प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छः कांग्रेस
Advertisement
बुटवल — नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतको भूमि कब्जा गरेको भनि संसदमा दिएको अभिव्यीक्तलाई लिएर प्रधानन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दलले माफी माग्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । बुटवलमा दुई दिन सञ्चालन भएको जरा अभियानका क्रममा कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो । भेलाले २८ बुँदे ‘लुम्बिनी संकल्प’ पनि पारित गरेको छ ।
Advertisement
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशालाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको नेपालले प्रधानमन्त्री, सरकार र सत्तारुढ दलले अभिव्यक्ति सच्चाएर संसद्बाटै माफी माग्नुपर्ने पनि अभियानले निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाले नागरिकमुखी र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने तथा उत्तरदायी सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न माग गरेको छ ।
विश्व शान्तिको मुहान तथा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष संकल्पमा उल्लेख छ । भेलाले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक पुनस्र्थापना गरी सुकुम्वासीमुक्त स्थानीय तह निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारले गरेका सफल अभ्यास र सिर्जनात्मक कार्यक्रमलाई प्रदेशभर विस्तार गर्ने, सेवा प्रवाहमा नागरिकको आत्मसम्मान र प्रक्रियागत शुद्धतालाई केन्द्रमा राख्ने तथा प्रदेश सरकारको संरचनागत सुधारमार्फत अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी खर्च कटौती गर्ने संकल्प पनि पारित गरिएको छ । ‘लाइन होइन अनलाइन, घर–आँगनमै सेवा’ नारालाई व्यवहारमा उतार्दै जन्म तथा मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बिमा दर्ता र नवीकरणजस्ता सेवा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीका लागि ‘घरदलान सेवा’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
योजना बैंकको अवधारणा लागू गरी विनियोजित स्रोतभन्दा बाहिर गएर गरिने अपारदर्शी र हचुवाका निर्णय रोक्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सबै स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट प्रस्तुत गर्ने, योजना तर्जुमाका सातै चरण अनिवार्य पालना गर्ने तथा शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार निर्माण अभियान अघि सुरु गर्ने बताएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति लागू गर्ने, मल, बीउ र सिंचाइमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तथा कृषकलाई बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्ने, धान, गहुँ, मकै, तेलहन, फलफूल, तरकारी र कफीजस्ता प्रदेशका प्रमुख उत्पादनको पकेट जोन स्तरोन्नति र ब्रान्डिङमा जोड दिने तथा रैथाने बालीमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत दिने, महिलाको परम्परागत सीपलाई उद्यमशीलतासाग जोड्न ‘उद्यमी आमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, रूपन्देही–नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा नेपालगञ्ज–कोहलपुर र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट र रुरु क्षेत्रलाई जोड्ने ‘बुद्ध सर्किट’ विकास गर्ने, बागेश्वरी, ठाकुरबाबा र स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिक स्थलको प्रचारप्रसार गर्ने तथा थारु संस्कृति, माघी उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव र रिडी मेलाको पर्यटकीय ब्रान्डिङ गर्ने पनि संकल्पमा उल्लेख छ । प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन, खेलकुद पूर्वाधार, हाइकिङ, साइक्लिङ र लामो दूरीका ट्रेकिङ मार्ग विकास गर्ने, मर्चवारदेखि पुथा हिमालसम्मलाई समेटेर पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा चुरे क्षेत्रलाई ‘हिल स्टेशन टुरिज्म हब’का रूपमा विकास गर्ने संकल्प पनि पारित गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने, ‘कोखदेखि शोकसम्म’ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय नर्स, समुदाय नर्स, डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल, नसर्ने रोग परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र जनस्वास्थ्य मेलालाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
युवामा बढ्दो लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रण गर्ने तथा सिकलसेल एनिमियाको निःशुल्क उपचार प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । शिक्षामा आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्ने, स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तथा सीप, अनुसन्धान र उत्पादनसंग जोडिएको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने पनि संकल्प पारित गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार भेलाले प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसाग जोड्ने, उत्तर–दक्षिण करिडोरको स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रदेश राजधानीलाई प्रदेशका सबै जिल्लासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ । लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत पेशाको संरक्षण गर्ने, जातीय छुवाछूत, बालश्रम र लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्