जलवायु वित्तका जटिलता

जलवायु वित्तमा तीनवटा क्षेत्र छन् । पहिलो हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्न लाग्ने खर्च, दोस्रो अनुकूलन गर्न लाग्ने खर्च र तेस्रो हानि–नोक्सानीको भरणपोषण गर्न लाग्ने खर्च । औद्योगिक विकसित मुलुकले हरित ग्यास उत्सर्जन गरेका कारण विश्वका सबै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको छ । त्यसैले यसको सम्पूर्ण खर्च प्रदूषक देशले बेहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।

Advertisement

जलवायु वित्तको विकासक्रम
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजना गरेपछि जलवायु वित्तको अवधारणा सुरु भएको मान्न सकिन्छ । त्यस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अनुमोदन गर्यो । जसले प्रदूषण सिर्जना गरे, उनीहरूले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसबाट पीडित अन्य मुलुकलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो महासन्धिको छ ।

Advertisement

सन् १९९५ बाट पक्ष राष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलन (सीओपी) हुँदै आएको छ । सम्मेलनले मूलतः हरित ग्यास उत्सर्जन कति घटाउने भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसलाई प्राप्त गर्न कोषको प्रतिबद्धता जुटाउने गर्छ । सन् १९९७ को कोप–३ ले क्योटो प्रोटोकल पारित गर्यो । त्यसमा सन् २०१२ सम्मको लक्ष्य निर्धारित थियो । क्योटो प्रोटोकलले औद्योगिक राष्ट्रले विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न वित्तीय संयन्त्र बनायो । त्यसलाई क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्म (सीडीएम) भनिन्छ । जसअन्तर्गत विकसित देशले विकासशील देशमा हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने परियोजना निर्माण गरेर कार्बन क्रेडिट आर्जन गर्न सक्छन् ।

सन् २००७ को बाली एक्सन प्लानले न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पनि विकसित मुलुकले विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने योजना बनायो । त्यसपछि सन् २००९ को कोपन हेगन सम्मेलन महत्वपूर्ण रह्यो, किनकि यसले क्योटो प्राटोकल अद्यावधिक गर्यो । कोपनहेगन सम्झौताअनुसार विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म वार्षिक १ सय अर्ब डलर विकासशील देशका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो । यसलाई ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) भनिन्छ ।
सन् २०१५ को कोप–२१ चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । यसलाई पेरिस सम्झौताको नामले चिनिन्छ । पेरिस सम्झौताले १ सय अर्ब डलरको जीसीएफलाई थप सुनिश्चित गर्यो । सबै पक्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्ने निर्णय गर्यो । तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (हानि र नोक्सानी कोष) स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । गत डिसेम्बरमा सम्पन्न कोप–२८ पेरिस सम्झौताको समीक्षा र लस एन्ड ड्यामेज फन्ड स्थापनाको कारण चर्चामा रह्यो । कोप–२८ मा सुरुकै दिनमा यो फन्ड कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो ।

लस एन्ड ड्यामेज फन्डको कार्यान्वयन
लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा ७ सय ९२ मिलियन डलर मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । सबैभन्दा बढी फ्रान्स र इटलीले १ सय ९ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता गरे । युएई र जर्मनीले जनही १ सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धता गरे । युरोपियन युनियनले २ सय ७५ मिलियन डलर प्रतिबद्धता गर्यो । अमेरिकाले १७.५ मिलियन डलर प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यो कोष विश्व बैंकले सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । लस एन्ड ड्यामेजको सिफारिश सेन्टियागो नेटवर्कले गर्नेछ । यसको सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय हुनेछ । सेन्टियागो नेटवर्क भनेको जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकहरूको समूह हो । जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भएको कुराको लेखांकन कसरी गर्ने, राष्ट्रहरूले कसरी माग गर्ने, विश्व बैंकले कसरी दिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ । कोप–२८ पछिका प्राविधिक समिति बैठकहरूले यसबारे स्पष्ट गर्ने र अजरबैजानमा हुने आगामी कोप–२९ मा थप प्रस्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन्तोषजनक छैन समीक्षा
समीक्षा गर्दा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । हरित गृह ग्यास न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य सधै अधुरो छ । राष्ट्रिय तयारी अपुरो छ । सहयोग गर्ने भनिएको पैसा कहिल्यै उठेको छैन ।

सन् १८५० पूर्व अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिपूर्व पृथ्वीको औसत तापमान १४ डिग्री सेल्सियस थियो । त्यसमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता थियो । यसको कार्यान्वयनमा विश्व समुदाय चुकेको निष्कर्ष समीक्षाले निकालेको छ । १.२ डिग्री सेल्सियस तापमान बढिसकेको र अहिलेको अवस्था कायम रहे यो शताब्दीको अन्त्यमा ३ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसैले पुराना प्रतिबद्धताभन्दा कडा प्रतिबद्धता यस पटक जनाइएको छ । सन् २०३० सम्म अहिले उत्सर्जन भइरहेको हरित गृह ग्यासको ४३ प्रतिशत र २०३५ सम्म ६० प्रतिशत कटौती गर्ने र सन् २०५० सम्म शतप्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसपटकको सम्मेलनले जीसीएफमा वार्षिक १ सय अर्ब डलरको योगदानलाई बढाउने विषय आगामी कोप–२९ का लागि सारेको छ । जबकि सन् २०२० यता वार्षिक ७९ अर्ब डलरमात्र कोषमा जम्मा भएको देखिएको छ । यसपटक यो कोषमा ३१ राष्ट्रबाट जम्मा १२.८ अर्ब डलरको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । पछि थप हुने अपेक्षा छ ।

सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म अनुकूलन वित्तलाई दोब्बर बनाउने र त्यसपछि २०३० सम्मको नयाँ लक्ष्य तय गर्ने भनिएको थियो । अहिले अनुकूलन कोषमा १.३ अर्ब डलर मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा अर्को कोपलाई सारिएको छ । त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्र कोष (एलडीसीएफ) मा १९० मिलियन डलरको मात्र प्रतिबद्धता आएको छ ।

समस्याको जड
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र अतिकम विकसित देशहरूको समूह विकसित देशले विकासशील देशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा कडा रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । विकसित राष्ट्रहरू जतातिर भए पनि कोपमा सहमतिमा आउँछन् । तर उनीहरूले मनैदेखि सम्झौता नगरेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।

विश्वका २० प्रतिशत राष्ट्रले ८० प्रतिशत प्रदूषण गर्छन् । विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने दोस्रो मुलुक हो । उसले जलवायु वित्तमा निकै कम सहयोग गर्छ । पुरानो ग्यासको क्षतिपूर्तिस्वरूप अहिले अविकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने अवधारणा नै गलत रहेको उसको तर्क छ ।

चीन एक्लैले विश्वको करिब ३० प्रतिशत प्रदूषण गर्छ । त्यस्तै भारत पनि चौथो नम्बरमा छ । उनीहरू अमेरिका, युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रलाई देखाउँदै उनीहरूले प्रदूषण गरेर विकास गरेको हुँदा उनीहरूले यसअघिको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिरे मात्र आफूहरू अहिले योगदान गर्न तयार रहेको तर्क गर्छन् ।

त्यसो त औद्योगीकरणका कारण विश्व तापमान वृद्धि भएको र त्यसको असर वातावरणमा परी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो, मौसम फेरबदलजस्ता समस्या देखिए भन्ने निष्कर्षमै प्रश्न उठाइएको छ । पृथ्वीको तापमान पहिले–पहिले पनि बढ्थ्यो । वर्षौं खडेरी पहिले पनि हुन्थ्यो । अहिले औद्योगिक विकासका कारण यस्तो भएको हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाललाई कति पैसा चाहिन्छ
नेपालले मेलम्ची, कागबेनी र मनाङको बाढीपहिरो जलवायु परिवर्तनको असर भएको र यसबाट अर्बौं हानि–नोक्सानी भएको दाबी गर्दै आएको छ । तथापि, लस एन्ड ड्यामेज फन्डबाट नेपालले कति पैसा पाउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । पेरिस सम्झौताअनुसार नेपालले घोषणा गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र (एनडीसी) र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) अनुसार नेपाललाई वार्षिक १.४ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको १० प्रतिशत मात्र सरकारले विनियोजन गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा जलवायु वित्तअन्तर्गत दाताबाट बजेटरी र गैरबजेटरी सहयोग कति प्राप्त भयो भन्ने यकिन छैन । नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०१६ मै एनडीसी तयार गरेर राष्ट्रसंघमा बुझाएको छ । त्यस्तै, न्यूनीकरण र अनुकूलनका रणनीति र कार्ययोजना पनि जारी भएका छन् ।

नेपालले के तयारी गर्नुपर्छ ?
विश्वमा कोष बन्यो भन्दैमा नेपालमा पीडित जनताले राहत पाउने होइनन् । उचित प्रपोजल (योजना प्रस्ताव) नबनाई पैसा आउँदैन । कुन कोषको पैसा भित्र्याउन कुन निकायको के भूमिका हुने भनेर स्पष्ट गरिनुपर्छ । अनि त्यो निकायले यथार्थपरक प्रपोजल तयार गरेर राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा दाबी गर्नुपर्छ । यहाँ सांसद, मन्त्रीले सोर्स लगाएको भरमा रातो किताबमा आयोजना र बजेट छिरेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा हुँदैन । विकसित राष्ट्रहरूले पहिलो त कोष स्थापनाको सहमति गर्न गाह्रो मान्ने, दोस्रो स्थापनामा सहमति जनाए पनि रकममा कन्जुस्याइँ गर्ने र विनियोजित रकम पनि जटिल प्रक्रियाका कारण अविकसित राष्ट्रले लिन नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

कोपमा पहिलो पटक पर्वतको मुद्दाले अहिले स्थान पाएको छ । नेपालमा सेता हिमाल कालापत्थर बनेका छन् । यसले पर्यटनमा हानि पुगेको छ । हिमताल फुट्ने खतरा त छँदै छ । यसको पनि हिसाब गरेर अब कोष दाबी गर्न बाटो खुलेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले एकातिर आफ्नो आन्तरिक परियोजना डिजाइनको तयारी र अर्कातिर त्यसको रिपोर्टिङ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वार्ताको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, अविकसित राष्ट्रका लागि प्रक्रिया सरलीकरण गर्न लबिङ गर्नुपर्छ । ऋणको रूपमा आउने सहयोगलाई अनुदानमा परिणत गराउन पहल गर्नुपर्छ ।-karobardaily