सांसद न्यौपाने र पन्थीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन उत्प्रेषणको आदेश

भैरहवा– लुम्बिनी प्रदेशसभाका पदमुक्त सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उनीहरुले पद बहालीका लागि सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निबेदनको सुनुवाइ गर्दै माग बमोजिम उत्प्रेषण आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले विपक्षीहरुसँग निवेदकहरुलाई हटाउनु पर्ने कारण भने सोधेको छ ।

Advertisement

आज भएको प्रारम्भिक सूनुवाई पछि न्यायाधीश भटराईको इजलासले उनीहरुलाई हटाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि भदौं ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरि एमालेमा सक्रिय भएका उनीहरुले आफूहरुलाई बिनाकारण हटाइएको भन्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै साउन ७ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको दल त्यागको पत्रको आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले रुपन्देहीको क्षेत्र नं १ (२) र गुल्मीको क्षेत्र नं २ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनीहरु दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए । न्यौपाने र पान्थीले एमाले प्रवेश गरेको अभियोग अस्वीकार गर्दै आफूहरुलाई नेपालको संबिधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बिधान बिपरीत हटाइएको भन्दै सर्बोच्च पुगेका थिए ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि दुवैजनाले मााओवादी छाडेर एमालेमा सक्रिय छन् । उनीहरु औपचारिकरुपमा एमालेमा सक्रिय भएपछि माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको निर्णय गर्दै पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।

निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भटराईसँगै बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बिजयकान्त मैनाली शुरेन्द्रकुमार महतोलगायतले बहस गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमणकुमार श्रेष्ठ र मुक्ति प्रधानले बहस गरेका थिए । निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई बिपक्षी बनाई पुनर्वहालीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

कमरेडहरुको लोभ कति ?