पाण्डेय, लम्साल र यादवको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

भैरहवा– पदमुक्त लुम्बिनीका तीन पूर्वसांसदले पदबहाली माग्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पदमुक्त गरेको थियो ।

Advertisement

सर्वोच्चले सोमबार उनीहरुको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सांसद पद थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ भने माग गरेको छ । यस्तै, अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए ।

Advertisement

पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएसँगै पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च गएका थिए । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो । यसअघि पनि जनता समाजवादी पार्टीले उनीहरुलाई निष्कासन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सांसद पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद कायम रहेको थियो ।

तीन सांसद निष्कासनमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि साउन २७ गते छलफल हुँदैछ । यी तीन सांसद कायम रहेको भए विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था थियो ।

पाण्डेय, लम्साल र यादवको सांसद पद तत्काल थमौती नभएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ता सजिलै पास हुने देखिन्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन ४१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेको भने ३८ सांसद छन् ।