October 18, 2021, Monday
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

लुम्बिनीको विशेष अधिवेशनविरुद्ध एमाले सांसदको सर्वोच्चमा रिट

भैरहवा– सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसदले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेशष आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरुले अधिवेशन रोक्न माग गरेका छन् । रिट निवेदन आज दर्ता भएको छ । मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सांसद लिला गिरीले दिएको रिट अदालतमा दर्ता भएको बताए । यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट एमाले सांसद सर्वोच्च पुगेका हुन् । एमाले सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय रोक्न माग गरेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको बताए । ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘संविधानसंग बाँझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं ।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न यही साउन २७ मा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले पहिलो रिट निवेदन जसलाई मर्का परेको हो, सोही व्यक्ति वा संस्था आउनु पर्ने भए पनि पनि असम्बन्धित व्यक्ति आएको भन्दै हकदैया नपुगेको निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन् । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।