लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथि छलफल सुरु


भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशसभा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । जारी आठौं अधिवेशनको १० औं बैठकमा सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
२७ दिनपछि आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले विनियोजन विधेयक पेस गरेका हुन् । सरकारले आगामी आव २०७८–७९ को बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।
प्रतिपक्षी दलहरुले सदन अवरोध गर्ने बताए पनि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले संसदमा धारणा राखेका थिए । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै निरन्तर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि असार ६ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता केसीले सरकार अबैधानिक जगमा रहे पनि त्यसको विरोध गर्दै बजेट छलफल अघि बढाइएको बताएका थिए । बैठकमा केसीले भनाइ राखेपछि विपक्षी गठबन्धनका सबै दल मौन बस्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रदेश सभामा सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य छन् । विपक्षी गठबन्धनमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका (६ मध्ये तीन) सदस्य गरी ४२ जना छन् । त्यसैले विपक्षीले आफूहरुको बहुमत भएको भन्दै सरकार अवैधानिक भन्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाका चार सदस्य मन्त्री बनेर सहयोग गरेका थिए । तर, जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सरकार बजेट पारित गर्ने प्रक्रियादेखि वैधानिकताको संकटमा परेको छ ।
प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्थामा सभामुख बाहेकको मत बराबरी छ । सभामुखको मत निर्णायक हुने भएकाले विपक्षी जसरी पनि बजेट पारित हुन नदिने तयारीमा रहेको काँग्रेसका एक सांसदले जनाए ।
सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिक रुपमा बहुमतमा रहेको दावी गरे ।
प्रतिकृया दिनुहोस्