क्यानडामाथि ट्रम्पले फेरि लगाए ५० प्रतिशत शुल्क

Advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडाबाट आयात हुने विभिन्न वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले अमेरिकी गाडी, दुग्धजन्य पदार्थ र मदिराप्रति क्यानडाले ‘असमान व्यवहार’ गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदम चालेका हुन्।

Advertisement

नयाँ शुल्कको दायरामा वाइन, हक्की स्टिकजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सिमेन्टजस्ता औद्योगिक सामग्री समेत परेका छन्। तर ऊर्जा, पोटास, अत्यावश्यक खनिज र माछा जस्ता प्रमुख निर्यात वस्तुलाई भने यसबाट छुट दिइएको छ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले आगामी केही साताभित्र अमेरिकासँगको व्यापार वार्तालाई अझ तीव्र बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै यसले ब्यापारिक वार्तालाई छिटो टुंग्याउनु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताए।

ह्वाइट हाउसका अनुसार नयाँ भन्सार शुल्क ३० दिनपछि लागू हुने छ र यसले उत्तर अमेरिकाका दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको व्यापारिक तनावलाई थप चर्काउने छ। यी शुल्कहरू प्रतिशत का-क्यानडा-मेक्सिको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (युएसएमसीए) अन्तर्गत पर्ने वस्तुमा समेत लागू हुने छन्।

कार्नीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी वक्तव्यमा भने, ‘यो क्यानडा–अमेरिका–मेक्सिको सम्झौताको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गर्दै अमेरिकाले पछिल्ला महिनाहरूमा एकपक्षीय रूपमा चालेका व्यापारिक कदमहरूको पछिल्लो श्रृंखला हो।’

उनले थपे ‘क्यानडाको सार्वभौमिकतामाथिका धम्की’ का रुपमा यसलाई हेरिएको समेत उनले बताएका छन्। यो सम्भवतः ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रसङ्गतर्फ उनले संकेत गरेका हुन्।

पहिलेदेखि नै जारी थियो व्यापारिक तनाव
सोमबार घोषणा गरिएका नयाँ शुल्कअघि पनि अमेरिकाले क्यानडाको स्टिल, एल्युमिनियम र तामामा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाइरहेको छ। साथै क्यानडाबाट आउने सफ्टवुड काठमा ३५ प्रतिशत र गाडीमा प्रयोग हुने अमेरिकाबाहिर निर्मित पार्टपुर्जामा २५ प्रतिशत शुल्क कायम छ।

यता क्यानडाले पनि अमेरिकी स्टिल, एल्युमिनियम र सवारीसाधनका केही आयातित वस्तुमा २५ प्रतिशत प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ।

डढेलोको धुवाँ होइन, पुरानै व्यापारिक विवाद मुख्य कारण
ट्रम्पले केही दिनअघि क्यानडाको डढेलोबाट निस्किएको धुवाँ अमेरिकी सहरसम्म पुगेको विषयलाई पनि शुल्क लगाउने चेतावनीसँग जोडेका थिए। तर सोमबार हस्ताक्षर गरिएका कार्यकारी आदेशमा डढेलोको कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

बरु आदेशमा अमेरिकी गाडी, दुग्धजन्य पदार्थ र मदिरासम्बन्धी पुरानै व्यापारिक विवादहरूलाई आधार बनाइएको छ। यसले दुवै देशबीचको व्यापार वार्ता प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको सङ्केत गरेको छ।

गाडी, दुग्ध र मदिरा विवाद
गाडीको विषयमा ट्रम्पले युएसएमसीए अन्तर्गत नपर्ने अमेरिकी सवारीसाधन र पार्टपुर्जामा क्यानडाले कर लगाएको र अन्य देशका उत्पादनमा त्यस्तो व्यवहार नगरेर अमेरिकामाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्।

उत्तर अमेरिकाको अटोमोबाइल उद्योग अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोबीच अत्यन्तै अन्तरसम्बन्धित मानिन्छ। तर ट्रम्पका वाणिज्यमन्त्री हावार्ड लटनिकले यसअघि क्यानडाले सधैँ अमेरिकापछि दोस्रो प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

दुग्धजन्य वस्तुको विषयमा अमेरिकाले लामो समयदेखि क्यानडाको ‘सप्लाई म्यानेजमेन्ट’ प्रणालीको विरोध गर्दै आएको छ। यस प्रणालीले विदेशी दुग्ध उत्पादनको आयातमा सीमा तोक्छ र सीमा नाघेमा ३०० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्न सक्छ।

त्यस्तै, गत वर्षदेखि क्यानडाका अधिकांश प्रान्तले अमेरिकी मदिराको बिक्रीमा लगाएको बहिष्कार पनि अमेरिकाका लागि अर्को ठूलो विवादको विषय बनेको छ।

क्यानडाका प्रान्तीय सरकारहरूले भने अमेरिकाले स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइलजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा लगाएको शुल्क हटाएपछि मात्र उक्त बहिष्कार अन्त्य गरिने बताउँदै आएका छन्।

व्यापार सम्झौतामाथि अन्योल
क्यानडाका वार्ताकारहरूले अमेरिकासँगको सम्झौतामार्फत कम्तीमा केही भन्सार शुल्क घटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसै वर्ष अमेरिकाले सम्झौताको दीर्घकालीन नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

क्यानडा र मेक्सिकोले सम्झौता नवीकरण गर्न चाहेका भए पनि अमेरिकाले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भएको उक्त सम्झौतामा संशोधन गर्न चाहेको छ। हालको व्यवस्था अनुसार सम्झौता आगामी एक दशकसम्म लागू रहनेछ, तर यसको हरेक वर्ष समीक्षा गरिने छ।

गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन’ प्रयोग गरेर ट्रम्पले लगाएका व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार शुल्कहरू खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्थाका लागि बनाइएको कानुन प्रयोग गरेर राष्ट्रपति आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको ठहर गरेको थियो।

त्यसपछि ह्वाइट हाउसले आयातमा शुल्क लगाउन अन्य कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्ने जनाएको थियो। सोमबार घोषणा गरिएका नयाँ शुल्कहरू भने सन् १९३० को ट्यारिफ ऐनको धारा ३३८ अन्तर्गत लागू गरिएका हुन्। यो व्यवस्था राष्ट्रिय आपतकालीन अवस्था होइन, व्यापारिक विभेदका घटनामा प्रयोग गरिन्छ।