लुम्बिनी प्रदेश सभामा बाघ स्थानान्तरणदेखि डिजिटल साक्षरतासम्म बहस

Advertisement

दाङ–लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्तर्गत नवौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विभिन्न विषय उठान गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

Advertisement

बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य मालती सुडारीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटबाट सार्वजनिक रुपमा हेर्न पाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले २३ गतेको आन्दोलनमा विद्यार्थीहरुलाई ड्रेसमा आउन निर्देशन दिइएको विषय उठाउँदै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य कृष्णाकुस्मा थारुले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसदहरुलाई बधाई दिँदै संघीय संसदमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थितिमा पूर्व माओवादी आन्दोलनको योगदान रहेको उल्लेख गरिन् । उनले बर्दियामा मान्छे मार्ने बाघको त्रास फैलिएको भन्दै कृष्णसारको सट्टा त्यस्ता बाघलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य हेमा वेल्वासेले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्रादेशिक साइबर डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । युवाहरुलाई सृजनशील क्षेत्रमा जोड्न डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै विशेषगरी कृषिक्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गरिन् । अधुरा आयोजना जीर्ण बन्दै गएकोतर्फ पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसाल र धनलक्ष्मी श्रेष्ठले कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारु, भूवनेश्वर चौधरी, रत्नबहादुर खत्री र निमा गिरीले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले मन्त्रालयको कार्यप्रगति प्रस्तुत गर्दै आँफू २०८१ साउन १८ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेको र हालसम्म विदा बाहेक ४८३ दिनमध्ये करिब ३३५ दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भई काम गरेको जानकारी दिए । उनले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक’ र ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् । प्रदेश सभाको आगामी दशौं बैठक चैत २७ गते बिहान ११ बजे बस्ने जानकारी सभालाई गराइएको छ ।