सम्मरीमाईमा शीतभण्डार निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता

Advertisement

भैरहवा– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर)मा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

Advertisement

अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सह(लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

त्यस्तै, मेगा माइन्डस् अर्किटेक्टस् एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि र फर्मका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ। शीतभण्डार निर्माणमा संलग्न सहकारी संस्था र पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतम वुद्ध स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्तालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

यसैगरी, मर्चवारी स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवको हकवाला उनकी पत्नी इनरावती यादव र जन उत्थान स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष कतबारू गोसाईको हकवाला उनकी राजपति गोसाईलाई विपक्षी बनाइएको छ। यादव र गोसाईको मृत्यु भइसकेको छ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँको योजनामा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा हिनामिना गरेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूबाट त्यही बराबरको विगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको छ ।

शीतभण्डार निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम एउटै परामर्शदाता संस्थालाई दिई अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गराएको अख्तियारको दावी छ ।

दायर गरेको आरोपपत्रमा मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबिच भएको सम्झौतामा व्यापक अनियमितता भएको दावी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को स्वीकृत बजेट अन्तर्गत ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको शीतभण्डार योजनामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र गलत नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारको ठहर छ। काम सम्पन्न नभई बदनियतपूर्वक भुक्तानी दिइएका कारण हाल सो शीतभण्डार जीर्ण, अपूर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। अख्तियारका अनुसार निर्माण गरिएको संरचना हाल कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।

यसरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्याएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी र सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरूमाथि बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।

योजनामा ९ वटा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले समेत लगानी गर्ने निर्णय भए पनि अन्ततः सरकारी रकमको मात्रै दोहन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।