September 30, 2022, Friday
१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

स्वर्णभूमि नेपालको वन, कृषि र पर्यटन

-प्रा.डा. हरि शर्मा

विगतमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ नाराले समस्त देशभरि वनको महŒवबारे नेपाली जनतालाई सचेत, उत्साहित एवं जागरूक बनाएको सर्वविदितै छ । अहिले पनि वृक्षरोपणका लागि जनस्तरबाट अनगिन्ति कार्यक्रमहरू हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व वातावरण दिवसका दिन गत वर्ष घोषणा गरेको पर्यावरणीय पद्धति (इकोसिस्टम) दशक मनाउने घोषणालगत्तै वन संरक्षण र प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा संसारभरिका मुलुकहरूले सराहनीय तवरबाट काम गरेको देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एसियामा भुटान र श्रीलंकापछिको घना वन हुने तेस्रो मुलुक हो ।

Advertisement

दक्षिणपूर्व एसियामा इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाम पर्छन् भने समग्र एसिया महादेशमा लाओस वनरूपी धन हुने पहिलो देश हो । लाओसको ९२.१ प्रतिशत भूभाग वनले भरिएको बताइन्छ । हामीकहाँ वृक्षारोेपणका कुरा धेरै काम थोरै हुने गर्छ । यो यथार्थ हो तापनि कुनै–कुनै ठाउँमा त स्थानीय नेतृत्वको अगुवाइमा ५ हजार वृक्षारोपण गर्ने ठाउँमा बढ्दो सहभागिताको चापले झन्डै ५ लाख बिरुवा रोपिएको समाचारले मन आल्हादित हुन्छ । वन मास्नु आफू मासिनु, वन संरक्षण गर्नु देशको संरक्षण गर्नु हो भन्ने हाम्रा वन मासुवा नेताहरूले कहिले बुझ्लान् ?

नेपालको कुल भूभागको २५.४ प्रतिशत क्षेत्र अर्थात् ३६ लाख ३६ हजार हेक्टर वनले भरिएको छ । विश्वमै जैविक विविधताका क्षेत्रमा नेपाल २५ औँ स्थानमा रहेको छ । वन नि:सन्देह नेपालको धन हो । यसैले हाम्रा नदीनालाहरूको संरक्षण गरेको छ । बर्सात् गराएको छ । प्रकृृतिमा हरियाली बढाएको छ । पशुपन्छीहरूलाई दिगो बासस्थान दिएको छ । जैविक विविधता फैलाएको छ र पर्यावरणलाई स्वस्थ बनाइराखेको छ । केही अराष्ट्रिय तŒवहरूले भने वनलाई मासेर मुद्रा कमाउने माध्यम बनाएको देखिन्छ । विषम दु:खको कुरा त के भने स्थानीय डनहरूद्वारा वन क्षेत्रका दुर्लभ जातका रूखहरू ढालिएका छन् । वनक्षेत्र अतिक्रमण भएका छन्, पशुपन्छीका दिगो बासस्थानहरू हराउँदै गएका छन् । यस्ता कुकृत्यहरू गर्र्नेप्रति सरकारले मौन नरही कठोर कारबाहीको कदम चाल्नु अनिवार्य छ ।

नेपालका वन–जंगल हाम्रा गौरवमय धरोहर हुन् । अहिले हाम्रो देशमा झन्डै १७ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज, संरक्षित क्षेत्र र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन्, जसमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र वनजंगल फैलिएको सबैभन्दा ठूलो भूभाग हो । धन्य जनता जनार्दन ! जसले वनलाई संरक्षित राख्न आफ्नो बुताले भ्याएसम्म योगदान गरिराखेका छन् । यस पंक्तिकारले मुलुकको कृषिक्षेत्रको उत्थानबारे यसै स्तम्भमार्फत धेरै शब्द–संग्राम गरिसकेको छ ।

भारतले नेपालमा गहुँ निर्यात नगर्ने निर्णयबारेको समाचार पढेपछि विगतको स्मरण हुन्छ, जब नेपालले भारतमा भोकमरी नफैलियोस् भनेर हजारौं मेट्रिक टन धान–चामल उपलब्ध गराउने गरेको थियो । स्वयम्लाई पुग–नपुग भएको अवस्था हुँदाहुँदै हाम्रा अदुवा, अलैंची, सुपारी र कैयौं जडीबुटी भारत पुगेकै छन् । हामी भारतको कतिपय अनपेक्षित व्यवहारलाई मौनतापूर्वक सहन बाध्य छौँ । विस्तृत सहरीकरण, औद्योगीकरण र डोजरे विकासप्रतिको मोहलाई घटाउन नसकेर तथा असंख्य युवाशक्तिको अविरल निर्यातबाट उब्जेको हाम्रो ह्रासोन्मुख कृषि उत्पादकत्वलाई आधुनिक यान्त्रीकरणका माध्यमबाट कृषिमा स्वावलम्बित हुन सकिरहेका छैनौं । कृषिप्रधान देशको सरकारका कार्यक्रममा कृषकहरूका लागि भनेर कहीं पनि प्रत्यक्ष प्रोत्साहनको व्यवस्था छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले नेपाललाई कृषिमा निर्भर बनाई दिगो विकास कार्यक्रमका लक्ष्य परिपूर्तिमा हर किसिमले सघाउँदै आइरहेको छ तापनि कृषकहरू जनशक्ति, ज्ञान, सीप, तालिमको कमी एवं नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगको अनभिज्ञता तथा समयमा मलको सहज र सुलभ उपलब्धता हुन नसक्नुले यता केही वर्षदेखि हाम्रो कृषिमा मलिनता छाएको छ । उपज–उत्पादनलाई बिचौलियाहरूले कौडीको मोलमा झिकाएर कृषकहरूलाई झुक्याइरहेका छन् । सरकारले कृषकहरूबाट उत्पादित अन्न बाली सोझैँ खरिद गरी आम जनतामाझ वितरणको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया निष्क्रियप्राय: छ । मल खोज्न भारत भ्रमणमा गएका मन्त्री नेपालमा रोपाइँ सकिएपछि रित्तो हात फर्किन्छन् । कृषिक्षेत्रलाई दुरुस्त राख्न नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय गम्भीर छैन ।

आव सन् २०१९/२० मा नेपालले रु. २ सय ५० अर्ब र आव सन् २०२०/२१ मा रु. ३ सय २५ अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात गरेको अभिलेख छ । के यसलाई यसरी नै बढ्दै जान दिने हो अथवा नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएर तमाम नेपाली जनताको टाउकोबाट बाह्य ऋणको भार घटाउने हो ? धन्य छन् ती कर्मठ नेपाली युवाहरू, जसले विदेशबाट आर्जन गरेर ल्याएको धनलाई नेपालको कृषि विकासमा लगानी गरेका छन् । यस्ता युवाहरूलाई प्रत्येक वर्ष राष्ट्र सेवा पदकद्वारा सम्मानित गरी प्रोत्साहित गरिनुपर्ने होइन र ? हाम्रा कतिपय स्वनामधन्य कहलिएका नेताहरूले कृषि फार्मका नाममा ऋण लिएर पचाइसके । तर, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूले कृषिक्षेत्रमा दिगो विकासका लागि आफूले सिकेका सीपहरूको प्रयोग गरेर लाभ आर्जिरहेका छन् । त्यो स्तुत्य छ ।

सरकारले थोरै भए पनि यसतर्फ केही उत्प्रेरणा जगाउन सकेको खण्डमा हामीले सोचेको कृषिक्रान्ति धेरै टाढाको विषय रहनेछैन । आमनेपालीले पनि करेसाबारी खेती गर्ने र छानामा तरकारी फलाउने कामलाई एउटा आकर्षक संस्कृतिको रूपमा हुर्काइरहेका छन् । यो नि:सन्देह कृषि उत्पादनतर्फको एउटा सकारात्मक पाइला हो ।
हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले गरेको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि ७४ सूत्रीय घोषणाको लगत्तैपछि उहाँकै अग्रगामी भूमिकामा सातै प्रदेशका पर्यटन मन्त्रीहरूको संयुक्त सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सुसमाचारले पर्यटनमा विशेष रुचि राख्ने सबैलाई आशालाग्दो उत्सुकताले छोएको छ । किनभने पर्यटनलाई विस्तार गर्दा स्थानीय, प्रदेश एवं केन्द्रबीच निकटतम सहयोग र समन्वयको अपरिहार्यतालाई सबैले आत्मसात् गरेकै हुनुपर्छ ।

पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारका तीनै तहलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएको भए तापनि कामको थालनी गर्ने द्विविधाले गर्दा प्रदेश र स्थानीयले केन्द्रकै मुख ताकेर बसेको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको उपर्युक्त सम्मेलनले पर्यटन दशकको तयारीलाई सरकारको अनुमोदनका लागि पठाउने र पर्यटन नीति–२०६५ को पुनरावलोकन गरी त्यसमा परिमार्जन गर्ने र नयाँ रणनीति बनाउने पनि सहमति भएको समाचार छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र एउटा नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले अन्य धेरै सकारात्मक निर्णयहरू भएका छन् । यद्यपि, यसभन्दा अघिका मन्त्रीहरूको सक्रियतामा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा धेरै विमानस्थलहरू निर्मित भए । तर, जहाजहरूको अभावमा ती सबै विमानस्थल चालू अवस्थामा छैनन् । सरकारको लगानी अर्थात् जनताले तिरेको कर सही ढंगले प्रयोग भएको ठहरिएको छैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सशक्तीकरणको प्रसंग भने कतै सुनिएन । थप जहाजबिना अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भिœयाउन तथा नयाँ गन्तव्यहरूमा उडान भर्न अहिलेको अवस्थामा असम्भव नै छ ।

नेपालको प्रवेशद्वार राजधानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइछाड्ने नगरपालिका र महानगरपालिकाले चालेका प्रभावकारी पाइलाहरूलाई मत्थर तुल्याउन केही गठबन्धनेहरूले आ–आफ्नो समूहबाट कार्यकर्ताहरूलाई आगामी चुनावमा टिकटको प्रलोभनमा पारेर परिचालित गरिरहेका छन् भन्ने व्यापक चर्चाको विषय पनि बनेको छ । आमनिर्वाचनका लागि मात्र तीन महिना बाँकी छ । निर्वाचनमा अधिकतम सिट ल्याउन शक्ति केन्द्रहरूको दाउपेच झाँगिदै गइरहेका बेला जनबोलीले के तरङ्ग ल्याउला र ? त्यसमाथि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले प्राथमिकता खुट्याउने कति नै प्रयास गर्लान् र ? ट्राभल एजेन्सी र टुर अपरेटरहरूको आफ्नै मार्केटिङ र कुशल व्यवस्थापनका कारण विदेशीहरूको नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम जारी नै छ । सन् २०२१ मा पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यलाई १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

जे होस्, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, कुनै पनि कामको राम्रो सुरुवात हुनु नै आधा काम भइसक्नु हो । यही भनाइलाई मनन गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले निर्वाचनमा जानुअघि पर्यटन, कृषि र वनजस्ता राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा प्रस्ट एवं उदार नीतिको तर्जुमा गरिसक्नु हितकारी हुने देखिन्छ । किनभने पर्यटन, कृषि र वन नै राष्ट्रका दिगो धन हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू तयार पार्दा मार्केटिङका सैद्धान्तिक पक्षको मात्रै औपचारिक मञ्चन गरेर हुँदैन । मन्त्रालय, विभाग, निजी क्षेत्र, यस क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ एवं पालिकाहरूसँग निकटस्थ रही सबैको राय–सुझावका आधारमा पर्यटन विकासका नयाँ रणनीति बनाइनुपर्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा हामी स्वर्णभूमि बन्दै जानेछौं, अन्यथा बिस्तारै मरुभूमि ! -karobardaily