October 24, 2021, Sunday
७ कार्तिक २०७८, आईतवार

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट सर्वोच्चको हेर्न नभ्याइने सूचिमा

भैरहवा– सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । एमाले सांसदद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलाससमा परेको थियो ।

उक्त रिट मंगलबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभाका एमाले सांसद लिला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारविरुद्ध संसदमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भए पनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बोलाए र यो असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ३४ सांसदहरुको समावेदनका आधारमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख शेरचनले साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलकै पहलमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चले हकदैया नपुग्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । अर्को दिन अर्थात् सोमबार एमाले सांसद लिला गिरीसहितका सांसदहरुले अर्को रिट दायर गरेका थिए । प्रदेशसभा अधिवेशन भोलि दिउँसो १ बजे बस्दैछ । सर्वोच्च हेर्न नभ्याइने सूचिमा रिट परेपछि अब विशेष अधिवेशन नरोकिने पक्का भएको छ ।

विशेष अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३८ जना सांसद छन् । विपक्ष काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनमा ४१ जना सांसद छन् । भोलि नै प्रदेशसभामा मतदान भए मुख्यमन्त्री पोखरेल पदमुक्त हुने विपक्षीको दावी छ ।