मजदुर दिवस स् नेपालीहरुको बहिर्गमन

आज मे १, श्रम दिवस, मजदुर दिवस, उत्पादन र सेवा दिने हातहरुको सम्मान गर्ने दिन। त्यसो त हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छौँ तर हाम्रो लोकतन्त्र परिवारवादमा छ, समाजवादमा होइन, सिद्धान्तमा सीमित छ। र, उत्पादन नाम मात्रको अनि आपूर्ति प्रणाली परनिर्भर छ।

Advertisement

पंक्तिकारले यसै हप्ता सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुंगा, खोटाङको यात्रा गर्दै रहँदा जंगल–जंगल डोजरले कोतर्दै रहेको देख्यो भने रातको यात्रामा परका पाखाहरुमा व्यापक डढेलोका दृश्य अनि गाउँका युवाहरु कतै नभेटिएका र कृषिउब्जा हुने स्थानमा कोकका पहाड थुपारिरहेको पनि अचम्मका दृश्यहरु देख्दै आयो। देशमा रोजगारी नहुँदा विदेशिने श्रमिक संख्याको पनि वृद्धि भएको छ।

Advertisement

संघीयता र लोकतन्त्र कार्यान्वयन भइरहँदा ०७७ सालमा जम्मा १ लाख ७५ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिँदै गरेका थिए भने ०७८ सालमा ६ लाख ५१३ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिए । यो संख्या झन् बढ्यो, चुनावी वर्ष ०७९ सालमा यो संख्या बढेर ७ लाख ६८ हजार ६३५ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए। त्यस्तै ०८०।०८१ को पहिलो ९ महिनामा श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८६ हजार, पुनः श्रम स्वीकृति लिने १ लाख ८५ हजार २७८ देखिए । समग्रमा यो आवको ९ महिनामा साढे ५ लाख विदेशिएको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छ। यो आवको ८ महिनामा देशले विप्रेषण रकम २१ प्रतिशतले बढी पाएको, अंकमा भन्नुपर्दा ९ खर्ब ६१ अर्ब बढी छ।

विप्रेषणकै कारण देशमा शोधनान्तर र चालू खाता बचतमा छ । लगानी सम्मेलन गर्न विदेशी गुहारिरहँदा र दर्जन जति ऐन अध्यादेशबाट ल्याउँदा बैंकहरुमा लगानीयोग्य साढे ६ खर्ब रकम तरलरुपमा बसेको छ । ब्याजदर घट्दा पनि लगानी आकर्षण भएन, निजी क्षेत्रले हिम्मत देखाउन सकेनन्, बजारचक्र निष्क्रिय छ, आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा मन्दीको संकेत छ । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, बिमा, उद्योग व्यवसाय, व्यापार एकै समूहको अधीनमा रह्यो भनी सडकमा विरोधहरु भइरहेका छन् ।

ठूलो चाड दशैँ र लगत्तै आमचुनाव भइरहँदा ०७९ कार्तिकमा मात्रै ७८ हजार ३७० जना बाहिरिएको देखिँदा देशको लोकतन्त्र र संघीयताबाट आमनेपालीलाई हर्ष छैन, बिस्मात् छ भन्ने पुष्टि हुन्छ भने चुनावबाट बनेको संसद्ले मार हान्ने कर विधेयकबाहेक अरु ऐन पास गर्दैन, अल्झाएर राख्छ र विदेशमैत्री हुन अध्यादेशको बाटो रोज्छ, लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन। दैनिक औसत २ हजार १६६ जनाले खाडी र मलेसिया, साउदी र कतारमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका र तिनले पठाएको विप्रेषणले यहाँका नेताहरुले चिल्ला गाडीको सयर र राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहेका छन्।

हाम्रा महामहिम उद्योगधन्दा, पूर्वाधारप्रति माया देखाउने संस्थालाई फालेर कतारका राजालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउँदै एयरपोर्ट लिन पुग्छन् र आपूm विदेश जाँदा कुन तहकाले लिन आउँछन्, हेक्का राख्दैनन् । आफू उपहार मुर्रा ल्याउने र दिँदा हात्ती दिने संस्कार बसाल्छन् र बोतलको पानी कतार निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धि गराउन चाहन्छन् । नेपालीहरुको वैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्य देश खाडी नै भएको छ भने दोस्रोमा साउदी अरब, मलेसिया र तेस्रोमा परेको छ कतार । कतारले नै आतंककारीलाई आश्रय दिइरहेका बेला एक बन्धक बनाइएकालाई छुटाउन सरकार आफैँ खाडीतिर जान्छ र नसकेपछि कतार गुहार्छ, त्यो पनि यहीँ आएको मौका पारेर। विगतमा लाखसम्मको व्यापार भएको ठाउँ पनि कतार नै हो । त्यहीँ पनि व्यापार घाटा नै छ र बल्ल अरबतिर पुगेको छ, व्यापारघाटा नै छ त्यहाँ पनि । सरकारले संस्थागतरुपमा १११ देश र व्यक्तिगतरुपमा १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारी खुल्ला गरेको छ।

इराक, लिबिया, युक्रेनमा रोक छ तर लुकेर पनि जानेको कमी छैन । मलेपको गतवर्षको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा धेरै रहेको स्थान साउदी अरब, टर्की, लेबनान, कुबेत, रोमानिया, जर्मनीलगायतका देशहरुसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । सरकारले खुल्ला गरेका १११ देशमा दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतबाहेक अन्य देशसँग जीटुजीमार्पmत श्रमिक पठाउन नसकेको उल्लेख छ। सरकारले हालसम्म १० देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । यी १० देशमा श्रमिकहरु जाँदा शुल्क चर्को तिर्नुपरेको छ । देशको जीडीपी ५४ खर्ब पुग्न लाग्दा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगिसकेको छ, झन्डै आधा । सरकारी लक्ष्य गरिबी निवारण गर्ने हो, तर बढेको छ, गरिबीको संख्या २०ः२७ प्रतिशत रहेको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ।

औद्योगिक सेवा क्षेत्रमा संसारमा मजदुरहरु २ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी छन् । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरञ्जन भन्ने नाराका साथ विश्वका मजदुर एक हौँ भन्दै १३८ वर्षअघि शुरु भएको मजदुर एकता दिवस मे १ हो । अमेरिकाको सिकागो शहरबाट शुरु भएको यो आन्दोलन सन् १८९० देखि प्रारम्भ भयो । अनौपचारिक क्षेत्रसमेत भन्नुपर्दा संसारमा ३ अर्ब ७० करोड मजदुर छन्, २ अर्व जति त अनौपचारिक क्षेत्रमै छन्, कोरोनाले धेरैको रोजगारी गुम्यो, हालसम्म धेरैको रोजगारी पुनस्र्थापन भइसकेको छैन । रोजगारी गुम्नेमा धेरै पर्यटन, होटल, यातायात, ट्रेकिङ क्षेत्रका रहे। आईएलओका अनुसार १ अर्ब ६० करोडको जीविका खोसिएको थियो यति बेला । कोरोना संक्रमितमा पर्नेको संख्या भने २ अर्ब ७ करोड बढी रहेको र यसमध्ये अमेरिकामा ४३ प्रतिशत, अफ्रिका महादेशमा मात्रै २६.४ प्रतिशत मजदुर रहेको तथ्यांक आयो । अहिले कारोनाको प्रभावबाट सबै देश मुक्त भइकेका र आर्थिक पुनरुत्थान गरिसक्दा नेपाल विश्वको र दक्षिण एसियाकै गरिब बनी नै रहेको छ।

वि.संं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा अनुपस्थितको संख्या १९ लाख ७१ हजार थियो, २०७८ को गणनामा २१ लाख ९० हजार ५९२ जना बाहिर रहेको देखाइयो तर २०७९ सालको एक वर्षमै झन्डै ८ लाखको संख्यामा रोजगारी खोज्दै विदेशिएको तथ्यांक छ। र, ०८० फागुनमा मात्रै ६५ हजारले देश छोडे। विगत २ दशकमा महिलाहरु विदेशिने क्रम बढेको छ, आधिकारिकरुपमै ४ लाख ६ हजार १६१ बढी महिला विदेशतिर देखिन्छन्। पछिल्लो १ दशकमा पुरुषहरु विदेशिने क्रम घटे पनि अहिले पुरुष ८१.२८ र महिला संख्या १८.२७ प्रतिशत बाहिर गएको छ।

विदेशिने नेपालीमध्ये १९ देखि ५४ वर्ष उमेरकै धेरै छन् । त्यसो त वैधानिक बाटोबाट विदेशिने नेपालीको संख्या ५० लाख बढी छ। ०५२ पछिको सशस्त्र द्वन्द्वपछि यो क्रम बढेको हो। आव ०५२।०५३ देखि नेपालमा शुरु भएको माओवादी क्रान्तिले घर–गोठ रित्तो गरायो, विप्रेषणको पैसाले जीविका चल्यो। अहिले ९० लाख नेपालीहरु विदेश रहेका छन्। खाडी देशबाट विप्रेषणको हिस्सा ५० प्रतिशत बढी छ, त्यसमा पनि कतारको बढी, खाडीपछि धेरै विप्रेषण रकम आएकोमा दोस्रो छ दक्षिण कोरिया । देशमा लगानी वातावरण तय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकार अनभिज्ञ छ, उद्यमशीलताको अभाव, सत्ताको होडबाजी धेरै छन् यहाँका विकृतिहरु ।

देशको पहिले उद्योग विराटनगर जूटमिल भनिन्छ। राणाहरुले यसअघि पनि धेरै उद्योग खोलिसकेका थिए। वि.सं. २००७ पछि नेपालमा मजदुर दिवस मनाउन लागियो। नेपालमा वार्षिक ५ लाख मानिस रोजगारीका लागि बजारमा थपिने गरेका छन्। सरकारले २ लाख बढीलाई न्यूनतम १ सय दिनको काम र ज्यालाको आधा बेरोजगार भत्ता दिने भनेको छ, यो पनि राजनैतिक पहँुचमा हुने हो। १ सय दिनमा आधाले जसोतसो पाए तर त्यसले वर्षभरि खान पुगेन । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सेनामा १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्था गरेको भनिएको छ।

विगतमा संघीय सरकारी कार्यालय ९८४० बाटै ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै शुरु गर्ने भनियो । नेपालमा श्रमिकको हकहितका लागि ट्रेड युनियन ऐन २०४९, श्रम शोषणको अन्त्य गर्न श्रम ऐन २०७४ लागू छ। वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि युनियनहरुको वृद्धि भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा श्रमको हक मौलिक हक भएको छ, राणाशासनको अन्त्य, वि.सं २०४६ को परिवर्तन, ०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा श्रमिकहरुको योगदान ठूलो रहेको हो । सरकारी सेवामा निजामती सेवा ऐन २०४९ ले ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । कर्मचारीको पेसागत हकहितलाई भनौँ आईएलओ महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । श्रमिकहरुले आर्थिक सहायता पाउँछन्, औषधोपचार, स्वास्थ्य एवं मातृत्व सुरक्षा अभियान चालू छ । दुर्घटना बिमा, अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारको सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता पाउँछन् तर मूलरुपमा रोजगारी प्रवेशमै समस्या छ ।

मजदुर क्रान्तिका महान् नायकहरु हुन् माक्र्स, लेनिन, माओहरु । समाजमा शोषण र दमनको अन्त्य, भोकमरीविरुद्धको आवाज, गरिबीको अन्त्य, उत्पादनको सामूहिकीकरण, समान वितरणजस्ता अभियान बोकेका कार्ल माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, म्याक्सिम गोर्कीको नाम लिनुपर्छ । तत्कालीन अवस्था हजारौँ वर्षअघिदेखि जकडिएको विचारलाई परिवर्तन गर्न सामन्ती समाज, पूँजीपतीवर्गमा रहेको विचारलाई परिवर्तन गर्न स्टालिनजस्ता नेताहरुलाई हम्मेहम्मे भयो। आज पनि नेतृत्व सुखसयलमा रहने, माओहरुको फोटो भजाएर ब्रह्मलुट भइरहने अवस्था छ। कार्ल माक्र्सको समाजवादी सिद्धान्त दास क्यापिटल पुस्तकको अध्ययनविना मजदुरको पीडा बुझ्न सकिन्न। नयाँ विचारकै क्रममा सन् १७८९ मा फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो। फ्रान्सेली समाजवादको नारा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्व हो, शोषणविरुद्धको आवाज हो । बेलायती अर्थशास्त्रीहरु एडम स्मिथ र डेबिड रिकार्डाेको भनाइमा देशको सम्पत्ति र मूल्य भन्नु श्रमजीविको श्रम हो, पसिना हो । समाजवादमा सधैँ नाम आइरहने माक्र्सवाद भन्नु राजनीतिक अर्थशास्त्र हो।

राजनीतिक अर्थशास्त्र भन्नु उत्पादन र यससँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्ने विज्ञान हो । विश्वकै सर्वहारा मानिने नेताहरु लेनिन, दर्शनशास्त्रीका साथै राजनीतिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर थिए । सन् १८१८ देखि सन् १८८३ का कार्ल माक्र्स र सन् १८२० देखि सन् १८९५ का फ्रेडरिक एंगेल्स यी दुईको प्रयासले माक्र्सवादको जन्म भएको हो।

माक्र्स र एंगेल्स भएर लन्डनबाट सन् १८४८ फेबु्रअरी २१ मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरे, त्यो नै माक्र्सवाद हो, विश्वमा सर्वहाराको मुक्तिको आरम्भ । पूँजीवादीकै अवस्थामा भौतिकवाद, द्वन्द्ववाद भनौँ सर्वाहारा क्रान्तिको विज्ञान जन्मिएको हो। १९ शताब्दीको आधा शताब्दीदेखि नै युरोपको बेलायत, फ्रान्स आदि देश जहाँ पूँजीवादी शासन व्यवस्था थियो, त्यहाँ पूँजीपतिवर्ग र सर्वहारावर्गबीच वर्गसंघर्ष चल्न थाल्यो अनि औद्योगिक क्रान्ति शुरु भई मजदुरवर्गको हकहितका लागि जर्मनी, अमेरिका आदि देशमा पनि आन्दोलनको विगुल फुकिन थाल्यो। नेपालमा माक्र्स, लेनिन, माओको नाम लिइयो। उनकै नाममा ठूलै खेती गरियो, संविधानामा अटाउनै नसक्ने गरी आदर्श देखाइयो तर लोकतन्त्र परिवारवादमा फसेको छ, जनजीविकाबारे कहिल्यै बहस हुन सकेको छैन ।-newsofnepal