विपक्षीले विफल गर्ने प्रयत्न गरेकाले अध्यादेशबाट बजेट : लुम्बिनी सरकार

बुटवल– विपक्षी गठबन्धनले बजेट विफल पार्ने रणनीतिसहित अघि बढेपछि अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउनु परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्पष्टिकरण दिएको छ ।

बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितिको फाइदा उठाई अन्तिम घडीमा आएर प्रतिपक्षले बजेट विफल गराउन खोजेको आरोप लगाए ।

Advertisement

‘हाम्रो एकजना माननीय हिजोको प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, यसैको फाइदामा विपक्षीले बजेट विफल गर्ने योजना बुन्यो । हामी बाध्य भएर अध्यादेश ल्यायौं’, उनले भने । शुक्रबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रस्तावित बजेटसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

सरकारले त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेशबारे स्पस्टीकरण दिएको हो । बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा विपक्षी गठबन्धनले बजेट पास गर्न असहयोग गर्ने जनाउ दिएपछि सत्तापक्ष बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएको थियो ।

त्यसपछि छलफलका लागि भन्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आधा घण्टाको समय दिएका थिए तर सहमति पनि भएन र बैठक पनि बसेन । राति हठात् सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

‘बजेट पारित गर्नका लागि सर्वदलीय छलफल गर्न समय माग गरिए पनि प्रतिपक्षले समय उपलव्ध नगराई बजेट विफल गर्ने प्रयत्न गरेकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्नुपरेको हो’, मन्त्री चौधरीले भने ।

उनले केवल आधा घण्टाको लागि मात्र सदन स्थगन गरी पुनः सदन सञ्चालन गर्ने रणनीतिसाथ विपक्षी अघि बढेको आरोप लगाए । उनले भने–‘सत्ता पक्षका सांसदको अनुपस्थितीको फाइदा उठाई प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रम विफल गर्ने प्रयत्न हुन गयो । यो आफैमा दुःखद् हो ।’

यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन औचित्यपूर्ण नभएकाले सत्ता पक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरु हिजो प्रदेश सभाबाट बहिरिएको उनको भनाइ छ । पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता चौधरीले बजेट तथा कार्यक्रम समयमा छलफलका लागि असार महिनाको अन्तिम दिनमात्र नियोजित रुपमा एजेण्डा तय गरी बैठक राखिएको भन्दै प्रदेश सभाका सभामूखतर्फ इङ्गित गर्दै आरोप लगाए ।

त्यस्तै उनले साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र कार्यका लागि रकम खर्चको बन्दोबस्त गर्नै पर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिमा सरकार पुगेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले लगाउने विभिन्न करहरु र करहरुको दर निर्धारण नगरी कर संकलन गर्न नमिल्ने साथै विभिन्न प्रकारका सेवा उपर लिइने शुल्क समेत शुल्क निर्धारण नभएसम्म त्यस्तो सेवा प्रदान गर्दा के कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा समेत अन्यौलता सिर्जना हुने भएकाले आर्थिक अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो । सरकारले यसअघिकै बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको छ’, उनले भने ।