लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा नगर्नेमाथि छानबीन माग

Advertisement

भैरहवा—डेढ दशकभित्र पूरा हुने गरि लागू गरिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा नगर्ने अहिलेसम्मका लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र जिम्मेवार कर्मचारीमाथि छानबीन हुनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन् । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो गुरुयोजना देखाएर वर्षौदेखि जागिर खाइरहेका कर्मचारी र त्यहीँ योजना पूरा गर्न विभिन्न दलबाट नियुक्त भएका उपाध्यक्षदेखि सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई छानबीनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

Advertisement

लुम्बिनी विकास कोषका नाउँमा छुट्टै शासन सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनीस्थित एक बरिष्ठ पर्यटनकर्मीले भने, ‘गुरुयोजना पूरा त के त्यसमा तोडमोड गरेर अख्तियार दूरुपयोग गर्नेमाथि छानबीन गरिनुपर्छ ।’ कोषले लुम्बिनीको पुरातत्व र संस्कृतिको संरक्षणको साटो गुरुयोजना खलबल्याउने काम गरेको उनले आरोप लगाए । लुम्बिनीलाई छुट्टैं मुलुकको सम्पदा जस्तो बनाएर स्थानीयलाई बेवास्ता गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न उनले माग गरे ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत लुम्बिनी कोषका पदाधिकारी र सदस्यलाई पदमुक्त गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय भावना अनुसार लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षण गर्न र पर्यटन मार्फत जीवनस्तर उकास्न माग गर्दै आएका उनीहरुले कसैलाई टेर पुच्छर नलगाउने लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामाको बिदाईप्रति खुसी जनाएका छन् । ‘लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष सहित सम्पूर्ण पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्,’ लुम्बिनीका अगुवा संदीप गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन,‘अब स्थानीयको अपनत्व हुनेगरि लुम्बिनीको विकास गर्न सरकारले कदम चालोस ।’

लुम्बिनीलाई विश्वकै शान्तिको मुहान र अध्यात्मिक गन्तव्य बनाउन १७ वर्षमा पूरा गर्ने गरी थालिएको लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको काम ४८ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । जापानी वास्तुकलाविद् प्रो. केन्जो टाँगेले सन् १९७८ मा लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाएका थिए । उनले ६ वर्ष लगाएर तयार गरेर दिएको गुरुयोजना तत्कालीन लुम्बिनी विकास समितिले १९७८ मा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन थालेको थियो । तर, उक्त गुरुयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । टाँगेले सिंगापुर सहरका लागि बनाएको गुरुयोजनाअनुसार काम गरेर उक्त सहरले अहिले विश्वकै आकर्षण थपेको छ ।

सरकार, मन्त्री र लुम्बिनी विकास कोष नेतृत्व फेरिनासाथै गुरुयोजना पूरा गर्ने परम्परागत प्रतिबद्धता आउँछ । तर साढे ४ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । गुरुयोजनाका कुरा गर्दागर्दा कोष पदाधिकारी र कर्मचारी थाकिसके । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । ऐन, नियम, विनियमको समस्या, चरम राजनीति र चार जना पदाधिकारी आआफ्नै तालले काम गर्दा समस्या हुँदा पनि गुरुयोजनालाई असर पुगिरहेको छ । स्रोत नहुँदा पनि गुरुयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।

धेरै प्रयास र पहल गरेर गुरुयोजना पूरा गर्न १४ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रकमको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का लगाउने भनिए पनि तत्कालीन उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय) र योजना प्रबन्धक ई.सरोज भट्टराईले नेपाली निर्माण व्यवसायी छनोट गरेर काम गराएका थिए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोत सुनिश्चितता गरेको रकम दिन आलटाल ग¥यो । बढीमा ३ वर्ष २०८० मै पूरा हुने गरी थालिएको गुरुयोजनाको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

कोषले गुरुयोजना पूरा गर्न भनेर पहिलो चरण २०७८ मा ३ अर्ब ६० करोड ९७ लाखको ठेक्का लगायो । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट पूरै रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । उक्त ठेक्काको भुक्तानी दिन चालु आर्थिक वर्षमा ४१ करोड ९ लाख बजेट पठाइएको छ ।

तर लागेको ठेक्काको भुक्तानी दिन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा अझै ६० करोड अपुग रहेको कोषका लेखा अधिकृत भीम बस्नेतले जनाए । गुरुयोजना पूरा गर्न दोस्रो चरणको २ अर्ब ८९ करोड ९० लाखको ठेक्का सम्झौता दुई महिनाअघि गरिएको छ । तर अर्थले बजेट निकासा दिनेबारे निर्णय दिएकाले कार्यादेश दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।