January 20, 2022, Thursday
६ माघ २०७८, बिहीबार

कमरेडहरुको लोभ कति ?

भैरहवा- ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भन्ने उखान छ । यहाँ दुई जना कमरेडहरुमा यही उखान लागू भएको छ । मन्त्री पाउने र आउँदा निर्वाचनमा चुनाव क्षेत्र सुरक्षित हुने लोभको भूत चढ्दा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी गुल्मीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थी र रुपन्देहीबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने (माधव शर्मा) एमाले प्रवेश गरे ।

Advertisement

दशकौंदेखि राजनीति गर्दै आएको पार्टीलाई दोषारोपण गर्दै माओवादी छाडेका उनीहरुको एमाले प्रवेशसँगै पद गयो । तर, अहिले उनीहरुलाई त्यही पद पुनः लोभ लागेको छ । उसबेला माओवादीलाई तथानाम गाली गर्दै एमाले प्रवेश गरेका न्यौपाने र पन्थी अहिले सांसद पद थमौतीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववतः पार्टीमा फर्काएपछि तीन महिना पहिला नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित माओवादी सांसद न्यौपाने र पन्थीको सांसद पद गएको थियो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएपछि उनीहरु माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसयता उनीहरु एमाले राजनीतिमा सक्रिय भए । सक्रिय मात्रै भएनन्, माओवादी नेतालाई गालीगलौजमा उत्रिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुने ललिपप पाएकाले उनीहरु सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुने र त्यसपछि उपनिर्वाचन लडेर फेरि सांसद बन्ने सपना देखेका दिए ।

राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उनीहरुलाई देखाएको ललिपप खान दिएनन्, अर्थात् मन्त्री पद दिएनन् । त्यसपछि छट्पटाइरहेका उनीहरु उपनिर्वाचन भएमा एमालेबाट टिकट लिएर चुनाव जित्ने दाउमा थिए । उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन । अर्कातर्फ केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । पन्थी र न्यौपाने झनै आत्तिए ।

यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार थप संकटमा पर्यो । अहिले प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । संघमा सत्ता शक्ति परिवर्तन भएको र प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तनको संकेत पाएका उनीहरु आफ्नो पद थमौती हुन्छ की भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । पहिला मन्त्री पाइन्छ भन्ने लोभमा सांसद पद दाउमा लगाए, अहिले कतैबाट लाभ नमिलेपछि त्यही सांसद पद भए पनि सर्वोच्चले थमौती गर्छ की भनेर अदालत धाएका छन् । निवर्तमान सांसद न्यौपाने र पन्थीले यही साउन ७ गते सर्वोच्चमा आफूहरु एमाले प्रवेश नगरेको र माओवादीमै रहेको भन्दै सांसद पद कायम गर्न माग गरेका छन् ।

‘स्वार्थ हुँदासम्म माओवादीलाई सत्तोसराप गरे । अहिले सत्ता र शक्ति परिवर्तन हुँदै जाँदा उनीहरु फेरि माओवादी हुँ भन्न थाले । लाज मान्नु पर्ने हो’, रुपन्देहीका एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘हिजो कठिन अवस्थामा पार्टीलाई साथ नदिने यस्ता स्वार्थीहरुलाई माओवादीमा भित्र्याउन हुँदैन । सर्वोच्चले उनीहरुको सांसद पद थमौती गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । गरिहाले पनि उनीहरुलाई पार्टीमा स्थान दिनुहुँदैन ।’

मओवादी नेताकार्यकर्ताले न्यौपाने र पन्थी लोभको भकारी भएको बताउँछन् । ‘मन्त्री पाइहाल्छु, उपनिर्वाचन पनि जित्छु भनेर एमाले भन्दै हिंडे, न मन्त्री पाए । अब, उपनिर्वाचन जित्ने त कुरै भएन’, उनीहरुलाई नजिकबाटै चिन्दै आएका अर्का माओवादीका रुपन्देहीका स्थानीय नेता भन्छन्, ‘तीव्र लोभ, सत्ता र शक्ति चाहिने खालका छन् उनीहरु, अब राजनीतिबाट उनीहरु संन्यास लिएर बसेहुन्छ ।’

बुधबार माओवादी केन्द्रमै रहेको दावीसहित पूर्व माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताले अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरुले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य पद थमौती माग गरेका छन् । एमाले प्रवेश गरेका न्यौपाने र पन्थीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गर्न प्रदेशको संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएपछि उक्त पत्रको आधारमा सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले दुवै जनाको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिएका थिए । सांसद पदबाट मुक्त भएको तीन महिनापछि उनीहरुले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

आज पेसी, के होला ?
एमाले प्रवेश गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य न्यौपाने र पन्थीको मुद्दा आजका लागि पेशीमा चढेको छ । न्यौपाने र दिनेश पान्थीले आफूहरुलाई नेपालको संविधान र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बिधानबिपरीत हटाइएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा साउन ७ गते निवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषण पत्रका आधारमा निर्वाचनमा लडेको उहाहरुको जिकीर रहेको बताइएको छ । निवेदकहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र, लुम्विनी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालय, लुम्विनी प्रदेशका सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई बिपक्षी बनाई निवेदन पेश गरेको र आज आन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो लाग्ने निवेदकहरुका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले जानकारी दिए ।