मायादेवी गाउँपालिकामा ऐन मिचेर कर्मचारी भर्ना र काज

भीम भण्डारी
२०८३ असार ३२

1620 Share

भैरहवा– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दैरुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर साढे २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जथाभाभी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा ऐन बेवास्तागरि खर्च गरेको उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । पालिकाले कानुनले रोक लगाएका पदमा कर्मचारी भर्ति गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझको विश्लेषण गरेर मात्र कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । उक्त ऐनले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।

मायादेवीले भने यस्तो कानुनको धज्जी उडाउँदै विभिन्न पदमा ४३ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । यसरी नियम विपरीत राखिएका कर्मचारीको तलब भत्ताबापत पालिकाले उक्त आर्थिक वर्र्षमा २ करोड ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

ऐनको दफा ८३ (८) ले पालिकालाई सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र बगैँचेजस्ता प्राविधिक वा कार्यालय सञ्चालनका तल्लो तहका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने अधिकार दिएको छ । तर, पालिकाले यस्तो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ । ऐनले तोकेका पदबाहेक कम्प्युटर अपरेटर, अनमी, अहेब, ल्याब असिस्टेन्ट लगायतका पदमा ९ जनालाई वर्षौदेखि म्याद थप गर्दै निरन्तर काममा लगाइरहेको छ ।

यी कर्मचारीको तलब भत्तामामात्र उक्त वर्ष ४६ लाख १ हजार ९२३ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । कानुनले करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने भनी तोकेका पदमा कर्मचारी राखेर गरिएको खर्च पूर्ण रूपमा अनियमिता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ (ख) ले सार्वजनिक निकायले कर्मचारीले गर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार पनि स्वीकृत दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा मात्रै मिल्दोजुल्दो तहको कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिन्छ ।

तर, पालिकाले स्वास्थ्य सेवातर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीभन्दा बढी सहायक चौथो तहमा १ जना कर्मचारीलाई काजमा राखेको छ । ती कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका नाममा ६ लाख ४१ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ ४० पैसा भुक्तानी गरिएको छ । स्वीकृत कोटाभन्दा बढी कर्मचारी राखेर गरिएको यो खर्चलाई पनि लेखापरीक्षणले पूर्ण रूपमा अनियमित ठहर गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने र जनशक्तिको सही व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वको भए ता पनि कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गरी राज्यकोषको बजेट जथाभाभी वितरण गर्ने परिपाटीले पालिकामा वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको प्रष्ट भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरी र उपाध्यक्ष नर्वदावेदी उपाध्याय छन् । उनीहरुको मनपरीमा तत्कालीन प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र लेखनाथ पोखरेल र लेखा अधिकृत रामप्रसाद भट्टराईले सहयोग गरेका छन् ।