शुद्धोधन गाउँपालिकामा खरिद प्रक्रिया र मितव्ययितामा गम्भीर लापरवाही

Advertisement

भैरहवा – रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा विभिन्न सामान खरिद र आर्थिक व्यवस्थापनमा मनपरि भएको पाइएको छ । पालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त–दुरुस्त बनाउन सकेको छैन । जसले बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदमा व्यापक बेथिति र कानुनको उलंग्घन गरेको देखिएको हो ।

Advertisement

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८१–२०८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको आर्थिक अनुगमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको पालनामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र कार्यदक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न अनिवार्य रूपमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, शुद्धोधनले यसको बेवास्ता गरेको छ ।

यसका साथै वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन र प्रचलित कानुन अनुसार काम गर्न यो प्रणाली अपरिहार्य मानिन्छ । तर, गाउँपालिकाले भने आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरी कार्यान्वयनमा नल्याएको लेखापरीक्षणका क्रममा पाइएको छ । पालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा थुप्रै कैफियत छन् । बजेट तथा योजना व्यवस्थापनका आधारभूत मान्यताकै बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । लागत सहभागिताको उपेक्षा योजना वा कार्यक्रम छनोट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुटाउने प्रकृतिका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छैन ।

अभिलेख तथा बिल–भरपाई भिडानमा त्रुटि गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पादन भएका कार्यको परिमाण र लागतसँग उनीहरूले खरिद गरेको सामानको वास्तविक बिल–भरपाई भिडान हुने गरी अभिलेख राखिएको छैन ।

पालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको अभाव देखिएको छ । गाउँपालिकाभित्र तीव्र रूपमा शहरीकरण भइरहेका स्थानलाई मध्यनजर गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न र सोही अनुसारको कार्ययोजना तयार गर्न गाउँपालिका असक्षम देखिएको छ । बढ्दो बजारीकरण बन्दै गएको पालिकामा दीर्घकालीन योजनाको कमी आएको छ ।

दिगो विकासका लक्ष्यलाई गाउँपालिकाले आन्तरिकीकरण गरी एकीकृत दीर्घकालीन योजना तयार नगर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू योजनाबद्ध हुन सकेका छैनन् । पालिकाले खरिद व्यवस्थापन र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै काम गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यतर्फ गाउँपालिकाले व्यापक प्रक्रियागत त्रुटि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दररेट पुनरावलोकन नगरिएकाले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार न्यूनतम दररेट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, माटो तथा काठ–दाउरा जस्ता स्थानीय सामग्रीको दररेट सार्वजनिक निर्माण खर्चमा मितव्ययिता हुने गरी पुनरावलोकन नगरी सोझै स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।

कानुनले तय गरेका ‘नम्स’लाई पालना गर्नुपर्ने पालिकाले यसको प्रयोगमा बेवास्ता गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(२) बमोजिम सडक तथा भवन निर्माणका लागि कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नम्स बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो स्वीकृत नम्र्स प्रयोग गरिएको छैन । यस्तै पालिकाले खरिद गुरुयोजनाको अभाव देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘खरिद गुरुयोजना’ र ‘वार्षिक खरिद योजना’ बनाउनुपर्नेमा सो बनाइएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकालाई तत्काल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । शुद्धोदन गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद बस्याल, उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवाली छन् । उनीहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतसँग मिलेर मनपरी गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।