जसपाका लुम्बिनीका चार सांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासमा

भैरहवा– सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सांसदहरुको रिटको सुनुवाई गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो । अब सांसदको पद रहने कि नरहने भन्ने मुद्दाको सुनुवाइ असार २१ गते पूर्ण इजलासमा हुने छ ।

Advertisement

सर्वोच्चले यसअघि निलम्बित सांसदहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार ढाल्ने भन्दै वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसको ३ घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदलाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुमध्ये ३ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरु चारै जना अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् ।

जसपाले उनीहरु ४ जनालाई पुनः स्पष्टिकरण पनि सोधेको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रकाश अधिकारीले चारैजना मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर पाँच दिनभित्र वस्तुनिष्ट सन्तोषजनक स्पष्टीकरण लिखित रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । असार पाँच गते उनीहरुलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको हो । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको जनाएको छ ।

जसपाले फेरि सोध्यो लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण