December 6, 2021, Monday
२० मंसिर २०७८, सोमबार

कोप–२६ आजदेखि सुरु हुँदै

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भावी कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन कोप–२६ आइतबारदेखि बेलायतको स्कट्ल्याण्डस्थित ग्लास्गो सहरमा सुरु हुँदैछ।

Advertisement

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याइरहेको अतिशय विषम घटनाको परिवेशमा प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा हानिनोक्सानी सम्बोधनका लागि तत्काल ठोस प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बीच हुन लागेको सम्मेलनलाई विश्वले चासो र महत्वका साथ हेरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनलाई छोटकरीमा कोप–२६ भनिएको हो। यो सम्मेलन इटालीसँगको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा अक्टोबर ३१ (कात्तिक १४) अर्थात आजदेखि नोभेम्बर १२ (कात्तिक २६) सम्म ग्लास्गोमा हुँदैछ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अहिलेको सम्मेलन कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ। सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता गर्दा १९७ पक्ष राष्ट्रहरुले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको समयको वार्षिक औसत तापक्रमभन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कममा सीमित गर्ने वाचा गरेका थिए।

यस्तै पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो। यसका लागि हरेक पक्ष देशहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको भावी सीमा र त्यसलाई कटौती गर्नका लागि गरिने कामहरुसहितको दस्तावेज तयार गर्ने वाचा गरेका थिए। सोअनुसार नेपालले पनि अध्यावधिक राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) बनाएको छ।

पेरिस जलवायु सम्झौताको पाँच वर्षपछि अर्थात सन् २०२० मा यसका पक्ष राष्ट्रहरु फेरि भेला भएर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने सहमति भएको थियो। तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत वर्ष युएनएफसिसिसीका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन हुन सकेन। त्यसकारण योपटकको सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण मानिएको हो। कोप–२६ मा पक्ष राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा भएको प्रगति कसरी मापन गर्ने र त्यसको वित्तीय पाटोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहमति गर्नुपर्ने छ।

यसअघिका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा राष्ट्रहरुबीच कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको मापन तथा त्यसको व्यापारिक पक्षलाई लिएर विवाद हुँदा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको नियमावली बन्न नसकेको हो। यसकारण पनि अहिलेको सम्मेलनलाई विश्वव्यापी रुपमा जलवायुसम्बन्धी छलफल, भावी रणनीति र जलवायु कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यस्तै पछिल्लोपटक जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) को जलवायु परिवर्तनको भौतिक विज्ञान (एआर ६) प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम अहिले नै करिब १.१ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ। तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि गर्नुपर्ने प्रयास यसअघि वाचा गरिएभन्दा फराकिलो र तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हालै सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनहरुले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरको मार्गमा विश्व समुदाय रहेको भन्दै चेतावनी दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले गएको मंगलबार जारी गरेको इमिसन ग्याप रिपोर्टमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तहमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न असफल रहेको उल्लेख थियो। यस्तै विश्व मौसम संगठनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२० मा वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा अहिलेसम्मकै उच्च रहेको उल्लेख छ।

मानवीय गतिविधिका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले जलवायुजन्य तथा मौसमी अतिशय विषम घटना भएको र भविष्यमा यो क्रममा झन बढ्ने चेतावनी विज्ञानले दिइरहेका बेला हुन लागेको कोप–२६ ले विगतको वाचा पूरा गर्नका लागि ठोस निर्णय गर्ने र थप महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताको अपेक्षा छ।

तर हालसम्म भएका प्रयासको विश्लेषण गर्दा विशेष गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका रहेका धनी देशहरुले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरुलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि गर्ने भनेको आर्थिक योगदानको वाचा पूरा गरेको देखिँदैन।

धनी देशहरुले जलवायु वित्तमा सन् २०२० देखि नै वार्षिक १०० बिलियन अमेरिकी डलर योगदान गर्ने भनेका थिए। तर सो वाचा पूरा हुन सन् २०२३ सम्म पर्खिनु पर्ने विश्लेषणात्मक अध्ययनले भनेको छ। वाचाअनुसारको आर्थिक दायित्व धनी देशले पूरा नगर्दा नेपालसहितका अतिकम विकसित देशहरुको जलवायुजन्य प्रयासमा असर पर्छ।

नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल, जनजीविका र अनुकूलन–न्यूनीकरणसँगै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाउने भनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली टोली सम्मेलनमा सहभागी हुन गएको छ। तर धनी देशहरु भने न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरेको वाचाअनुसारको आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा थप वित्तीय दायित्व लिनुपर्ने भन्दै हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई औपचारिक छलफलको एजेण्डा बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन्। तर नेपालले हिमाली राज्यहरुको आवाजको नेतृत्व गर्ने तथा हालका जलवायुजन्य मौसमी अतिशय विषम घटनाको पृष्ठभूमिमा हानि–नोक्सानीको मुद्दा उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ।