पालिकाहरूद्वारा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न धमाधम सूचना

Advertisement

भैरहवा– रुपन्देहीका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न धमाधम सूचना जारी गरिरहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले सडकपेटी र उच्च अदालतको जग्गामा गरिएको अतिक्रमण हटाएको थियो । उपमहानगरले सडक पेटी ओगटेर भइरहेको व्यापार र सडक दायाँबायाँ गरिएको अतिक्रमण हटाएको थियो । लगत्तैं जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा वर्षौदेखि अतिक्रमित उच्च अदालत अन्तर्गतको जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनामा डोजर चलाइएको थियो ।

Advertisement

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बुटवलको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । गत बैशाख १५ गते पत्राचार गरेर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित वस्ती र भौतिक संरचना खाली गर्न भनेको छ । उक्त पत्राचारपछि बुटवल–१७ र १८ अन्तर्गतका रानीगन्ज र आसपास नदी उकास क्षेत्र बस्ती हटाउनु पर्ने भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने औद्योगिक क्षेत्रका बस्ती खाली गर्ने विषयमा आफ्नो सहमती नरहने जनाएका छन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एक साता अघि सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न भनेको छ । नगर प्रमुख इश्तियाक अहमद खानद्वारा जारी सूचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ बमोजिम सार्वजनिक जग्गा, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको भएकाले नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, बाटो, कुलो, पोखरी लगायतका स्थानमा रहेका घर, टहरा, ट्रस लगायत संरचना १५ दिन भित्र खाली गर्न भनिएको छ । उक्त अवधिभित्र संरचना खाली नगरिए कानुन बमोजिम हटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कोटहीमाई गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन रुपन्देहीको पत्र अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापन गर्नका लागि गाउँपालिका भित्रका सार्वजनिक, ऐलानी, प्रति जग्गा, कुलो, पोखरी लगायत संरक्षणका लागि सोमबार सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र त्यस्ता जग्गा खाली गराउन भनिएको छ । खाली नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

मायादेवी गाउँपालिकाले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा, सडक किनार, खोला किनार, ऐलानी, प्रति जग्गा, मठ–मन्दिर, विद्यालयका जग्गा खाली गर्न भनिएको छ । सूचना प्रकाशित गरेको १५ दिनभित्र यस्ता जग्गा आफैं खाली नगरेको खण्डमा कानुन बमोजिम खाली गराइने गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा र सार्वजनिक स्थल खाली गर्न भनेको छ ।

सैनामैना नगरपालिकाले बैशाख १७ गते सूचना जारी गरेर नगरपालिका क्षेत्र भित्र सालझण्डी–ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तर्गत मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका घर, टहरा र संरचना खाली गर्न १५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । तोकिएको अवधि भित्र उक्त संरचना खाली नगरिए प्रचलित कानुन बमोजिम हटाइने जनाएको छ । देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलद्वारा वैशाख दोस्रो साता जारी सूचनामा सार्वजनिक जग्गा, सडक, कुलो लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका घर, टहरा र संरचना १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ ।

लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले एक महिनादेखि आफ्नो क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्यबाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले सूचनाको बेवास्ता गरिएपछि कानुन बमोजिम अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराइएको बताइन् । अहिले पनि नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर निर्माण गरिएका घर, टहर हटाउने क्रम चलिरहेको उनले बताइन् । रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् ।

जिल्ला प्रशासनको पत्राचारपछि सबै पालिकाले सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमण संरचना हटाउन १५ दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यले जिल्ला प्रशासनको पत्र अनुसार नै स्थानीय पालिकाले सूचना प्रकाशित गरिरहेको जनाए । ‘जिल्लाका सबै पालिकाले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका अतिक्रमित अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन गरेर पठाएपछि नदी उकास र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन प्रशासन अग्रसर हुने छ’, उनले भने ।