August 16, 2026, Sunday
२०८३ श्रावण ३१ आईतवार

प्रादेशिक अस्पताल भवनका ठेकेदारले दुई अर्ब भुक्तानी पाएनन्

Advertisement

बुटवल– बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको आधुनिक भवन निर्माण गरिरहेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि निर्माण व्यवसायीलाई रकम दिन सकेको छैन । अहिले प्रादेशिक अस्पतालको १२ तलाको भवन निर्माण भइरहेको छ ।

Advertisement

यसको निर्माणको काम गरिरहेको ‘क्यापासाइट–आशिष–रेलिगेयर’जेभी कम्पनीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको हो । दुई तला अन्डरग्राउन्डसहित १२ तले भवन बनिरहेको छ । अहिले अन्डरग्राउन्डको काम सकिएको छ । माथिल्लो तेस्रो तला ढलान भएर चौथोको काम चलिरहेको छ । भवन निर्माणका लागि अहिले पनि दैनिक ३ सय भन्दा बढी कामदार खटिएका छन् ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म परियोजनाको ३७ दशमलब २१ भौतिक र २७ दशमलव ३३ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । परियोजना तयार गर्दा ८ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख अनुमानित लागत थियो । २०८५ पुस २५ गते भित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०८० पुष २६ मा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको २५ महिनामा ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हो ।

निर्माण सम्झौता र कार्यप्रगति अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ५ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले ३ अर्ब ४० करोड मात्र भुक्तानी गरेको छ । परियोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार निर्माण कार्यप्रगति अनुसार पहिलो वर्ष सरकारले १ अर्ब २० करोड भुक्तानी गर्नु पर्ने थियो । तर, ६० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो । दोस्रो वर्ष व्यवसायीले २ अर्ब ५३ करोड (अघिल्लो वर्षको ६० करोडसहित) को बिल पेस गरेको थियो । त्यसमा १ अर्ब ८० करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानीसहित चालु वर्ष २ अर्ब २२ करोडको बिल पेस गर्दा १ अर्ब मात्र भुक्तानी भएको छ । झण्डै २ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ठेक्का सम्झौता अवधिमा भुक्तानी दिन नसकेको खण्डमा सरकारले राष्ट्र बैंकको बेस रेटमा ३ प्रतिशत थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण कम्पनीले जरिवाना दाबी गर्दाको अवस्थामा साइटमा झारिसकेको सामानको आयात र निर्यात दुवैको भाडासमेत सरकारले तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अस्पताल भवनमा ७ सय शय्या निर्माण हुने छन् ।