October 18, 2021, Monday
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीको अडान

भैरहवा- व्यवसायीले माग नै नगरेकोे तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकतर्फी जडान गरेर दुई वर्ष पछि ट्रंक लाइन बापतको महशुल तिर्न भनेपछि रुपन्देहीका व्यवसायीले नतिर्ने बताएका छन् ।

बुधवार भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरका २३ वटा उद्योग संचालकले ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता महशुल तिर्न नसक्ने जानकारीसहितको निवेदन प्राधिकरणको भैरहवा, नयाँमिल र बुटवल कार्यालयका प्रमुखलाई दिएका छन् ।

माग नै नगरको र बिना जानकारी प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा जडान गरि जवर्जस्ती ट्रंक लाइनमा पारेर चर्को विद्युत महशुल असुल्न खोजेको आरोप व्यवसायीले लगाउँदै आएका छन् । यसविरुद्ध व्यवसायी आन्दोलित हुने मनस्थितिमा छन् ।

प्राधिकरणले चार वर्ष अघिदेखिको ट्रंक लाइन विद्युत बापतको बक्यौता महशुल असार मसान्तभित्रै भुक्तानी गर्न र नसके जरिवाना लाग्ने भन्दै पछिल्लो पटक गत असार ११ गते उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले पछिल्लो उक्त सूचना जारी गरेपछि प्राधिकरण र यहाँका व्यवसायीबीच विवाद फेरि चुलिन पुगेको छ ।

भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरमा रहेका २३ वटा ठूला उद्योग र प्राधिकरणबीच यस विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ । प्राधिकरणले असुल्न खोजेको ट्रंकलाइन महशुल अन्य वेलाको सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो छ । यस वापत कुल ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

२०७४ चैतमा प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उक्त कोरिडोरका उद्योगलाई भरौलिया शव स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो ।

सटडाउन गरेर पुनः विद्युत आपूर्ति गरेपछि पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको र पछि २०७६ सालमा बल्ल त्यस वेलाको महशुल ट्रंक लाइनमा परेको उद्योगीलाई जानकारी दिएको थियो । र, बक्यौता रकम भन्दै महंगो दरको महशुल बुझाउन पत्राचार गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।

ट्रकं लाइन लिनका लागि सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिइ स्वीकृति भएपछिमात्र जडान भइ महशुल भुक्तानी हुनु पर्नेमा माग नै नगरेका उद्योगमा कसरी ट्रंक लाइन जोडियो ? भन्ने वारेमा आपैैmमा खोजी र प्रश्नको विषय भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

प्राधिकरणको भैरहवा बितरण शाखाका प्रमुख जितेन्द्र कुमार झाले प्राधिकरणको संचालक समितिले ट्रंक लाइन बापतको बक्यौता रकम असुलीका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले असुलीका लागि उद्योगमा पत्राचार गरिएको र अव माथिबाट जे आदेश आउँछ त्यही अनुरुप अघि बढ्ने उनले जनाए ।