October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

करोडौंको काठ बगेर भारत

भैरहवा– कानुनी अड्चनका कारण कर्णाली र बबई नदीबाट वर्षेनि करोड मूल्य पर्ने काठ बग्दै गएको छ । तर सम्बन्धित निकाय भने यसबारे ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र वन ऐन बीचको कानुनी अड्चनका कारण बर्दियाबाट बग्ने कर्णाली र बबई नदीबाट वर्षायाममा करोड मूल्य पर्नेे वन पैदावार भारततर्फ बगी रहेको छ । नेपाली भूभागबाट बगेर भारततर्फ जाने वन पैदावार कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै मुलुकमा रोक्न नसकिने स्थिति उत्पन्न भएका कारण बगेर जाने गरेको वनका कर्मचारी बताउँछन् ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा हजारौं साना–ठुला रुख बगाएर भारततर्फ लाने गरेको छ । विशेष गरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र पहाडी क्षेत्रबाट बगेर आउने साल, सिसौं लगायत बहुमूल्य वन पैदावार बग्ने गर्छ ।

नेपाली भू—भागबाट बगेर गएको वन पैदावार भारतीय सीमानामा बनाइएको कर्णाली नदीको बॉध गिरीजापुरीमा संकलन गर्न दुई वर्षका लागि चार करोड भारुको ठेक्का दिइएको भारतीय सिंचाई विभागका नाम नलेखि दिन आग्रह गर्दै एक अधिकारीले बताए ।

गत वर्ष आएको वाढीले पनि कैयन् रुख बगाएको कोठियाघाटस्थित स्थानीयवासी बताउ‘छन् । राजापुर—४ का वडा अध्यक्ष रमन रेग्मीले सरकारको स्पष्ट नीति नभएकाले बगेर गएको काठ संकलन गरे हामीलाई कारवाही हुने गरेको बताउँछन् । गत वर्ष पालिकाले काठ संकलनका लागि ठेक्का बोलपत्र आह्वान गरे पनि वन कार्यालयले रोकेको उनले बताए ।

साविक जिल्ला विकास समितिले एक दशक अघि वन मन्त्रालयलाई पत्रचार गरि ठेक्का संकलनको माग गरेको थियो । त्यस समय मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त अधिकार दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वन हुन सकेको छैन । काठ संकलनका लागि निकुञ्ज, वन र पालिकाबीच समन्वय गर्न जरुरी रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । तर स्थानिय शासन ऐन २०५५ नियमावली २०५६ को दफा २१८ परिच्छेद ५ मा दहत्तर बहत्तर लगायत नदी नालाको वालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदि विक्री गर्ने व्यवस्था स्पष्ट हुँदा हुँदै वन ऐनको परिच्छेद बाँझिएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको वनका कर्मचारी बताउ‘छन् ।

वर्षेनि काठ कती बग्छ, यसको तथ्याङ्ग वन कार्यालयसँग छैन । सूचना अधिकृत एंव सहायक वन अधिकृत द्रोणराज शर्माले दहत्तर वहत्तरको व्यवस्था भए पनि केन्द्रको स्पष्ट नीति नभएकाले कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको बताए ।

बर्दिया निकुञ्जले पहिलो पटक ०५१–०५२ मा काठ संकलनका लागि ठेक्का दिइएको थियो । तर कानुनी अड्चन र संकलन खर्च महङ्गो हुँदा काठ खेर गएको वनले जनाएको छ । ०५१–०५२ पछि ठेक्का हुन सकेको छैन । प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठले मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिले कर्णाली नदीका काठ संकलन गर्न चाहे अनुमति दिने बताए ।

अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति अनुमति लिन नआएको उनले जनाए । वन कार्यालयका अनुसार दहत्तर बहत्तरको ठेक्का नभएको कारण भारतमा वर्षेनि २ देखि ४ करोडको ठेक्का हुने गरेको जनाएको छ । भारतले वन पैदावार संकलन गर्न सीमावर्ती क्षेत्र गिरीजापुरीस्थित बाँधमा वर्षायाममा ढोका बन्द गरिदिनाले पानीको बहाव उत्तरतिर बढ्दै गई नेपाली भू–भाग डुवान हुने गरेको छ । ढोका बन्द हुँदा ठेकेदारले काठ संकलन गर्ने गरेका छन् ।