेको शिक्षा समन्वय इकाईले जनाएको छ । वर्षौदेखि शिक्षक दरबन्दी समेत थपिएको छैन । उक्त कार्यालयका अनुसार हाल भएको शिक्षक दरबन्दीमा १ हजार १ सय ४८ दरबन्दी स्थायी रुपमा थप्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जिल्लामा तीन तहको स्थायी शिक्षकको दरबन्दी १ हजार ४६ मात्रै कायम छ । २०६० सालदेखि स्थायी शिक्षकको दरबन्दी थप भएको छैन । जिल्लाभर ४ सय ३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सबै संस्थागत ३७ वटा मध्ये १५ वटालाई समायोजन गरिसकिएको छ भने अब २२ वटा मात्रै संचालनमा छन् । सबै विद्यालयमा लगभग ६९ हजार विद्यार्थी छन् ।

जिल्लामा माध्यमिक विद्यालय ९३ वटा छन् । ती विद्यालयमा दरबन्दी अभाव भएकाले सरकारले लगभग १ हजार ५ सय शिक्षकलाई राहत दरबन्दीमा नियुक्त गरेको छ । माध्यमिक तहमा ५३, आधारभूत तहमा ६४ र प्राथमिक तहमा १ सय ५७ शिक्षक राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।

शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्काले सरकारले विद्यालय समायोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएमा छोटो समयमै सफल हुने बताए । उनले विद्यालय संचालन गर्न स्थानीय तहले सक्दो प्रयास गरेको बताए । ‘केन्द्र सरकारले पठाउने समानीकरण अनुदान बजेटबाटै दुर्गमका विद्यालय चलेका छन् । विद्यालयमा अन्य स्रोत नहुने भएकाले विद्यालय समायोजन गर्दा थप आर्थिक समस्या आइपर्ने भएकाले स्थानीय तह हच्किएका हुन् । सरकारले यसमा चासो र जिम्मेवारी लिनु राम्रो हुन्छ’, खड्काले भने ।