गृहको निर्देशनपछि लुम्बिनीका क्रसर उद्योगमा प्रशासनको निगरानी

पब्लिक कुरा
२०८२ चैत्र २९

1900 Share

बुटवल– गृह मन्त्रालयको निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा निगरानी बढाएका छन् । विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द छन् । लुम्बिनीमा अधिकांश क्रसर उद्योग लामोसमयदेखि नवीकरण बिना नै सञ्चालनमा छन् ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता भएका उद्योग पनि मापदण्ड अनुसार नचलेकाले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । व्यवसायीका अनुसार लुम्बिनीमा सञ्चालित अधिकांश त्रसर उद्योग बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा दर्ता छन् । यस्ता उद्योगले स्थानीय तहबाट निश्चित परिणाम गिटीबालुवा उत्खननको अनुमति लिएर नदीजन्य सामग्री खरिद गर्ने र उद्योगमा प्रशोधन गरेर बिक्रि गर्छन् ।

गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका अधिकृत दिपककुमार आचार्यले चैत १७ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै अबैध रुपमा संचालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । पत्रमा ‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ले गृहमन्क्रीसँग क्रसर बन्द गराउन माग गरेको उल्लेख छ । गृहको निर्देशनपछि लुम्बिनीका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय तह र प्रहरीमार्फत जिल्लामा रहेका अबैध क्रसर उद्योगको विवरण संकलन गर्न थालेपछि अधिकांशले बन्द गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पहिलो चरणमा क्रसर उद्योग संचालन भए नभएको, संचालनमा भए ती उद्योगहरुको दर्ता र संचालकसहितको विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।

लुम्बिनी रोडा ढुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्लामा १ सय २० हाराहारी क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । पहाडी जिल्ला प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मीमा निर्माण आयोजनाका नाममा अस्थायी उद्योग छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङमा ४५, रूपन्देहीमा ३४, कपिलवस्तुमा २२, बाँकेमा १२ र पश्चिम नवलपरासीमा ५ उद्योग संचालनमा थिए । मन्त्रालयको निर्देशन र प्रजिअहरुको निगरानीपछि धेरै उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको उनले बताए ।

‘तीमध्ये धेरैजसो उद्योग २०६५ भन्दा पुरानो मापदण्ड अनुसार तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएर संचालनमा थिए,’ उनले भने, ‘उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत दर्ता भएपछि अबैध भन्न मिल्दैन, तर मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण हुन नसकेपछि बैध पनि भएनन् ।’ बन्द गर्ने निर्देशन नभएपछि कारवाहीको डरले उद्योगले उत्पादन बन्द गर्दा निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन अभाव भएको उनले बताए ।

धेरै क्रसर उद्योगहरु अबैध रुपमा संचालन भइरहेपछि सरकारले २०७९ जेठ ६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ संशोधन गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय, घनाबस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दुरी घटाएको थियो ।

तराईमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५ सय छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५ सय मिटर र पहाडमा २ सय मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५ सय मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर र पुलबाट ५ सय मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको थियो । तर, धेरै क्रसर उद्योगले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् ।