इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहस, तत्काल फिर्ता लिन माग

Advertisement

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत १३ औं बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको आरोप लगाउँदै मूल्यवृद्धिको विरोध गरिन् । उनले इन्धन महँगिँदा आम नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेको बताइन् ।

Advertisement

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता नुनदेखि सुनसम्म अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताइन् । उनले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति कडा आपत्ति जनाइन् । ‘म गरिब नागरिकको आवाज बनेर उभिएको छु,’, उनले भनिन्, ‘सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले सामान्य सामग्री ल्याउँदा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको छ । तत्काल यो व्यवहार हटाइयोस् ।’

वर्तमान महँगीको अवस्थामा १०० रुपैयाँले सामान्य सामान समेत किन्न नसकिने भन्दै यस्तो नियमले गरिबको भान्सामाथि प्रत्यक्ष असर गरेको धारणा उनले राखिन् । इन्धन महँगिँदा सिँचाइ खर्च, ट्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिइन् ।

बेल्वासेले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत चुलिएको बताउँदै सीमावर्ती नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी बोहोराले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो भने चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई भगवान बुद्धको ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

त्यस्तै, मिनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताइन् । लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजश्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो भने कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन् । सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।