वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्छौँ: मुख्यमन्त्री आचार्य

Advertisement

दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग, सवारीसाधन तथा विकास निर्माणका क्षेत्रमा तोकिएका मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

Advertisement

वातावरण विभागको आयोजना तथा एफएचआई ३६० को सहकार्यमा बुधबार लमहीमा आयोजित ‘वायु गुणस्तर तथा प्रदूषण नियन्त्रण प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला, २०८३’ मा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले वायु प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । उद्योगहरुले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने बताउँदै मापदण्ड कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

उद्योगबाट निस्कने धुवाँ तथा अन्य प्रदूषकको नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आचार्यले इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनको नियमित जाँच तथा प्रदूषण परीक्षणमा समेत कडाइ गरिने र सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले प्रदूषण परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

तराई क्षेत्रमा गहुँको नल तथा कृषि अवशेष जलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले आचार्यले यसको नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिसँगै स्थानीय तहले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए । विकास निर्माणका क्रममा वातावरणीय मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले सडक तथा भवन निर्माण गर्दा धुलो नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापनलगायतका मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गर्नुपर्नेजनाए । स्थानीय तहले विकास निर्माणका आयोजनामा वातावरणीय मापदण्ड लागू भए नभएको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि वृक्षारोपण र हरियाली प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र धुवाँरहित चुल्होको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई जनजीवनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले मानवीय क्रियाकलापका कारण वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको चौधरीले उल्लेख गरे । मन्त्री चौधरीले देउखुरी उपत्यकामा वायु प्रदूषणको चाप उच्च रहेको जनाउँदै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तोकिएका मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोबताए । उद्योगहरुले मापदण्ड पालना नगरेको अवस्था देखिएको भन्दै उनले अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कार्यशालामा नेपालमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत, प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय तथा तीनै तहका सरकारको भूमिकाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।