लुम्बिनी विकास कोष र बौद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त

Advertisement

भैरहवा– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगैं रुपन्देहीमा रहेका लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।

Advertisement

सरकारले विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्त खारेज हुने गरि अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । विकास कोष र विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा क्षमतावान भन्दा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिले अवसर पाउँदैं आएका थिए । जसले गर्दा यी महत्वपूर्ण संस्था नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर थिए ।

‘फारम भरेर भए पनि पर्यटन मन्त्री भेट्न पाइने समय आयो,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका एक बासिन्दाले भने, ‘तर, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भेट्न पाइन्थेन, उहाँ त महाराज नै हुनुहुनथ्यो ।¬’

अध्यादेश जारी भएपछि लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्याहरक्याल लामा, सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष डुण्डिराज भट्टराईसँगैं सदस्यहरु एकैचोटि पदमुक्त भएका छन् । सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीबीच तालमेल र मेलमिलाप नहुँदा लुम्बिनी विकास कोष भद्रगोल बनेको थियो । कोषका सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म लुम्बिनीको दूरुपयोगमा संलग्न रहँदैं आएका थिए । कोषका भित्र पूर्वाधार निर्माणदेखि दियो बाल्ने ठेक्का लगाउन छिनाझप्टी हुँदैं आएको थियो ।

त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि रजिस्ट्रारसम्म पदमुक्त भएका छन् । राजनीतिक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नियुक्त रजिष्ट्रार, डिन, उपकुलपतिको ध्यान शैक्षिक विकास भन्दा आफन्त भर्ना र विदेश भ्रमणमा हुन्थ्यो । लुम्बिनी विश्वविद्यालयको केन्द्रिय क्याम्पसमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक र कर्मचारीको संख्या धेरै छ । विद्यार्थी आकर्षित गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको अभाव छ । आफ्नो राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिएर विश्वविद्यालयमा आफन्त भर्ति गर्ने रजिष्ट्रारदेखि कुलपति एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।

अध्यादेशमा विभिन्न सार्वजनिक निकायमा गत १२ चैत्र अगाडि नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्ति सर्त, सुविधा वा बाँकी पदावधि जेसुकै भए पनि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि १२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भई बहाल रहेका अनुसूचीबमोजिम (अनुसूचीमा ११० कानुन) का सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।