October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भत्ता वितरणमै ५६ करोड बजेट

भैरहवा- कर्मचारी र सांसदलाई खुशी पार्न लुम्बनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ५६ करोड ६८ लाख रुपैया“ रकम भत्ता वितरणमै खर्चिने भएको छ । चुनाव केन्द्रित रहेर वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले भत्तास“गै आवश्यकताभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गएको असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैया“को बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा भत्ता रकम ३६ प्रतिशत छ । सरकारले चालु वर्षमा भत्ताका लागि ४१ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्चमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैया“ छ । बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलबका लागि २ अर्ब १८ करोड र भत्ताका लागि ५६ करोड खर्च बजेटमा जनाएको छ । भत्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि पनि हो ।

कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक र अन्य भत्तामा मात्र १९ करोड ६८ लाख ७ हजार रुपैया“ खर्च हुनेछ । यसमध्ये कर्मचारीले २ करोड ४७ लाख २५ हजार र जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीले १ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैया“ भत्ताबापतको रकम बुभ्mनेछन् । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय भत्ता, मह“गी भत्ता, बैठक भत्ता, वैदेशिक भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार खर्च लगायका शीर्षकमा भत्ता दिनेछ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै चालु वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक भत्ता शीर्षक हटाएको थियो । तर, निर्वाचन केन्द्रित गर्दै आगामी वर्षका लागि १० लाख रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । तर, कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा भने चालु वर्षको भन्दा १४ लाख रुपैया“ले घटाएर २४ लाख ७३ हजार रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय, मह“गी, वैदेशिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधि उपचार लगायतका शीर्षकमा थप ३७ करोड रकम वितरण गरिनेछ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभा सदस्यलाई दिने रकम र भत्ताको विषयमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, बजेट सार्वजनिक भएको २७ दिनपछि आइतबार बसेको बैठकमा भने विपक्षी दलले बजेटको विषयमा कुनै सम्बोधन नै गरेनन् ।

बजेट भाषणमा सार्वजनिक नगरी प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रतिसदस्य २ करोड ५० लाख रुपैया“का दरले रकम उपलब्ध गराउने र कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिलाई भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट किताब अनुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि ८० लाख ६० हजार, सचिवालयका कर्मचारीका लागि ३२ लाख ४० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारी, मह“गी, पोसाक र अन्य भत्ताका लागि ८७ लाख ९२ हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अन्य भत्ता खर्चमा ३ करोड ५१ लाख ९९ हजार रुपैया“ छुट्याइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पदाधिकारी बैठकका लागि २५ लाख रुपैया“ छुट्याएको छ । त्यस्तै अन्य भत्तामा २३ लाख ५० हजार रुपैया“ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पदाधिकारीका भत्ताका लागि ३ लाख र अन्य भत्तामा १७ लाख ३० हजार रुपैया“ छ । मन्त्रालयले त्यो रकम वन रक्षकसमेतको पारिश्रमिक भएकाले बढी देखिएको दाबी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदाधिकारी भत्ता ३ लाख र अन्य भत्ता २५ लाख १५ हजार छ । ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई २ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालययमा ५ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ लाख २० हजार पदाधिकारी बैठक भत्ता विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ३ लाख २० हजार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले मन्त्रालय बाहेक विभाग, निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रयोगशाला, बाली संरक्षण तथा माटो प्रयोगशालालगायतका कर्मचारीका लागि पनि बैठक भत्तामा झण्डै करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।