बजार चलायमान बनाउन उद्योगी-व्यवसायीको जोड

Advertisement

भैरहवा– लामो समयदेखि शिथिलता देखिएर कारोबार शून्य हुँदै गएपछि भैरहवाका उद्योगी व्यवसायीले बजार चलायमान बनाउन जोड दिएका छन् । लामो समयदेखि रुपन्देहीमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका उनीहरुले बजार चलायमान बनाउन ढिलाई नगर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । अहिले माग नभएकाले उत्पादन कहाँ पुर्याएर विक्री गर्नु जस्तो अवस्था सिर्जना भएको जिल्लाका प्रतिष्ठित उद्योगीले बताए ।

Advertisement

भैरहवाका बरिष्ठ उद्योगी तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समतिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालले यतिबेला बजारमा माग नभएकाले उत्पादन ठप्प रहेको बताए । ‘उद्योगहरु धरासायी हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण बेरोजगारी बढेको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा आम उपभोक्ताले सकेसम्म पैसा बचत गर्ने र खर्च कम गर्ने प्रबित्ति बढ्न थाल्यो । संचालनमा रहेका उद्योग पनि ३० देखि ४० प्रतिशतमात्र क्षमतामा चलेका छन् । खाद्यान्नका उद्योग ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् ।’

अग्रवालले यस्तो अवस्थामा सरकारले माग र आपूर्तीको सन्तुलन मिलाउन जरुरी रहेको बताए । बैंकहरु धेरै भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन्तुलन मिलाउन मर्जरको नीति लिएजस्तै उद्योग क्षेत्रमा पनि माग र आपूर्तीलाई सन्तुलन हुनेगरि मात्र संचालन गर्ने खालको कानुन तत्तकाल ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका लागि सरकारले राम्ररी अध्ययन गरेर माग भन्दा अत्याधिक उत्पादन हुने गरि उद्योग संचालनका लागि सहजै अनुमती दिनमा रोक लगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सुधार ल्याई आर्थिक चलायमान बनाउन सरकारले अनौपचारिक पुँजी (स्रोत नखुलेको) लाई राष्ट्रिय मूल प्रबाहमा ल्याउने बातावरण बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यस खालको अनौपचारिक पुँजीको अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी भैरहेको छ । धेरैले सुन किन्दै थन्क्याउन थालेका छन् । यसका लागि सरकारले बैंकमा निक्षेप गर्दा, शेयर बजारको खरिद गर्दा, घर जग्गाको कारोवार गर्दा निश्चित रकमसम्मको कारोवारमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान हटाएर सहज बनाइनु पर्छ ।’

पर्यटन व्यवसायी पवन हलुवाईले बैंकको चर्को व्याजले व्यवसाय ठप्प हुने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार बैंकमा डिपोजिट थुप्रिन थालेको छ । ऋण लिने व्यवसायी घट्दै छन् । ‘बैंकको व्याज एकल अंकमा कायम गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘उद्यमी, व्यवसायीलाइ हतोत्साहित गर्न थालिएको छ । अन्य मुलुकमा उत्साहित बनाइन्छ । युवा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।’ आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्को व्याज लगायत उद्योग व्यवसाय गर्ने खालको बातावरण नबनेमा अव बिदेश पलायन हुने क्रम उद्यमी व्यवसायीकोपनि सुरु हुने उनले बताए ।

‘स्वदेशी उत्पादन र बस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति बनाइनु पर्छ,’ उनले भने, ‘जुन राष्ट्रबाट नेपालको धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । ति राष्ट्रहरुसँग आपसी सम्बन्ध बिग्रिन नदिएर बलियो बनाएर राख्न जरुरी छ । ति मुलुकबाट सक्दो धेरै फाइदा लिन सकिने खालको बातावरण बनाइन पर्छ । भारत, चीन लगायतका छिमेकी राष्ट्रसँग कुटनीतिक सम्बन्धको माध्यमबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि आपसी मित्रतामा आँच खालको गतिबिधि हुन नदिनेप्रति सचेत रहन जरुरी छ ।’

पंचकन्या ग्रुप अफ इण्डिष्ट्रिजका महाप्रवन्धक देवेन्द्र शाहुले उद्योग व्यवसाय मुलुकका आर्थिक मेरुदण्ड भए पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बताए । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशकालागि त उद्योग गर्न चाहाने व्यक्तिलाई खोजिखोजी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘विगत २ बर्षदेखि देखिएको आर्थिक मन्दी, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रास एवं राज्यको विभेदकारी कर नीतिका कारण यस क्षेत्रका निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु प्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी मान्यता अनुुरुप स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर गर्ने र विलाशिताका वस्तु उत्पादनमा अन्तःशुुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालमा राजश्व संकलनको साधनको रुपमामात्रै वस्तुुको प्रकृती नै नहेरि अन्तःशुल्क लगाइने गरिएको छ ।’

उनका अनुसार फलामे छडको कच्चापदार्थ विलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार बिन्दुुमै २ हजार ५ हजारप्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुुल्क लग्दछ । तर, स्पञ्जको आयातमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुुल लाग्दछ भने अन्तःशुुल्क पुुरै छुुट छ । स्पञ्जबाट छड बनाउने इण्डक्सन भट्टीले वातावरणमा ठूलो प्रदुषण फैलाउने जानकारी रहँदारहँदै सिमित उद्योगलाई मात्रै फाइदा हुुने गरि ल्याइएको यस विभेदकारी नीतिका कारण रुपन्देही क्षेत्रमा ५ फलामे छड उद्योग बन्द तथा विक्रि भएकाले करिब ५ हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रमिक कटौतीमा परेका छन् ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सफल हुुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्न प्रयासरत रहँदारहँदै समेत तोकेको परिमाणमा निर्यात भएन भनि दण्ड जरिवाना गरिँदा नविनतम सोच राख्ने उद्योग सेजमा आउन सकेका छैनन् ।’