हामी हैसियतमा बाँचौं

Advertisement

गत भदौ १० गते भन्दा अगाडि एउटा बहस चल्दै थियो । विगत ३५ वर्षमा मुलुकमा केही भएन, अब देश बनाउनु पर्छ । ‘लामो समयदेखि खिया लागेको देशको सफ्टवेयरदेखि हार्डवेयर बदलेर नयाँ बनाउनुपर्छ’ यस्तै भनिन्थ्यो । नयाँ पनि यस्तो कि अबको केही दशकसम्म कसैले दाग लगाउन नसकोस् । अहिले राजनीतिक र नागरिक पुस्ता यसअघिका सरकार र तिनका प्रतिनिधिले मुलुक खोक्रो बनाएको बताउँछन् । त्यसैले नयाँ पुस्ताले मुलुक बनाउँछ भनियो । त्यही सपना देखाएर मत संकलन गरियो र मुलुकमा अभूतपूर्व बहुमत सहितको सरकार बन्यो । त्यही सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही मन्त्रीसित ‘देश बाउने टोली’ भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरे ।

Advertisement

प्रधानमन्त्रीले तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि पक्ष–विपक्षमा टिकाटिप्पणी सुनिए । क्रिया–प्रतिक्रिया सार्वजनिक भए । तैपनि देश बनाउने नारा घन्किरह्यो । देश बनाउने नारा नयाँ पक्कै होइन । तीन दशक अघिदेखि मुलुक बनाउने नारा लागिरहेको छ । त्यतिबेलाका सरकारका प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाललाई ‘सिङ्गापुर’ बनाउने वाचा गरेका थिए । तर, नेपाल सिङ्गापुर बनेन । बरु नागरिकले ‘झिंगापुर’ भनेर व्यङ्ग गर्न थाले ।

यही सेरोफेरो मुलुक परिवर्तन र वर्गीय हितका लागि भन्दै तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र बिद्रोह गरिरहेको थियो । देशभर वर्ग हितका नारा गुन्जिरहेका थिए । तत्कालीन संसदवादी दल रक्षात्मक बनेका थिए । सशस्त्र युद्धका कारण मुलुकमा महत्वपूर्ण संरचना भत्किरहेका थिए । नागरिकको मृत्यु भइरहेको थियो । जनतामा त्रास थियो । देश बनाउने भनेर सुरु गरिएको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भयो । मुलुकमा शान्ति सम्झौंता गरियो । दीर्घकालीन शान्तिका लागि पहल सुरु भए ।

यति मात्र भएन । मुलुकमा अन्तरिम हुँदै संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गरियो । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गर्यो । जसअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकार बने । समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व सुनुश्चित गरियो । यसले नागरिकमा उत्साह र अपेक्षा बृद्धि गर्यो । व्यवहारत मुलुक बनाउने कुरा लागू हुन सकेन ।

मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना भएन । निर्वाध कलकारखाना चलाउने अवस्था बनेन । बन्द–व्यापार सहज रुपमा चल्न सकेन । नेपाल बनाउने सपना पूरा भएन । बरु नेपालीले विदेशमा पुगेर निर्माणका काम गर्न थाले । सीप र क्षमता अनुसार नेपाली नागरिक विदेशमा काम खोज्दैं बाहिरिन थाले । नेपाल बनाउन दिनरात मिहेनत गर्नुपर्ने पुस्ता विदेशमा पौंठेजोरी गर्न बाध्य भइरहेको छ । नेपालमा टिक्ने वातावरण नभएर विदेश गएको पुस्ताले तत्कालीन नेताका कारण मुलुक बन्न नसकेको ठहर गरे ।

नेताहरुले नागरिक र देशका पक्षमा काम गर्न सकेनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगे । जसको परिणाम गत आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत हाँसिल गर्यो । अहिले पनि नयाँ सरकारले देश निर्माण गर्ने छ भन्ने विश्वास चुलिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारप्रति नागरिक भरोसा पनि उच्च छ । केही समयसम्म रहिरहनेछ । रहोस् पनि ।

वर्तमान सरकार बनेको पनि एक सय दिन कटेको धेरै भइसक्यो । नागरिकले नयाँ सरकारले समस्या बुझ्दै होला भनेर सय दिनभित्र परिणाम खोजेका छैनन् । यसो भन्दै गर्दा उनीहरु वर्तमान सरकारप्रति ढुक्क बन्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको महाविपत्तीपछि सरकारप्रतिको विश्वाश झन घटिरहेको छ । यस्तो विपदमा सरकारको आलोचना भन्दा सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण दल एकजुट भएका छन् ।

यस्ता संकटमा नेपाली दल एकजुट हुने नेपाली परम्परा उल्लेखनीय पनि छ । तर, बाढीले तहसनहस बनाएको एकसाता सम्म पनि सम्पर्क विहीन नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउन सकिएको छैन । विभिन्न जनविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने र उद्धार गर्ने विषय सबैभन्दा गम्भीर बनेको छ । अहिले आम नागरिक, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सुरुङमा उद्धारको विषय उठान गरेका छन् । यही गम्भीरताका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार संसदमा उपस्थित भएर सुरुङमा जमेको हिलो र लेदो हटाएर उद्धार गर्ने कुरा नेपालीको मात्र बसमा नरहेको बताएका छन् । यसले झन चिन्ता बढाएको छ ।

एकातिर विगतका नेताले देश बनाएनन भन्ने मिथक स्थापित भइरहेको छ । अर्कोतिर नयाँ पुस्तामाथिको भरोसा बढ्दो छ । त्यही भरोसाका कारण अहिले रसुवा बाढीपछि राहत संकलन गर्ने र प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप राहत कोषमा ठूलो धनरासी गरिरहेका छन् । नागरिक तहबाट भइरहेको यो सहयोग अभूतपूर्व छ । उल्लेखनीय छ । अहिले मुलुक प्रकोपको पीडामा छन् । बाढीको क्षतिबाट नागरिक आहत छन् । तर, देश बनाउन पीडामा परेका नागरिकको घाउमा मल्हमपट्टि गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

उद्धार, राहत, उपचार, पुनःस्थापना र पुननिर्माणका कार्य व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सके नागरिकमा उत्पन्न निराशा कम हुनेछ । वर्तमान सरकारले एक्लै यात्रा गर्न खोजे गन्तव्यमा पुग्न सम्भव छैन । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसित पनि समन्वय गर्न जरुरी छ । यस्तो एकता र सहकार्यबाट हामी भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षति केही हदसम्म पूर्ति गर्न सक्छौं । पूर्ण गर्न सक्दैनौं ।

मानवीय क्षति पूर्ति हुने अवस्था छैन । बगेका घर र बजार फेरि निर्माण गर्नुपर्ने छ । भविष्यमा प्रकोपमा नपर्नेगरि निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसैले फेरि पनि देश बनाउनु पर्ने भएको छ । यसपटक भाषणमा देश बनाउने छुट छैन । साँच्चिकै मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका लागि अहिलेको संकट देश बनाउने सुरुवात हुनसक्छ । हैन भने हामीले ठूला सपना देखाउने र रुमल्लिने गर्नु हुँदैन । हाम्रै हैसियतमा बाँच्नु पर्छ ।