मानवअधिकार र राजनीतिको समानान्तर यात्रा

वर्तमान मानवअधिकारको अवधारणा आधुनिक भए पनि यसको जन्म मानिससँगै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। मानवको उत्पति हुँदा मानवअधिकारको बारेमा मानिसमा बोध थिएन। बोध नभएकाले उपभोग र सुनिश्चितताको सवाल नै थिएन। सभ्यताको लामो अन्तरालमा मानिस सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्‍यो। राजनीतिक विकाससँगै समानान्तररुपमा मानवअधिकारको पनि विकास भयो। राजनीतिक संघर्षमा मानवअधिकारका सवाल पनि जोडिन थाले।

Advertisement

आजको मानवअधिकारको बहस जुन कोणबाट भएको छ, त्यो मानवअधिकारको आधुनिक अवधारणा हो। त्यसैले मानिसले आधुनिक र सभ्य हुँदै गर्दा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेका संघर्षलाई नै मानवअधिकारको इतिहास भनेर अध्ययन गर्ने गरिएको छ । सन् १२१५ मा बेलायतमा नागरिक अधिकारको प्राप्तिका लागि निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन भयो।

Advertisement

परिणामस्वरुप राजा जोनले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्को अधिवेशन नियमित बोलाउनुपर्ने, कानुन संसद्ले मात्र बनाउनुपर्ने, राजाले स्वेच्छाचारी कर लगाउन नपाउने, कानुनको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था, कानुनबमोजिम मात्र थुनामा राख्न पाइने व्यवस्थालगायतका राजननीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेर राजाका असीमित अधिकार कटौती गर्ने एक दस्तावेज (म्याग्नाकार्ता) मा हस्ताक्षर गरे । म्याग्नाकार्ता पश्चिमा मानवअधिकारको प्रारम्भ विन्दु हो । सन् १६८८ मा बेलायतमा जारी भएको विल अफ राइट्स, सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्र, सन् १७८९ को फ्रान्सको स्वतन्त्रता क्रान्तिको घोषणापत्रहरु पनि मानवअधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण रहे ।

प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८) मा भएको मानवतामाथिको बर्बरतापछि सन् १९२० मा राष्ट्र संघको स्थापना भयो । प्रथम विश्वयुद्धमा असंख्य धनजनको क्षति हुनुका साथै मानवीय कानुनको समेत उल्लङ्घन हुन पुग्यो । राष्ट्रसंघले मानवअधिकारको विकास र पालनाका लागि केही प्रयासहरू गरेको भए तापनि उद्देश्यबमोजिम प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेकोले उक्त संघ असफल भयो । फलस्वरुप दोस्रो विश्वयुद्ध भयो र राष्ट्र संघ विघटन हुन पुग्यो । यो सबै घटनाक्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै मानवअधिकारको पनि विकास थियो ।

सन् १९४०–१९४५ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्धको घाउमा मलम लगाउन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र राजनीतिक र मानवअधिकार दुवैको मिश्रित दस्तावेज हो । यसमा मानवअधिकारको संरक्षण र विश्वशान्तिको परिकल्पना छ । जाति, लिंग, भाषा र धर्मको भेदभावविना सबैको लागि मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता भन्ने मान्यता र सिद्धान्तलाई बडापत्रमा स्वीकार गरिएको छ। यसपछि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ विश्व मानवअधिकारको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण हो। तर स्मरण रहोस्, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र होस् वा त्यसपछि सन् १९६६ मा जारी भएका दुई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध झट्ट हेर्दा मानवअधिकारका दस्तावेजजस्ता लागे पनि दुवै अनुबन्ध अमेरिका र रुस दुवैको राजनीतिक विचारधारालाई सम्बोधन र सन्तुलन गर्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको थियो । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध तत्कालीन सोभियत संघ रुसको विचारको उपज हो भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध अमेरिकी चिन्तनको उपज हो ।

युद्धको समयमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन रोक्न र मानवोचित व्यवहार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले सन् १९४९ मा चारवटा जेनेभा महासन्धिहरू जारी भए । यिनीहरूलाई मानवीय कानुन भनिए पनि यो विशुद्ध युद्धको कानुन हो । जबकि मानवीयता भन्ने विषय युद्धमा मात्र सक्रिय हुँदैन । बरु युद्ध मानवअधिकारको विषय नै होइन, यो राजनीतिक विषय हो । जेनेभा महासन्धिहरु राजनीतिक युद्धमा गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहारका लागि आएका हुन् । मानवीय कानुनको उपमा पाएका यी चार महासन्धिहरु धेरै राजनीति र थोरै मानवअधिकारका विषय हुन् ।

मानवअधिकारलाई पश्चिमा दर्शनको रुपमा बुझ्ने चिन्तनको अन्धाधुन्ध विकास भएको छ । पूर्वीय चिन्तन र परम्परा भनेको धर्मशास्त्र र कर्मकाण्डको विषय हो भन्ने सतही बुझाइ हाबी भएका कारण पूर्वीय दर्शन र चिन्तनको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अध्ययन हुन सकेको छैन । मानवअधिकारको इतिहास पढ्दा त पूर्वीय परम्परामा स्पर्शसमेत गरिएन । तर स्मरण रहोस्, पूर्वीय चिन्तन र दर्शनको अध्ययनविनाको मानवअधिकारको अध्ययन पूर्ण हुँदैन ।

पूर्वीय चिन्तन परम्परामा मानवअधिकार भन्ने भिन्न दर्शनशास्त्र वा विधाको विकास नभए पनि पूर्वीय शास्त्रका विभिन्न कथा, उपकथा र सन्दर्भहरुमा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरु प्रशस्तै छन् । वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रहरुमा मानवअधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिने विषहरु यत्रतत्र पाइन्छन् । लैंगिकताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वेदले महिला र पुरुष दुवैलाई समान देखेको छ । वेदमा लिंगका आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन । नारी वीरत्वकै कारण समाज सभ्य भएको हो, राज्य चलयमान भएको होे, प्रकृतिले गति लिएको हो र आजको विज्ञानले विकास गर्न सकेको हो ।

पूर्वीय दर्शनले केवल मानिसको दिनचर्या, आश्रम प्रबन्ध र कानुनको पालनाजस्ता विषयमा मात्र मार्गदर्शन गरेको छैन । कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध, राज्यले नागरिकका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र नागरिकले मुलुकको हित तथा राष्ट्रिय उन्नति र समृद्धिका लागि पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेतलाई व्याख्या गरेको छ । यी मानवअधिकारका पनि सवाल हुन् । अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन, विधिको पालना, असल कर्म, सामाजिक मर्यादा, सबैप्रतिको सम्मान भाव र राष्ट्रिय हितलाई सदाचारिताको पूर्वसर्तका रुपमा पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेको छ । यी विषय न त अधिकार मात्र हुन्, न त राजनीति मात्र हुन्, बरु मानवअधिकार र राजनीतिका मिश्रित विषय हुन् ।

यी ऐतिहासिक पौराणिक सन्दर्भ केलाउँदा के प्रस्ट हुन्छ भने, मानवअधिकार राजनीति निरपेक्ष हुन सक्तैन । हरेक राजनीतिक गतिविधिमा मानवअधिकार र हरेक मानवअधिकारको दाबीमा राजनीतिक अधिकारको मिश्रण भएको पाइन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि राजनीतिक अधिकारको खोजी गर्दै गर्दा मानवअधिकारका सवालहरुको पनि बहस भयो । राणाहरूको विरोध गर्दा भएको वि.सं. १९९७ को शहीद काण्ड अधिकारको बहालीका लागि गरिएको विद्रोह थियो । वि.सं. २००७ मा भएको प्रजातन्त्रको उदय नागरिक अधिकारको बहाली थियो । राजनीतिकरुपमा पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भएपछि मानवअधिकारको विषय छायामा प¥यो । अनुदार राजनीतिक व्यवस्थामा मानवअधिकार टाक्सिनु स्वाभाविक नै थियो । अर्को तरिकाले भन्दा मानवअधिकारमाथिको अंकुश नै अनुदार राजनीतिक व्यवस्थाको मुख्य सूचक हो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर भने मानवअधिकारको बहसले व्यापकता पाउन थाल्यो । वि.सं. २०३६ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रहपछि राजनीतिक गतिविधिसँगै जोडेर मानवअधिकारको पनि बहस भयो । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा मानवअधिकारको बहसले अझै तीव्रता पायो । संविधानमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था भयो । वि.सं. २०५२ बाट शुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा मानवअधिकारको व्यापक उल्लङ्घन भए पनि यो विद्रोहसँगै मानवअधिकारको चेतनामा थप अभिवृद्धि भयो । देशको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत चासो व्यक्त गर्न थालियो ।

वि.सं. २०५७ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना, मानवअधिकारको अभियानमा गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको विशेष भूमिका, अन्तरिम संविधान जारी र वि.सं. २०७२ मा जारी नयाँ संविधानसँगै अन्य संवैधानिक आयोगको स्थापनाले मानवअधिकारको बहसलाई निकै उचाइमा पुर्‍यायो। राज्य तथा गैरराज्यको सक्रियतामा भएका यी प्रयासहरुले नेपालको मानवअधिकारको अभियानलाई केही टेबा पुगे पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन भने रोकिएको छैन । धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल रहेको छ।

राजनीतिक बहसले निकै उचाइ लिए पनि मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। कानुनीरुपमा थुप्रै अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषप्रद भने छैन। मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नहुनुको कारण राजनीतिक धूमिल वातावरण हो । धूमिल राजनीतिमा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । किनभने मानवअधिकार र राजनीति दुवै सहयात्री हुन् ।

(लेखक पोखरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव/प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।) -newsofnepal