आकांक्षी बढी हुँदा लुम्बिनीमा मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा विलम्ब


भैरहवा– प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका लागि एमाले–नेकपा सहमती भए पनि सरकार गठनमा समस्या देखिएको छ । दुबै दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सत्तारुढ दललाई सरकार विस्तारमै कठिनाई भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निरन्तरता पाए पनि सरकार बिस्तार हुन सकेको छैन ।
आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् । विश्वासको मत प्रयोजनका लागि आगामी सोमबार वा मंगलबारका लागि प्रदेश सभाको बैैठक आह्वान गर्ने तयारी छ । कांग्रेसले गत साउन १२ गते समर्थन फिर्ता लिएसँगै संविधानअनुसार प्रदेश सभाबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।
सरकार बिस्तारमा ढिलाई हुनुको अर्को कारण सत्तारुढ दलकै सांसद मुलुक बाहिर भएकाले पनि हो । एमाले प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थी चीन, नेकपाका दुई र जसपा नेपालका एक प्रदेश सभा सदस्य मुलुक बाहिर रहेका छन् ।
कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलबीच छलफल भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी, सरकारको संरचना तथा मन्त्री छनोटका विषयमा अलग–अलग छलफल गरिरहेका छन् ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा र जसपा नेपाललाई सहभागी गराई सरकारलाई पूर्णता दिने गरि तयार पूरा भएको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि पहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने सहमति भएको बताए ।
मन्त्रालय बाँडफाँडबारे दलहरूबीच छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय भने विश्वासको मतपछि मात्रै हुने उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय कायम छन् । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, जसपा नेपालका ५, राप्रपाका ४, जनमत पार्टीका तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन् ।








प्रतिकृया दिनुहोस्