अर्थतन्त्रमा नोट राजनीति

नेपालसँगै विकास र समृद्धिको सुरुवात गरेका भारत, चीन, कोरियालगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । हामी भने आर्थिक विकासको नारामै अल्झिरहेका छौं । विकास र समृद्धि राजनीतिक स्थायित्वले सिर्जना गर्छ ।

Advertisement

संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले विकास र समृद्धिको सपना बाढिरहेका छन् । नीतिगत अस्थिरता, स्वीकृति र अनुपालनामा समस्या देखिएको छ । समाजका विभिन्न समूहबीच समन्यायिक नीति राज्यले लागू गर्न सकेको छैन । उत्पादनशील क्षमताको विकास गर्न नसक्नु, प्रतिस्पर्धी क्षेत्रमा पछि पर्नु, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्नुजस्ता कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेको देखिँदैन ।

Advertisement

वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुरूप अर्थतन्त्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता नबढ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको सुशासन पक्ष कमजोर रहेको छ । घरजग्गाको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिसँगैको शिथिलताले वित्तीय क्षेत्र अझै दबाबमा रहन सक्ने देखिन्छ । योसँगै प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र, खस्कँदो राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन सकसमा रहेको छ । सार्वजनिक ऋण तीव्र दरले बढिरहेको छ । यही दरमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो सरकारले ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानीसमेत गर्न सक्ने अवस्था गुमाउन सक्छ । सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता प्रेरित गलत नीति, अल्पकालीन बाह्य पुँजीको आप्रवाह, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वैदेशिक ऋणको प्रयोग, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको मूल्यमा देखा पर्ने बबलमा पनि नोट राजनीति सुरु हुँदा वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।

सुख प्राप्त गर्ने असीमित इच्छाशक्तिले भ्रष्टाचारमा गोडमेल गरिरहेको छ । सुखको चरित्र एकपछि अर्को लालसा जगाउनु हो । सुख र सम्पत्तिको असीमित चाहनाले राजनीतिज्ञ र कर्मचारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार फैलाउन मलजल थपिरहेको छ । तृप्त नहुने सुखको इच्छा र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवस्थाले शक्तिमा भएका व्यक्तिलाई अनावश्यक सम्पत्तिको भोक जगाउने इच्छाशक्तिले अर्थतन्त्रमा नोट राजनीति सुरु भएको हो । सोही कारण समाजमा बिनालगानी रातारात करोडपति र अर्बपति हुने चाहना हाबी हुन पुगेको हो । यही राजनीतिक आडमा हरेक तहमा धनवाद, डनवाद, नातावाद दुबो मौलाएझैं बढिरहेको छ ।

सुशासनका सम्बन्धमा अनेकन् अवधारणा तथा सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनको सम्बन्धमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायी, समावेशिता, कुशलता, कानुनी शासन, जनसहभागिता, सहमतिमूलक निर्णय भनी परिभाषित गरेको छ । सुशासनका लागि संस्कार परिवर्तन र चित्त शुद्धीकरण आवश्यक पर्छ । मान्छेका जति पनि कर्म, व्यवहार हुन्छन् संस्कारकै प्रतिफल हुन् । मानव जीवन सञ्चालनमा संस्कारको अहं भूमिका रहन्छ ।

ज्ञानबाट नै मान्छेको जीवनमा आउने अनेक भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जीवनमा आउने सुख–दुःख, आँसु–हाँसो, आलस्य, उत्साह, पौरख आदिको निर्धारक तत्व सुशासन नै हो । तर, अतृप्त चाहना पूरा गर्न चेतन मनलाई लालसाले दुःख दिन्छ । अवचेतन मनको संस्कार नै मान्छेको जीवनको सञ्चालक हो । मानिसको वरिपरिका वातावरणमा असलभन्दा खराब तत्वहरू बढी हुन्छन् । त्यही खराब तत्वमा आकर्षण बढी हुँदा भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा बढिरहेको छ ।

यस्ता कार्यलाई रोक्न सम्पत्ति शुद्वीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लागू गरियो । ऐनले अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्वीकरणका तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । त्यसो त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१९ लागू भएको लामो समय भइसकेको छ । सर्वसाधारणमा सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजका आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न यो ऐन ल्याइएको थियो । तर त्यसको प्रभाव पनि समाजमा कमै मात्रामा देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रातारात धन थुपार्ने, धनको वैधानिकता पुष्टि गर्न नसक्नेहरू, भ्रष्टाचार, अपराध, लागूऔषध, फिरौती, कमिसन, व्यापारको न्यून बिजकीकरण, कर छली, हुन्डीजस्ता साधनको प्रयोगबाट रकम थुपार्नेहरूमाथि पूर्ण रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको मुख्य काम मुलुकमा गैरकानुनी र आपराधिक कामबाट आर्जित कालोधनको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनु हो । विभाग स्थापनाको लामो समय भए पनि यसले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका, कालो धन थुपारेका र आपराधिक कार्यबाट सम्पत्ति जोडेका सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा अवैध तरिकाले धन कमाउनेको संख्या अनगिन्ती रहेका छन् ।

सिंहदरबार गाउँतर्फ पुगेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कमाउ धन्दाको विस्तार तीव्र गतिले बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको सम्बन्ध गरिबीसँग पनि जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारले गरिबी बढाउँछ । भ्रष्टाचारले गरिबी निवारणको कार्यलाई सुस्त बनाउँछ । यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सुस्त बनाउँछ । भ्रष्टाचारले हुनेखाने वर्ग र हुँदा खाने वर्गबीचको खाडल मात्र नबढाई मानव पुँजी निर्माण, शिक्षामा असमानता तथा सार्वजनिक खर्चमा पनि असर गरिरहेको छ । जसका कारण नवपुँजीपति वर्गको एउटा वर्ग नै खडा भइसकेको छ । राजनीतिमा नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग जन्मिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कल्पनासमेत पनि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । विचार समाजवादी तर आहार र विहार पुँजीवादी भइसकेको छ । भ्रष्टाचारको जननी गरिबी हो । गरिबीले भ्रष्टाचार जन्माउँछ । भ्रष्टाचारले समाजमा गरिबीको आयतन फैलाउन तथा गहनता बढाउन मद्दत गर्छ ।

अहिले विश्वमा ७० करोडभन्दा बढी व्यक्ति अति विपन्न अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । गरिबीविरुद्धको अभियानमा सन् ९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघि सारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेको देखिन्छ । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अक्टोबर १७ लाई विश्व गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार अहिले पूर्ण रूपमा गरिबीको संख्या १८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसो त बहुआयामिक गरिबीको संख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ । गारिबी निवारण नीति, २०७६ ले वि.सं २०८७ सम्म गरिबीको रेखा ५ प्रतिशतमा र वि.सं २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं आवधिक योजनाको मस्यौदामा गरिबीलाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सोह्रौं योजनाले राखेको छ । २०७९-८० मा आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमात्र भएको थियो । चालु आवको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर, त्यसका लागि आधार बनेको देखिँदैन । गरिबी हटाउन परम्परागत प्रविधि र कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषिमा अझै पनि परम्परागत प्रविधि नै रहेको छ । जसका कारण परिलक्षित आर्थिक सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

चौधौं योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटे पनि सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहबीचको खाडल अझै पनि उच्च रहेको उल्लेख छ । विशेष गरी महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आमनागरिकमा गरिबीको गहनता बढी भएको हुँदा गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा यिनको अर्थपूर्ण सहभागिता अहिलेको आवश्यकताको रुपमा देखाइएको छ ।

नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहँदै आएको थियो । यद्यपि अझै पनि जारी रहेको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था जस्ताको तस्तै छ । सम्पत्ति, शक्ति र सत्ताको नाजायज आयआर्जन इज्जत र प्रतिष्ठा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा गरिबी घट्न सकेको छैन । राजनीतिमा कलाबाजी हाबी भएको छ । जसका कारण सामाजमा विकृति, वितृष्णा पैदा भएको देखिन्छ ।

जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स बेबरले प्रतिपादन गरेको कर्मचारीतन्त्रको मान्यताअनुसार कर्मचारीतन्त्रले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा आफूलाई सुम्पिएको काम सम्पन्न गर्ने हुनाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । स्थायी सरकारको रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको मूल आधार केन्द्रीकृत शासकीय निर्णय प्रणाली हो । साथै विधिद्वारा व्यवस्थापन, विज्ञता तथा योग्यताअनुसारको काम, निष्पक्ष व्यवहार र काम लगाउनेप्रतिको जवाफदेहिता भए पनि कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिबाट परिचालन भइरहेको छ । राजनीतिमा भष्मासुर प्रवृत्ति हावी छ ।

राजनीतिक दबाब तल्लो तहसम्म पर्ने गर्छ । साना–ठूला कामदेखि कर्जा प्रवाहसम्ममा पनि राजनीतिक चाप पर्ने गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने र डुब्ने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न राजनीतिमा आबद्ध व्यक्ति र कर्मचारी संयन्त्रले अनावश्यक सुख र सम्पत्तिको असीमित चाहनालाई रोकी संस्कार परिवर्तन र चित्त शुद्धीकरण गर्न सकेमा मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएको नोट राजनीति अन्त्य हुन सक्छ । -karobardaily