ताइवान निर्वाचनः किन छ चीन र अमेरिकासहित विश्वको नजर ?

बीबीसी । ताइवानमा जनवरी १३ मा आमनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनबाट नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिनेछ । यो संसदीय निर्वाचन पनि हो । संसद् (युआन)मा आउने सांसदको टुंगो पनि यही निर्वाचनबाट लाग्नेछ ।

चीन र अमेरिका दुवैले ताइवानमा हुन लागेको निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । स्वशासित टापु ताइवान दुवैका निम्ति रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

निर्वाचन परिणामले ताइवान र चीनबीचको सम्बन्धमा धेरै प्रभाव पार्नेछ । निर्वाचनको परिणामले यो क्षेत्रको तनाव अझ बढाउन सक्छ । यसले विश्व अर्थव्यवस्थामा असर पनि गर्न सक्छ ।

हालकी राष्ट्रपति साई इङ–वेनले दुई कार्यकाल पूरा गर्ने भएका कारण यसपालिको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदिनन् । ताइवानमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनबाट नयाँ राष्ट्रपति चुनेसँगै वेनको कार्यकाल सकिनेछ । वेनको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी)लाई चीनले पृथकतावादी मान्दै आएको छ ।

डीपीपीको गठबन्धनले ११३ सदस्यका निम्ति हुने संसदीय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने आशा गरिएको छ । ताइवानको संसद्लाई कानुन बनाउने, बजेट स्वीकृति गर्ने, युद्धको घोषणा र राज्यका अरू मुद्दाको समाधान गर्ने अधिकार छ ।

निर्वाचनमा क–कसले उमेदवारी दिएका छन् ? 

लाई चिङ–ते : डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) 
लाई चिङ–ते एक चिकित्सक हुन् । उनी ताइवानको लगभग सबै शीर्ष राजनीतिक पदमा पुगिसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन् । सन् २०२० देखि उनी ताइवानको उपराष्ट्रपति छन् ।

उनी प्यान–ग्रीन गठबन्धनका नेता हुन् । प्यान–ग्रीन ताइवानमा एक राष्ट्रवादी राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा चिनिन्छ । यसमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी), ताइवान स्टेट बिल्डिङ पार्टी (टीएसपी), सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी)लगायत दल समावेश छन् । उनी ताइवानमा पहिचानवादीका रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनी चीनसँग ताइवानको एकीकरण हुनुपर्ने विषयको प्रखर विरोधी हुन् ।

लाई चीनभन्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध मजबुत र निकट हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुन् । चीनले लाईलाई ‘कट्टर पृथकतावादी’ र वर्तमान राष्ट्रपति ‘साईभन्दा बढी खराब’ भन्दै आएको छ ।

तर, निर्वाचनको मिति जति नजिक आइरहेको छ, लाईले साईकै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनले भनेका छन्, “ताइवान पहिले नै स्वतन्त्र थियो, थप घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी छैन ।”

हु यु–यी (केएमटी) 
हु यु–यी कोमिताङ एक पूर्वप्रहरी हुन् । सन् २००२ मा न्यु ताइपे सिटी (राजधानीभन्दा बाहिरको क्षेत्र)को मेयरका निम्ति भएको निर्वाचना उनले सजिलै जित हासिल गरेका थिए ।

हु ताइवानमा एक उदारवादी छवि भएको नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनलाई क्षमतावान् नेता पनि भनिन्छ । उनी प्यान–ब्लु गठबन्धनका नेता हुन् । प्यान–ब्लु गठबन्धनमा कुओमिन्टाङ (केएमटी), पिपुल फर्स्ट पार्टी (पीएफपी), न्यु पार्टी (सीएनपी), नन्–पार्टीसन सोलिडारिटी युनियन (एनपीएसयू) र योङ चाइना पार्टी (वाईसीपी) आबद्ध छन् ।

हु चीनसँग मजबुत सम्बन्ध राख्नुपर्ने र एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नेता हुन् । हालै उनले यथास्थितिलाई साथ दिने बताएका थिए । यसको अर्थ हो, न उनले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नेछन् न त चीनसँग एकीकरणको प्रयास ।

को वेन–जे : ताइवान पिपुल्स पार्टी (टीपीपी) 
सन् २०१४ मा ताइवानको राजधानी ताइपेको मेयर पदका निम्ति भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिनुअघि को वेन–जे एक सर्जन थिए । उनले २०१९ मा ताइवान पिपुल्स पार्टी (टीपीपी) गठन गरेका थिए । डीपीपी र केएमटीसँग असन्तुष्ट रहेका मतदातालाई उनले आकर्षित गर्न नयाँ पार्टी खोलेका थिए ।

ताइवान र चीनबीचको सम्बन्धलाई लिएर टीपीपीले हालसम्म स्पष्ट धारणा राखेको छैन । राष्ट्रपतिमा साझा उमेदवारी दिने विषयमा केएमटी र टीपीपीबीच वार्ता भएको थियो । गएको नोभेम्बरमा वार्ता विफल भएपछि वेन–जेले उमेदवारी दिएका थिए ।

ताइवानका जनता के चाहन्छन् ? 
विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन–अनुसन्धानले भन्छ– ताइवानका अधिकांश जनता आर्थिक विकासलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मान्छन् । चीन र ताइवानबीचको तनावलाई उनीहरूले खासै मुद्दा बनाएका छैनन् ।

नेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी काउन्सिलले २०२३ मा गरेको एक अध्ययनमा ३४.२ प्रतिशतले अर्थव्यवस्थालाई सबैभन्दा अहं मुद्दा बनाएको देखाएइको थियो । आउने राष्ट्रपतिले सबैभन्दा पहिला यही मुद्दाको समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

अध्ययनमा ज्यादै कम ताइवानीले मात्र चीन र ताइवानबीचको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको पाइएको थियो । चीन–ताइवान मुद्दालाई महत्त्व दिने १८.१ प्रतिशत मात्र थिए ।

ताइवानका जनता खासगरी युवा तथा श्रमिक वर्ग बेरोजगारी, बढ्दो महँगी, घरजग्गा र आवासका क्षेत्रमा भइरहेको मृल्यवृद्धिलाई लिएर बढी नै निराश छन् ।

सन् २०१५ को निर्वाचन अभियानमा साई इङ–वेनले ‘युवा पुस्ताका लागि राम्रो देश’ बनाउने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन् । तर, अधिकांश मतदातालाई लागेको छ– उनी आफ्नो प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन सकिनन् ।

२०२२ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा डीपीपीले एकदमै खराब नतिजा हासिल गरेको थियो । निर्वाचनको नतिजापछि साईले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । साईले जनताको जीवनस्तर उकास्न नसक्नु नै डीपीपीको हारपछाडिको कारण भएको धेरैले बताउँदै आएका छन् ।

२० वर्ष तथा योभन्दा बढी उमेर पुगेका र लगातार ६ महिना ताइवान बसेका त्यहाँका नागरिकले निर्वाचनमा मत दिन पाउँछन् । ताइवानमा कुल एक करोड ९० लाख मतदाता छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा ताइवानमा ७५ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

चीन र अमेरिका के चाहन्छन् ? 
ताइवान टापु दक्षिणपूर्व चीनको तटबाट १६१ किलोमिटरको दूरीमा छ । चीनमा सन् १९४९ मा भएको गृहयुद्धमा जब राष्ट्रवादी पार्टी कोमिन्ताङ (केएमटी) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग पराजित भयो, तब केएमटीका नेताहरू भागेर ताइवान पुगेका थिए । ताइवानमा शरण लिएका केएमटीका नेताले ताइवान सरकार गठन गरेका थिए । त्यति बेलादेखि नै ताइवान टापु स्वशासित रहँदै आएको छ ।

दशकौँपछि ताइवानले अधिनायकवादलाई परास्त गरी नयाँ संविधान जारी गर्दै लोकतन्त्र अँगालेको थियो । ताइवानी जनतामध्ये केहीले मुख्य भूमि चीनबाट ताइवान भिन्न रहेको मान्दै आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भने ताइवान चीनकै एक भू–भाग भएको जिकिर गर्दै आएको छ । ताइवानमाथिको नियन्त्रणलाई चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला मान्दै आएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले कैयौँ पटक भनेका छन्– ताइवानसँग एकीकरण भएरै छोड्छ । यसका निम्ति बल प्रयोगको सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

अमेरिकाले भने ताइवानसँगको एकीकरण शान्तिपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बल प्रयोग गरी हुने एकीकरणलाई अमेरिकाले स्वीकार्न नसक्ने जनाएको छ । ताइवानमाथि बल प्रयोग गरिए त्यसलाई रोक्न आफू तयार रहेको समेत अमेरिकाको भनाइ छ ।

ताइवान अमेरिकी सहयोगी देशको त्यो सूचीमा छ, जहाँ जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स रहेका छन् । यसैकारण पनि अमेरिकी विदेश नीतिमा ताइवानले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ ।

केही पश्चिमी विज्ञको राय छ– चीनले ताइवान कब्जा गरे यो पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुनसक्छ र गुआम र हवाईजस्ता सुदूर अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूमा खतरा हुनसक्छ ।

चीनले ताइवानसँगको एकीकरण प्रयास शान्तिपूर्ण हुने जनाउँदै आएको छ ।

ताजा सर्वेक्षणानुसार डीपीपी उमेदवार लाई चिङ–ते केएमटीका हु यु सेभन्दा थोरै अघि छन् । तेस्रो नम्बरमा रहेका टीपीपीका को वेन–जे भने निकै पछि छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले एकीकरणका निम्ति ताइवानमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । गएको वर्ष चीनले प्रायः हरेक दिन ताइवाननजिक आफ्ना युद्धपोत तथा लडाकु विमान पठाएको थियो । कहिलेकाहीँ ती विमान ताइवानको क्षेत्रभित्र पनि प्रवेश गर्थे ।

ताइवानको सैन्यशक्ति
चीनले आफ्नो सैन्यशक्ति ताइवानमा केन्द्रित गरेको छैन, अरू स्थानमा खटाएको छ । चीन र ताइवानबीचको शैन्यशक्तिको तुलना गर्दा चीन निकै अगाडि छ ।

चीनको सैन्यशक्तिले ताइवानलाई हराउन सक्छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि ताइवानले कुनै तयारी गरेको छैन ।

सन् १९७९ मा अमेरिकाले चीनलाई राजनीतिक मान्यता दिए पनि ताइवानसँगको सम्बन्ध टुटाएको छैन । ताइवान रिलेसन एक्टमार्फत अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्दै आएको छ । २०२३ को जुलाईमा मात्र अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार उपलब्ध गराउन ३४.५ करोड डलरको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

२०२३ कै अन्त्यमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ताइवानको ‘टेक्निकल इन्फरमेसन सिस्टम’लाई मजबुत बनाउन ३० करोड डलरका उपकरण बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो ।

२०२२ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सोधिएको थियो, “के अमेरिका ताइवानको रक्षा गर्न सक्छ ?” उनले जवाफ दिएका थिए, “सक्छ ।”

यसप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदा ह्वाइट हाउसले स्पष्टीकरण दिएको थियो, “एक चीन नीतिप्रति वासिङटनको नीतिमा कुनै फेरबदल भएको छैन ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकापछि आफ्नो सेनामाथि सबैभन्दा बढी खर्च चीनले गर्दै आएको छ । चिनियाँ सेना सशक्त बनेको छ । युद्धपोतदेखि मिसाइल प्रविधिसम्म, लडाकु विमानदेखि साइबर आक्रमण गर्नसम्म चिनियाँ सेनाले आफ्नो क्षमता बढाएको छ ।

विश्वलाई ताइवान किन महत्त्वपूर्ण छ ? 
संयुक्त राष्ट्रसंघले ताइवानलाई अलग देशको मान्यता दिएको छैन । विश्वमा यस्ता १२ देश छन् ।

विश्वमा हरेक पल प्रयोग गरिने इलेक्ट्रोनिक उपकरण त्यो चाहे फोन होस् या ल्यापटप, घडी होस् या गेम्स कन्सोल, ती सबैमा ताइवानमा निर्मित कम्प्युटर चिप प्रयोग हुन्छ ।

ताइवानको एउटा कम्पनी ‘ताइवान सेमिकन्डक्टर म्यानफ्याक्चरिङ कम्पनी’को मात्र कुल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधा हिस्सा छ । यही एउटा उदाहरणले चिप्स निर्माण तथा बजारमा ताइवानको भूमिका र महत्त्व स्पष्ट देखाउँछ । यसैकारण २०२१ मा उक्त ताइवानी कम्पनीको मूल्य करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको थियो ।

हालैका वर्षहरूमा वासिङटनले यो प्रविधिमा चीनको पहुँच रोक्न ऊमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको एउटै उद्देश्य हो, ताइवानलगायत यो क्षेत्रका अमेरिकी सहयोगीसँग चीनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकोस् ।

यदि, चीनले ताइवानलाई एकीकरण गर्न सफल भए उसले विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिप उद्योगमा नियन्त्रण राख्नेछ ।