टिपरले ‘ओभरलोड’ नबोक्ने कुरा कसले पो पत्याउला ?

Advertisement

भैरहवा– पाल्पाका चुनढुंगा खानीबाट रुपन्देहीका सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थका रुपमा चुन ढुंगाा ओसार्छन् । प्रत्येक दिन सयौं टिपरले खानीबाट चुनढुंगा ओसारेर ल्याउँछन् । यसरी चुनढुंगा ओसार्ने टिपरले जहिल्यैं धेरै भारी बोक्ने गरेको गुनासो छ । गुनासो मात्र होइन ओभरलोड बोकेका टिपरले सडक भत्काउने गरेको रुपन्देहीका सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

Advertisement

टिपरले ओभरलोड बोकेका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगिरहेको नागरिकले दुखेसो गरे पनि नियमन निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । टिपर व्यवसायीले ट्राफिक प्रहरीलाई मासिक र वार्षिक खर्च बुझाएर ओभर लोड बोक्न छुट मिलाउने गरेको आरोप लाग्दैं आएको छ । हुन पनि टिपरले ढाला भन्दा माथि पहाड बनाएर चुन ढुंगा ओसार्ने गरेको जताततैं देखिन्छ ।

यसैबीच पाल्पाबाट चुनढुंगा ओसारपसार गर्ने टिपरले ‘ओभर लोड’ नबोक्ने प्रतिबद्धता खानी सञ्चालकले जनाएका छन् । जनगुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन पाल्पाले मंगलबार बैठक राखेर जिल्लामा सञ्चालित १० वटै चुनढुंगा खानीका सञ्चालकले यस्तो सहमति गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकमा सहभागीका अनुसार एक साताभित्र ढुवानी व्यवसायीसँग बैठक गरेर चुनढुंगा खानी सञ्चालकले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । बैठकबाट टिपरले ओभरलोड नबोक्ने, कम्पनीबाट ओभरलोड राख्न नदिने सहमति गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी ऋषिराम सुवेदीले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुँवर लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, १० वटा चुनढुंगा खानी उद्योगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले ओभरलोड ढुवानी गरेमा ट्राफिक प्रहरीबाट प्रभावकारी रुपमा अनुगमन एवं कारबाही गर्ने बैठकमा निर्णय भएको उनले बताए ।

खानी उद्योगहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व सेवा तथा वातावरणीय सेवा सम्बन्धि सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमा पनि विवाद हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिने निर्णय भएको छ । खानी उद्योगले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वातावरण स्वच्छ राख्न गर्नुपर्ने मापदण्डहरु पूरा गरी उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

उद्योगले चुनढुङ्गा उत्खनन् वापतको राजश्व वन विकाष कोष लगायतका रकमहरु वार्षिक रुपमा ‘जुन–जुन निकायहरुमा बुझाउनु पर्ने हो’ अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउने निर्णय भएको छ ।

राजश्च तथा वन विकास कोष बुझाउन बक्यौता नराख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । खानीमा ढुवानीको लागि प्रयोग हुने टिपरका चालकहरु ड्राइभिङ लाइसेन्स नभएकाहरुलाई टिपर चालकको रुपमा नराख्ने साथै टिपर सम्बन्धि सम्पूर्ण कागजातहरु अनिवार्य रुपमा गाडीमा नै राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताए ।

ओभर लोड बोकेपनि नियमन व्यवास्ता गर्दै आएका खानी सञ्चालकले पहिलोपटक धेरै भार नबोक्ने प्रतिवद्धता जनाउँनु आफैंमा सुखद खबर हो । तर, उनीहरुको प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागू हुन्छ–हुँदैन ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अर्काेतर्फ वर्षौदेखि ओभरलोड ओसारी रहेका टिपरले अब ओभर लोड नबोक्लान भनेर पत्याउन मुश्किल नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।